काठमाडौं- मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुको विलासिताबारे चर्को आलोचना भइरहँदा संघीय सरकारले गएको एक वर्षमा मन्त्री, सरकारी अधिकारी र कर्मचारीहरुका लागि करीब रु.६ अर्बका नयाँ गाडी किनेको छ ।
यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले किनेको गाडी जोडिएको छैन । यस्तै यी निकायहरुले गाडीको मर्मत सम्भारका लागि मात्रै रु. तीन अर्ब खर्चिएका छन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गरएको तथ्यांक अनुसार नयाँ गाडी किन्नेमा सबैभन्दा अगाडी जंगी अड्डा छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै उसले रु. ३ अर्ब ६ करोड ४७ लाखको सवारी साधन खरिद गरेको छ । त्यस्तै सवारी साधन मर्मत सम्भारमा जंगी अड्डाले रु.४९ करोड ६९ लाख खर्च गरेको छ ।
धेरै सवारी साधन खरिद गर्नेमध्ये दोस्रोमा नेपाल प्रहरी र तेस्रोमा सशस्त्र प्रहरी बल छ । नेपाल प्रहरीले एक वर्षमा रु. ८५ करोड ९ लाखको गाडी खरिद गरेको छ भने सशस्त्रले रु. २३ करोड ७९ लाखको गाडी खरिद गरेको छ ।
चौथो नम्बरमा रहेको सडक विभागले रु.१५ करोड ४३ लाख ८१ हजार नयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ। अधिकांश मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुले चलिराखेको गाडी थन्क्याएर करोडौंको नयाँ गाडी किनेका छन् ।
कुन मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयले कतिको गाडी किने ?
संसद सचिवालय- रु.९ करोड ९ लाख ४० हजार
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण- रु.८ करोड ७३ लाख १३ हजार
सर्वोच्च अदालत - रु.४ करोड ४ लाख ८८ हजार
महालेखा परिक्षकको कार्यालय- रु.२ करोड ६२ लाख ४० हजार
राष्ट्रिय महिला आयोग- रु.२ करोड ८५ लाख ७० हजार
राष्ट्रिय दलित आयोग- रु.२ करोड ८० लाख १० हजार
आदिवासी जनजाती आयोग- रु.३ करोड ३९ लाख ८२ हजार
मुस्लिम अयोग- रु.३ करोड ६० लाख
लगानी बोर्डको कार्यलय- रु.३ करोड १९ लाख ९४ हजार
महान्यायधिवक्ताको कार्यालय- रु.२ करोड ८० लाख ९२ हजार
आन्तरिक राजास्व विभाग- रु.७ करोड १ लाख ९४ हजार
एकिकृत उर्जा तथा सिचाइ कार्यक्रम- रु.२ करोड १८ लाख
भुमी सुधार तथा मलपोत कार्यालयहरु- रु.२ करोड ६ लाख ७६ हजार
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम- रु.१ करोड ३७ लाख ५४ हजार
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना- रु.१ करोड ५ लाख
लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना- रु.५ करोड ५९ लाख
खाध्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना- रु.५ करोड ७७ लाख
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु- रु.१२ करोड ४० लाख
प्रहरी प्रधान कार्यालय- रु.८५ करोड ९ लाख
सशास्त्र प्रहरी बल- रु.२३ करोड ७९ लाख
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय- रु.१ करोड ११ लाख
परराष्ट्र मन्त्रालय- रु.३ करोड १९ लाख ७८ हजार
नेपाली दुतावासहरु- रु.४ करोड ४७ लाख ८० हजार
सडक विभाग- रु.१५ करोड ४३ लाख ८१ हजार
जंगी अड्डा- रु.३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख
शिक्षा मन्त्रालय- रु.१ करोड ३१ लाख
चिकित्सा शिक्षा आयोग- रु.५ करोड ९ लाख ८१ हजार
औषधी र उपकरण आपुर्ती- रु.२ करोड ४६ लाख
राष्ट्रिय योजना आयोग- रु.१ करोड ४८ लाख
हामीले प्रस्तुत गरेको विवरण रु.१ करोड भन्दा बढिको सवारी साधन खरिद गरेका मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुको मात्रै हो । गाडी किन्न करोड भन्दा कम खर्च गर्ने निकायहरु दर्जनौ छन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध लगाएको तथ्यांकअनुसार सबै जोड्दा ५ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख २ हजार ३८ रुपैयाँको गाडी खरिद भएको छ ।
मर्मत सम्भारमा पनि करिब यसको आधा रकम खर्च भएको छ। गएको एक आर्थिक वर्षमा सवारी साधन मर्मतसम्भारमा मात्रै २ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ४ हजार ७ ७९ रुपैयाँ सकिएको छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४