नेकपामा विवाद गहिरिँदै, नेपालको वरीयता खोसियो

काठमाडौं- पार्टी एकिकरणको १५ महिनापछि नेकपाको विवाद चुलिएको विषयलाई आजका पत्रपत्रिकाहरुले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।
 
आइतबार बेलुबा बसेको सचिवालय बैठकले माधवकुमार नेपालको तेस्रो वरीयता खोस्दै झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरीयतामा राखेपछि विवाद चुलिएको हो । खनाल पार्टी एकतापछि रोलक्रममा नेता नेपालभन्दा पछाडी थिए ।
 
यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउदै आजको नागरिक दैनिकले नेकपामा विवाद गहिरिँदै शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्ट्ले खनाल बढुवा, नेपाल घटुवा शीर्षकमा खबर लेखेको छ । कान्तिपुर दैनिकले नेपालको वरीयता घट्यो शीर्षकमा खबर छापेको छ ।

अध्यक्षपछिको वरीयतामा अब खनाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालको वरीयताक्रम हेरफेर भएको छ ।

यसअघि दुई अध्यक्षपछिको वरीयताक्रममा रहेका नेपाल अब तेस्रो क्रममा पुगेका छन् भने खनाल तेस्रोबाट दोस्रोमा उक्लिएका छन् । केन्द्रीय सचिवालयको आइतबारको बैठकले शीर्ष नेताको वरीयताक्रम हेरफेर गरेको हो ।

गत वर्ष पार्टी एकताको समय आफू चीन भ्रमणमा रहेका वेला अन्याय हुने गरी वरीयतामा तल पारिएको भन्दै खनालले आपत्ति जनाएका थिए । खनालले त्यतिवेलै पार्टीमा उजुरी पनि गरेका थिए । तर, आइतबारको बैठकले वरीयता परिवर्तन गरेको छ ।
 
खनाललाई आफूभन्दा माथिल्लो वरीयतामा राख्ने प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि निर्णय गर्ने विधि, प्रक्रिया ठीक नभएको र अध्यक्ष ओलीले त्यसमा गल्ती भएको स्विकारेर आत्मालोचना नगरेको भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाएका थिए । आफ्नो धारणा राखिसकेपछि नेपाल बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए ।

पछिल्लो पटक सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपीशर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त गठबन्धनले  नेता नेपाललाई एक्ल्याएको छ । आइतबारको बैठकमा नेता नेपालले ल्याएको पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी विधि र प्रक्रियाबारे प्रस्ताव पनि बैठकले अस्विकृत गरेको छ।
 
यो विषय बाहेक आजको कान्तिपुरले गुपचुप शिक्षा नीति शीर्षकको खबरलाई प्रमुखताका साथ छापेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले कृषिमा विदेशकै भरः वर्षमा डेढ खर्बको आयात शीर्षकमा खबर लेखेको छ । नागरिकले भने सरकारले पहल नगरेका कारण १५ स्थान अझै विश्व सम्पदा सूचीमा नपरेको विषयलाई महत्वका साथ छापेको छ। 

कृषिमा विदेशकै भर : एक वर्षमा डेढ खर्बको आयात

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार नेपालले आव ०७५।७६ मा एक खर्ब ६० अर्ब ५८ करोड मूल्यबराबरको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु विभिन्न मुलुकबाट आयात गरेको छ। कृषिका अन्य उत्पादनसमेत जोड्ने हो भने झन्डै दुई खर्ब हाराहारीमा कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालले कृषिजन्य वस्तुमा आयात नगरेको कुनै वस्तु छैन। गत आवमा कुल १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा एक खर्ब ६० अर्ब ५८ करोडको प्रमुख कृषिजन्य वस्तुमात्रै आयात भएको छ।

‘यस्तो अवस्थामा पनि हामी छाती फुकाएर भन्छौं, कृषिप्रधान हाम्रो मुलुक,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रीता बस्ताकोटीले भनिन्, ‘अब कृषिमा आयातमुखी मुलुक भन्ने बेला आयो। अहिलेसम्म कृषिमा होइन, बालुवामा लगानी भएको छर्लंग भयो।’ सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा भयावह रूपमा कृषिजन्य वस्तु आयात बढेको छ।

पछिल्लो १० वर्ष (०६६।६७ देखि ०७५।७६) मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिका नाममा झन्डै दुई खर्ब खर्च गरेको छ। यस्तै ०६४।६५ देखि ०६७।६८, ०६९।७० र ०७२।७३ मा अनुदानका नाममा राज्य र दातृ निकायबाट गरी एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

गुपचुप ल्याइँदै शिक्षा नीति

आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सरकारले प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसमेत गुपचुप राखेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम टुंगो लगाउने तयारीमा रहेको नीतिबारे सरोकारवाला र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसमेत बेखबर छन् । 

सरकारले २०२८ सालको नीति विस्थापित गर्न संघीय संरचनाअनुरूप नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन लागेको हो । प्रस्तावित नीतिमाथि मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा छलफल भइसकेको छ ।

तर त्यसमा के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू नै जानकार छैनन् । ‘छलफलमा सचिव जानुहुन्छ, प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमा तयारी पारिएको हो, त्यसपछि केके भएको छ, थाहा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भने ।

शिक्षा सचिव खगराज बरालले समितिबाट मन्त्रिपरिषद् पुगेको उक्त नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिको चरणमा रहेको जनाए । मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमै रहेकाले विषयवस्तु सार्वजनिक नगरिएको उनले बताए । 

शिक्षाविद्हरू शिक्षा नीतिमा सर्वसाधारणको समेत चासो रहने हुनाले सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।