'पूर्वाधार विकास उल्टो गतिमा'

काठमाडौं – पूर्वाधार विकास विज्ञ डा.सुर्यराज आचार्यले नेपालको पूर्वाधार विकासको गति उल्टो दिशामा गइरहेको बताएका छन्। उनले पूर्वाधार विकासमा ज्ञानको अभाव (नलेज डेफिसिट) हुँदा पूर्वाधार विकास उल्टो दिशामा गएको स्पष्ट पारे। नेपालसयम डटकमले शनिवार आयोजना गरेको ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास रणनीतिक तथा तत्कालीन दृष्टिकोण र दृष्टिदोष’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा.आचार्यले कुशल राजनीतिक नेतृत्व, कुशल प्रशासन र 'थिंक ट्यांक ' वर्गको अभावका कारण पूर्वाधार विकास उल्टो गतिमा अगाडि बढेको दाबी गरे। डा. आचार्यद्वारा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश-
 
नेपालमा पूर्वाधार विकासको मौलिक ढाँचा छैन, जति पनि छन् ति सबै आयातित ढाँचा हुन्, पूर्वि एसिया जस्तै - जापान, कोरिया, चिन जस्ता देशको पूर्वाधारको ढाँचा हेर्ने हो भने उनीहरुको मौलिक ढाँचा छ। त्यसैले उनीहरु सफल भएका छन्। 

पूर्वाधार विकासका काममा दातृ निकायको सिन्डिकेट छ। त्यसको लागि नेपालका नीति निर्माणमा बस्नेहरुले नै प्रश्रय दिइरहेका छन्, यो पूर्वाधार विकासको मुख्य दृष्टिदोष हो।  नेपालको पूर्वाधार विकासमा परनिर्भरता घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ। विदेशी कामदार भन्नेवित्तिकै धेरै जान्ने छ भन्ने भ्रमबाट नेपालका नीति निर्माताहरु मुक्त हुनुपर्छ।

नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा सेवा आयात गरिदैछ, नेपाल परनिर्भर भएको यो गतिलो उदाहरण हो। कतिपय विदेशीहरु नेपालका इन्जिनियरभन्दा कम योग्य आएका हुन्छन् तर उसलाई प्रति महिना ६० लाख रुपैयाँसम्म तलब दिने गरिएको छ। यो हाम्रो दृष्टिदोष हो। नेपालका इन्जिनियरलाई नै विश्वास गरेर सकेजति यहाँका इन्जिनीयरलाई नै काम लगाउनुपर्छ। विदेशीलाई जतिसक्दो चाडो रिप्लेस गर्नुपर्छ। नेपाली इन्जिनीयर राख्नको लागि प्रणाली बनाउनु जरुरी छ।
 
बजेट कार्यान्वयनको पाटो 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्र साढे चार प्रतिशत बजेट राखेको छ, यो राम्रो पक्ष हो। तर कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो हुने गरेको छ। बजेट भएपनि खर्च हुन सकेको छैन। आर्थिक विकासमा पूर्वाधारलाई जोड्नुपर्छ। पूर्वाधार र आर्थिक क्षेत्रको सम्बन्धबारे पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ। नेपालको बजेट खर्च र पूर्वाधारको विकासको मोडलमा नै त्रुटी रहेको छ भन्ने कुरा बजेट खर्च नहुँदा नै स्पष्ट देखिन्छ।


 
कहाँ चुक्यौं ?

हामीले राजनीतिक र रणनीतिक तहमा कुन ढाँचा हो र कसरी अगाडि बढ्ने भनेर परिभाषित गरेनौं। दाताहरुले आफूले ऋण दिएर आफैंले लिएर गए। अर्थात नीतिगत तहमा उनीहरुको पहुँच पुग्यो र उनीहरुले आफू अनुकुल नीति बनाए। त्यसलाई रोक्न हामीले सकेनौं। नेपाल पूर्वाधार विकासमा दाताहरुप्रति निर्भर हुँदै गएको छ। नेपाल निर्माण कम्पनीदेखि इन्जिनीयरसम्म दाताको भरमा मात्र पर्यो। नेपालमा भएका कुराहरुको सदुपयोग भएन। नेपालमा पूर्वाधार विकासको प्रणालीगत पद्धति छैन। तदर्थ र कामचलाउ पद्धति मात्र रहेको छ।  

ठूला आयोजनाहरुको डिपिआर तयार गर्न जम्मा तीन महिना मात्र लाग्छ। त्यसको लागि नेपाली इन्जिनियरहरु नै सक्षम छन् तर त्यसको लागि पनि विदेशी इन्जिनियर ५० लाख प्रति महिना तिरेर ल्याइन्छ। कतिपय विदेशी इन्जिनियरहरु त नेपालका भन्दा पनि कम योग्यताका हुन्छन् तर सरकारले उनीहरुलाई नै सक्षम देख्छ। 

नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार इन्जिनियरहरुमा पर्याप्त ज्ञान छ । तर संस्थागत हुन सकेको छैन जसले गर्दा पूर्वाधार विकासमा एकत्रित भएर लाग्न सकिएको छैन। पूर्वाधार विकासको निर्माणमा सरकारले नियन्त्रण र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनीमा पूर्ण सेवा सुविधासहितका कम्तिमा ५० जना इन्जिनियर भएको हुनुपर्ने प्रावधान लगाउने हो भने नेपालका ५० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरु हराउने छन्। र, राम्रो काम गर्न सक्ने कम्पनीहरु मात्र रहनेछन्। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आन्तरिक क्षमताको विकासको लागि राजनीतिक तह, सरकार र प्रशासनले अहिलेसम्म बुझेको छैन।
 
लयमा ल्याउन के गर्नुपर्छ ? 

आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार पूर्व शर्त हो। तर, नीतिगत तह लावारीश क्षेत्रजस्तै छ। इन्जिनियरहरुले नीतिगत तहमा चासो नराख्ने र राजनीतिज्ञहरुले प्राविधिक पक्ष नबुझ्ने हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। नेपालमा प्रत्येक वर्ष चार/पाँच हजारको दरले इन्जिनियरहरु निस्कन्छन् तर अझै पनि देशले भने सेवा आयात गरिरहेको छ।
 
नेपालमा आफ्नै देशमा भन्दा पनि कमजोर योग्यता भएका इन्जिनियरहरुलाई सरकारले धेरै रकम दिएर ल्याउने गरेको छ। कुनै पनि ठूलो योजनामा पहिलो पाटो प्राविधिक रुपमा संभाव्यता अध्ययनको पाटो हो। गर्नुपर्ने काम भन्दा नगर्नुपर्ने काम जस्तै – लागत विश्लेषण गर्नु, आर्थिक विश्लेषण गर्नु र वातावरणको विश्लेषण गर्नु योजनाको दोस्रो पाटो हो। सरकार र नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुले यसलाई नबुझ्दा समस्या भएको हो।

पूर्वाधार विकास पद्धतिमा नहुँदा र रणनीतिमा स्पष्टता नहुँदा ठूला आयोजनाहरु घनचक्करमा छन्। आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरिएको छैन। कुनै पनि आयोजना टिकाउ हुन्छ की हुँदैन र चाहिने हो की होइन भन्नेबारे अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।
 
‘थिंक–ट्यांक’ को अभाव अर्को समस्या हो। नेपालमा राजनीतिक पार्टी ‘एजेन्डा सेटर’ हुनुपर्दथ्यो तर, हुन सकेको छैन। अर्कोतिर, विद्धान वर्ग ‘थिंक–ट्यांक’ को रुपमा हुनुपर्ने थियो तर, त्यसको पनि अभाव छ। त्यस्तै विभिन्न विषयमा राम्रोसँग मिडियामा बहस भएको छैन भने उता प्रशासनले आफ्नो भूमिका नीतिको कार्यान्वयन गराउने मात्र हो भन्ने कुरा बिर्सेर नीति नै बनाउन लागेको छ।

(पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक नीति विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यद्धारा व्यक्त विचारको विस्तृत संपादित अंश आगामी बुधवार नेपाल समयमा प्रकाशित गरिनेछ।)