अखबार : अदालतमा सेनाको अनधिकृत प्रवेश

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको कान्तिपुर दैनिकले फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई समेत कारबाही फिर्ता गर्न नेपाली सेनाले रिट निवेदन दिन पाउने नागरिक अधिकार दुरुपयोग गरेको खुलासा गरेको छ ।

मैना सुनुवार हत्या प्रकरणमा सुरुदेखि नै दोषीलाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न इन्कार गरेको सेनाले  नियमित फौजदारी कारबाहीलाई समेत अवरोध गर्ने बाटो अपनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै कान्तिपुरले चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याए औषधी ४० प्रतिशत सस्तो शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

नेपालमा ८० प्रतिशत औषधीको कच्चा पदार्थ भारतबाट आउँछ । यदि यो कच्चा पदार्थ चिनबाट ल्याए औषधीको मुल्य ४० प्रतिशतले सस्तो हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपालमा वर्षेनी ५५ अर्ब रुपैयाँको औषधी खपत हुने गरेको छ ।

कान्तिपुरले नै विगत ४ दशकमा नेपाली भाषामा झन्डै ९० हजार आन्तुक र स्थानीय शब्दहरु आएको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने धर्म सन्तान तस्करी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

विभिन्न ६ देशमा नेपालका १ सय ३७ बालबालिका तस्करी गरेर लगिएको छ । धर्म सन्तानका नाममा अमेरिकामा धेरै बालबालिकाहरु बेचिएका छन् । जसबारेर सरकार अनविज्ञ रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
नागरिक दैनिकले नेकपामा गुट अदलबदल शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

समाचारमा जनाइएअनुसार वामदेव गौतम पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट बनेका छन् । गत पुषमा स्थायी कमिटि बैठकमा गौतमले फरक मत राखेपछि बिग्रिएको सम्बन्ध असार अन्तिम साताबाट सुमधुर बनेको समाचारमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्व्यनमै नआई अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको विषयलाई पनि नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

उसले विदेशबाट फर्केकालाई सहुलियत ऋणः माग १८ हजारको पाउने ५० जना शीर्षकमा खबर लेखेको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार उद्यम गर्नलाई लिएको ऋण फजुल खर्च गरी साँवासमेत नतिर्ने उदाहरण धेरै भएकाले बैंकहरुले विदेशबाट फर्केका युवालाई ऋण दिन आनाकानी गरेका छन् । 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने जुम्लामा नेकपा र कांग्रेसले फुटा विद्यालय शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।  विद्यालयको भवन बनाउने विषयमा दुई दलको लडाइँका विद्यार्थीको पढाई अन्योलग्रस्त बनेको समाचारमा उल्लेख छ। 

अदालतमा सेनाको 'अनधिकृत प्रवेश’

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई समेत कारबाही फिर्ता गर्न नेपाली सेनाले रिट निवेदन दिन पाउने नागरिक अधिकार दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । 

चर्चित मैना सुनुवार हत्या काण्डका दोषीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले दिएको सजायमा रोक लगाउने मनसायले सेनाले कानुनमै नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको फेला परेको हो । 

गत वर्ष भदौमा सेनाले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा छ । जब कि संविधान र कानुनअनुसार यो दर्ता हुने प्रकृतिको निवेदन होइन । तीन फरार सैनिक अधिकारीको प्रतिरक्षामा सेना सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । काभ्रेकी मैना सुनुवार हत्याको अभियोगमा दोषी ठहरिएका तीन जना ‘कसुरदार’लाई सेनाको प्राड विभागले बचाउ गरेको छ ।

जिल्ला अदालतबाट ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका महासेनानी बबि खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनील अधिकारीमाथिको कारबाही खारेजी माग्दै सेनाले रिट निवेदन दायर गरेको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला उनीहरू ‘फरार’ थिए ।

२०७४ वैशाख ३ मा मैना सुनुवारमाथिको योजना अनि हत्यामा दोषी ठहर्‍याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले तीनै जना अधिकारीमाथि जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । 

तीनै जनामाथि ५ वर्ष कैद प्रस्तावको राय परीक्षणका क्रममा उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ । उक्त सजायमाथि आरोपितहरू मौन भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको कानुन हेर्ने प्राड विभाग बचाउमा उत्रिएको हो ।

धर्म सन्तान तस्करी

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार नौ वर्षयता ६ मुलुकमा २० बालबालिका धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर लगिएको सरकारी अभिलेख छ। 

ती मुलुकका तथ्यांक जोड्दा त्यही अवधिमा १ सय ५९ नेपाली बालबालिका त्यहाँ धर्मसन्तानका रूपमा लगिएका छन्। बढी भएका १ सय ३७ जना कसरी गए ? यसले धर्म सन्तानका नाममा नेपालबाट बालबालिका तस्करी भइरहेको पुष्टि हुन्छ।

सरकारले १८ मुलुकमा बालबालिकालाई धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर पठाउँदै आएको छ। तीमध्ये अमेरिका र युरोपका ६ मुलुकले नेपालबाट आफ्नो देशमा पुर्‍याइएका बालबालिकाको सूची हेग कन्फे्रन्स अन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल (एचसीसीएच) लाई बुझाउने गरेका छन्। ती ६ मुलुकले सन् २०१० यता बुझाएका तथ्यांक जोड्दा १ सय ५७ नेपाली बालबालिका पुगेको पाइन्छ।

यही अवधिमा १८ देशमध्ये बाँकी १२ वटामा ८२ बालबालिका पठाएको सरकारी तथ्यांक छ। एचसीसीएचमा तिनले बुझाएको सूची पाउन नसकेकाले बाँकीको फरक भने थाहा हुन सकेन। तर, यसले अझ ठूलो संख्यामा नेपाली बालबालिका तस्करी भएको देखाउँछ।