ललितपुरका अवैध क्रसर उद्योगमाथि छानविन गर्न सतर्कता केन्द्रको समिति

काठमाडौं- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ललितपुरका सरकारी तथा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सञ्चालित अवैध ढुंगाखानीको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।

केन्द्रले ललितपुरको लेले, टीकाभैरव र देवीचौर लगायतका दर्जन बढी स्थानमा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका ढुंगा खानीका विषयमा अध्ययन गरी २० दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन छुट्टै समिति बनाएको हो। 

यसअघि केन्द्रको टोलीले उक्त क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गर्दा अनियमित रुपमा अवैध खानी सञ्चालन गरिएको पाइएपछि ढुंगाखानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद जोशी, महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्रबहादुर धानुक, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख लगायतमाथि छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव माधव बेल्वासेको अध्यक्षतामा सोमबार गोदावरीमा भएको छलफलमा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र मर्हजन, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशी, ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी रविन्द्र धानुक, मालपोत कार्यालय ललितपुरका प्रमुख भिमकान्त पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसी, नापी कार्यलय ललितपुरका प्रमुख नारायण रेग्मी, डिभिजन वन अधिकृत नविन गिरीको उपस्थिति थियो।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका उप–सचिव इन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय समितिमा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसी, सहायक वन अधिकृत प्रेमा थापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र आले, नापी कार्यालयका अधिकृत भरत चन्द्र अर्याल, जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी देवकोटा र खानी विभागका अधिकृत सदस्य छन्।

यसअघि नै केन्द्रले ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रका १२ क्रसर उद्योग र चुनढुंगा उद्योगले एस्काभेटर लगायतका ठूला मेशिनरी औजार प्रयोग गरी वनक्षेत्र दोहन गरेको भन्दै कारवाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको छ।

नेपाल समयसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव माधव बेल्वासेले लतिलपुरको गोदावरी क्षेत्रमा ढुङ्गा खानीका कारण भैरहेको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझाव दिनका लागि मात्र समिति गठन गरिएको बताए। 

उनले भने, “केन्द्रले स्थलगत अध्ययन गरी दोषिमाथि कारवाही गर्न अख्तियारलाई सिफरिस गरिसकेको छ। सोमबार गठन गरिएको समितिले दीर्घकालीन समाधानको लागि सुझाव मात्र दिने हो।