संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिए प्रधानन्यायाधीश, पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिन अनुपस्थित रहने

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छन्। राणालाई नै विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश नै सहभागी हुने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदा मुद्दा प्रभावित हुने भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि राणाले इजलासबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्। 

शुक्रबार पेसी तोकिएलगत्तै सुनुवाइका लागि बहस सुरु हुने क्रममा नै रिट निवेदक कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा सहभागिताबारे प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि सुनुवाइको नियमित बहस सुरु नहुँदै इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका थिए। छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाट बाहिरिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार अब प्रधानन्यायाधीश राणा रिटको पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिनमा अनुपस्थित रहने छन्। 

आफूमाथि प्रश्न उठेपछि इजलासबाट बाहिरिएर छलफल गरेका न्यायाधीशहरूले अन्तिम सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने जानकारी गराएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश राणाको अनुपस्थितिमा पेसी तोक्ने र इजलासको नेतृत्व गर्ने काम वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गर्नेछन्। 

बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले समेत संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको आरोप लगाएका थिए।  अर्यालको आरोपपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसको प्रतिवाद गर्दै भागबन्डा लिएको प्रमाण भए पेस गर्न चुनौती दिँदै व्यक्तिगत आरोपमा नउत्रन भनेका थिए। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि कोरम पुर्‍याउनका लागि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्‍का तीन सदस्यले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि भागबन्डा लिएको आरोप लागेको छ।