कांग्रेसलाई हेर्ने नेकपाको दृष्टिदोष : ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

कांग्रेसले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेसमाथि व्यक्त दृष्टिकोणका विषय प्रतिक्रिया जनाएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा जारी कांग्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेलाई केवल यति टिप्पणी त्यो दस्तावेजमा कांग्रेसबारे इमानदार दृष्टि होइन बरु दृष्टिदोष प्रस्तुत छ। दृष्टिउपर दृष्टिकोण व्यक्त गर्न मिल्छ दृष्टिदोषमाथि केवल दया मात्र।’ 

कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली, समावेशिता, स्वतन्त्र प्रेस, निष्पक्ष न्यायालय, निजी सम्पत्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आदिको स्थापना र संवर्द्धनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘बल प्रयोगबाट सत्ता हासिल गर्ने र सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने सपना देखेका कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि यही मान्यता र मार्गमा प्रेरित गर्दै र डोर्याउने प्रयत्न गरी आएको छ। यो मान्यताले प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई पनिसदैव मित्रशक्तिका रुपमा सदव्यवहार गर्दै आएको छ। हामी विश्वस्त छौं यो मान्यताबमोजिमको मानसिकता निर्माण गर्ने सामर्थ्य विकास गर्न सकेका दिन सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिदोषको समाधान हुनेछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
 
नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय सरकारी जग्गामा राखिएको भन्दै कांग्रेसले दुःख व्यक्त गरेको छ।

‘सरकारी जग्गाको भोगचलनसँग सम्बन्धित नीति नियम पालनामा स्वयं सत्तारुढ दलले गम्भीरता राख्दैन भने अरुका लागि उपदेशको नैतिकता कारुणिक बन्न पुग्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी आशा गर्छौं यस्तो गम्भीर गल्तीप्रति क्षमायाचना गर्दै नेकपाले तत्काल सरकारी जग्गाबाट बाहिरिएर नीति, नियम र नैतिकतालाई थप लज्जित बन्नबाट जोगाउनेछ।’ 

कांग्रेसले ट्रेड युनियनका पक्षमा वकालत गरेको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र संवादका सर्त’ सम्बन्धी विधेयकमा छलफल भइरहँदा ट्रेड युनियनको अधिकार कटौतीको चर्चा चलेको छ। 

विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ ले आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य कुनै पनि युनियन वा निजामती कर्मचारीको समूहले आफ्ना हितका लागि मागसमेत प्रस्तुत गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारविपरीत रहेको कांग्रेसले ठहर गरेको छ।

‘ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ तर तिनलाई घुमाउरो ढंगले प्रतिबन्धित नै गर्ने नियतसँग सम्झौता गर्न सकिन्न’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपाली कांग्रेस मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान गरेका सबै संस्था जो मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण सहयात्री छन् र हुन सक्छन्, तिनलाई निरुत्साहित र निषेध गर्ने कुनै पनि कदमविरुद्ध छ र रहनेछ।’ 

कारबाही गर्न माग

गोंगबु बसपार्कमा भएको अनियमितताप्रति कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गरेको छ। ‘जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित बसपार्क सुरुमा खुला, आकर्षक र व्यवस्थित थियो। अहिले त्यस विपरीत बन्न पुगेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जाइकासँगको सहमतिभन्दा बाहिर गएर अनेक संरचना निर्माण गरिएको, १६० रोपनी जग्गा गलत नियतका साथ दुरुपयोग गरिएको र त्यसको कागजी वैधानिकताका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन नेतृत्वले आयोगलाई अनाधिकृत ढंगले प्रयोग गराएको विषय गम्भीर रहेको कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस यससम्बन्धी तथ्यहरुको गहिरो अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वलाई अपिल गर्दछ।’