बालुवाटारको जग्गा निजी बनाउन २० रोपनी जग्गै घूस

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।
 
कान्तिपुर दैनिकले वन सखाप पारेर ढुंगाखानी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा ‘घूस’ बापत लेनदेन भएको खुलासा गरेको छ ।
 
नागरिक दैनिकले रुपन्देहीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफियाहरुले करोडौं पर्ने सरकारी जग्गा हत्याउन खोजेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। प्रदेशका कर्मचारी संघमै रोक्ने चलखेल शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली विदेशमा रहेका बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीमा सक्रिय भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले भारतीय क्रिकेट खेलाडी धोनीलाई टपेको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ। 

एमबिबिएसमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी, कानुन छल्न भर्ना सुरु शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार छापेको छ । उसले सरकारले निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने कानुन ल्याउँन लागेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ। 

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : २० रोपनीभन्दा बढी जग्गै घूस

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा ‘घूस’ बापत लेनदेन भएको खुलेको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले ती शंकास्पद जग्गाधनीहरूसित बयान लिइरहेको छ । तीमध्ये अधिकांश तत्कालीन उच्च पदस्थ पदाधिकारीका परिवारका सदस्य एवं नातेदार छन् ।

‘हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार त्यतिबेला सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेबापत करिब २४ रोपनी जग्गा घूसबापत उनीहरूका आफन्त र नातेदारका नाममा सित्तैमा दिइएको थियो,’ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हालैको बकसपत्रका नाममा भएको कारोबार हेर्दा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा त्यसरी कारोबार भएको भेटिन्छ । अरूका हकमा पनि खोजिरहेका छौं ।’ उपहार पाउनेहरू ८–१० जना भेटिएका छन् भने अरूको खोजी भइरहेको छ ।

सुरुमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिसकेपछि राणा परिवारले आफूले पाएको मध्ये केही हिस्सा विभिन्न व्यक्तिका नाममा बकसपत्र गरिदिए । विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारीका आफन्तका नाममा जग्गा पास भएपछि दोस्रो चरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने योजना बन्यो ।

जसअनुसार २०४९ पुस २३ गते १०२५ नम्बरको मिसिल खडा गरी बाँकी जग्गासमेत राणा परिवारका नाममा दर्ता गरियो । अनि पाँच महिनापछि फेरि पाँचपटक बकसपत्र गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बकसका नाममा बाँडेको देखिन्छ ।

वन सखाप पारेर ढुंगाखानी

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दक्षिणी ललितपुरको लेले, टीकाभैरव र देवीचौरमा ढुंगाखानीका नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन र सार्वजनिक जग्गाको चरम दोहन भइरहेको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

केन्द्रले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद जोशी, एसएसपी रवीन्द्रबहादुर धानुक र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखलगायतको संरक्षणमा जथाभावी एस्काभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको हो ।

गैरकानुनी दोहनले वन क्षेत्र विनाश भएको, पहिरो र भूक्षयसमेत बढेको निष्कर्षसहितको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाइसकिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन र सार्वजनिक जग्गा ठूलो मात्रामा अतिक्रमण गरी अत्यधिक प्राकृतिक दोहन गर्दै आएका ढुंगाखानी सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, वीरेन्द्र महर्जन र केदार तिमिल्सेना, चुनढुंगा उद्योग सञ्चालकलगायतमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

ओली नहुँदा दाहाल सक्रिय

अन्नपूर्णमा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली विदेशमा रहेका बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीमा सक्रिय भएका छन्। 

दाहालले एकीकरण प्रक्रियालगायत विषयमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग व्यक्तिगत छलफल तीव्र पारेका हुन्। दाहालले दिन दिनयता नेताहरूलाई निवासमै बोलाएर छलफल गर्दै आएका छन्।

‘अध्यक्ष (दाहाल) अहिले पार्टी काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। पार्टी नेताहरूसँगको निरन्तर आन्तरिक छलफल र संवादमा हुनुहुन्छ,’ दाहालको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘छलफलका लागि आवश्यक ठानिएका सचिवालय र स्थायी समितिका सदस्यहरूलाई बोलाएर कुराकानी गरिरहनुभएको छ।’

दाहालले बुधबार वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग झन्डै तीन घन्टा खुमलटारमा छलफल गरे। दुई नेताबीच कार्यविभाजन, एकता प्रक्रिया, राजनीतिक परिदृश्य र पार्टी कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। 

दाहालसँग भेटेका खनालले पनि केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन र बाँकी एकता प्रक्रियामा केन्द्रित रहेर छलफल भएको बताए।

कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए अब स्वीकृत गरिने

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा मागे स्वीकृत गर्ने कानुन ल्याउँदै छ । 

संसद्मा प्रस्तुत ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को ‘सामूहिक राजीनामा स्वीकृत हुन सक्ने’ व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार सहमति जुटाएको हो । 

विभिन्न कारण या माग देखाउँदै सरकारलाई कर्मचारीले ट्रेड युनियनमार्फत सामूहिक राजीनामा दिने घुर्की दिने गर्छन् । यस्तो राजीनामा स्वीकृत गर्ने–नगर्ने व्यवस्था यसअघि थिएन । अब भने स्वीकृत गर्ने गरी सरकारले कानुनमै व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

‘निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले यकिन गरी स्वीकृत गर्न सक्नेछ,’ सरकारको प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । समितिको बैठकमा सांसददेखि मन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवबीच सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने बहस भए पनि अन्ततः स्वीकृत गर्न सक्ने सहमति भएको हो ।