नेकपाको पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित अधिकांश राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले जम्मु कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्य भारतले खारेज गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।
 
नागरिक दैनिकले जम्मु कश्मीर विशेष राज्य रहने शीर्षकमा खबर छापेको छ भने कान्तिपुरले मोदीको कडा कदमः जम्मु कश्मीरका विशेषाधिकार खोसिए शीर्षकमा खबर लेखेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले जम्मु कश्मीर अब केन्द्रशासित शीर्षकमा खबर छापेको छ भने नयाँ पत्रिकाले कश्मीरमा भारतको जोखिमपूर्ण कदम शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।
 
भारत सरकारले सोमबार जम्मु कश्मीरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्जा खारेज गरेको छ । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको हो ।

मुस्लिम बाहुल्य जम्मु कश्मीरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेशमा भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभालाई जानकारी दिएका छन् । अब जम्मु कश्मीर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ ।
 
यस राज्यमा नागरिकले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने छैनन् । सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भनिएको छ । संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको छ । राष्ट्रपतिको आदेशमा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ ।

कश्मीर मामिलामा सरकारले गरेको निर्णयमा भारतीय जनमत पक्ष र विपक्षमा उभिएको छ । केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले कश्मीर समस्या विकराल हुने भन्दै आपत्ति जनाएको आजका पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् ।

यो बाहेक आजको कान्तिपुर दैनिकले सत्तारुढ दल नेकपाको पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा खडा भएको खुलासा गरेको छ ।

कानुनविपरित भोगाधिकार पाएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराहीस्थित ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गामा नेकपालाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको खुलासा भएको हो ।

सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त निकायले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउँदैन । तर, नेकपाको पार्टी कार्यालयको हकमा त्यहि काम गरिएको छ । ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१’ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त संस्थाले तेस्रो पक्षलाई सरकारी जग्गा दिए तत्काल जफत हुन सक्ने प्रावधान छ ।
 
तर भाडा बुझाई राखेको भन्दै भोगाधिकार प्राप्त संस्थाबाट नेकपाले लिजमा पार्टी कार्यालय राखेको छ। नेकपाले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि २०६३ मंसिर २१ गते सरकारी स्वामित्वको उक्त जग्गा भोगाधिकारका लागि दिइएको थियो ।

प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष कृपासुर शेर्पाका अनुसार सुरुमा ३ वर्षको सम्झौता गरेर एमालेलाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । शेर्पा नै अध्यक्ष रहेका बेला नेकपासँग सम्झौता भएको हो ।

सरकारसँगको भोगाधिकार तथा लिज सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानले २०७२ साउन २३ गते तत्कालीन एमालेलाई पार्टी कार्यालय राख्न सरकारी जग्गा तथा त्यसमा बनेको भौतिक संरचना उपलब्ध गराएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
नागरिक दैनिकले वर्षा लागेसँगै सडकमा पहिरोको वितण्डा बढ्ने गरेको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ । सरकारी जग्गा निजी बनाएर बेच्ने महन्तलाई अझै जिम्मेवारी मुक्त नगरेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

अन्नपूर्ण र नयाँ पत्रिकाले २६ दिनपछि संसद्को अवरोध हटेको विषयलाई महत्वका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् ।