शुक्रबार, मंसिर २७, २०७६

विचार
नागरिकबाट टाढिएको सरकार

नेकपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ। सरकार २०१६ मा बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकार बराबरकै शक्तिशाली छ। इतिहासमै कम्युनिस्टको सबैभन्दा दह्रो सरकारले झन्डै दुई वर्ष बिताउन लागेको छ। यसलाई ढाल्ने कसैको तागत छैन। अर्थात् पूरा पाँच वर्ष आयु यो सरकारको छ।

पुराणदेखि निकट विगतका इतिहास अध्ययन गर्दा अत्यन्त शक्तिशाली पनि समय नपुग्दै पतन हुन पुगेको पाइन्छ। त्रेतायुगमा रावण अति शक्तिसम्पन्न थिए। उनको नाभीमै अमृतको घडा थियो। उनले आफ्नो मृत्यु सपनामा पनि सोचेको या देखेका थिएनन्। तर, त्यही घमण्डका कारण कुबाटो समात्दा लंकादेखि स्वर्गसम्मको सुनको भर्याङ बनाउँछु भन्ने चाहना पूरा नगरी रामवाणबाट मृत्युवरण गर्न पुगे। रामसँग न कुनै सुविधा सम्पन्न सेना थियो, न कुनै शस्त्रास्त्रले भरिपूर्ण भण्डार। थियो त वानर सेना मात्रै।

द्वापर युगमा हस्तिनापुर राज्यमा दुर्योधन सबै कुराले सम्पन्न थिए। युद्धमैदानमा दुर्योधनका साथमा हस्तिनापुरका सेना, छिमेकी देशका सेनाका साथै भगवान् श्रीकृष्णका अक्षोहिणी सेनासमेत थिए। त्यसका अलावा दुर्योधनमा दम्भ वा घमण्ड सबैभन्दा बढी थियो। उनका प्रतिद्वन्द्वी पाण्डुपुत्र अर्थात् पाण्डवसँग केवल भगवान् श्रीकृष्ण थिए। निष्ठा थियो, जनताप्रति सद्भाव थियो। कुरुक्षेत्रको मैदानमा पाण्डवले नै जिते। दुर्योधनको शरीर बज्रले बनेको थियो। कतै हिर्काए पनि मर्दैनथे सिवाय जाँघमा। त्यही जाँघमा भीमसेनले प्रहार गरे, द्वापर युगकै अन्त्य भयो।

वर्तमान युगका कतिपय शासक निकै शक्तिशाली थिए। हिटलर, मुसोलिनी, मार्कोस, खुमेनी, इदी अमिन सबै अजेय देखिन्थे। लेनिनजस्ता नेताहरु आफ्नै कार्यकर्ताबाट सत्ता छाड्न बाध्य मात्रै भएनन् ज्यानै गुमाउन पुगे। लेनिन, स्टालिन शक्तिसम्पन्न त थिए नै, सत्ता दुरुपयोग गर्दै आफू अझ शक्तिशाली हुन लाखौँ जनताको ज्यान लिएको पनि छिपेको छैन। यस्तै इतिहासका कारण रूसजस्ता ठूलो एवं बलियो कम्युनिस्ट देश भनेर चिनिएको राष्ट्रसमेत छियाछिया भएको धेरै भएको छैन।

नेपालमै राणा तथा शाहहरु संविधानभन्दा माथि थिए। उनीहरूले कसैलाई दण्ड या पुरस्कार दिनुपर्यो भने लिखित आदेशसमेत दिइरहनु पर्थेन। मौखिक आदेशका भरमा मृत्युदण्ड बेहोर्नुपर्दथ्यो जनताले। उनीहरुविरुद्ध चूँ गर्न पाउँथेनन् नेपाली नागरिक। दरबारबाट जे फर्मान जारी हुन्थ्यो, सबैले अनुशरण गर्नैपथ्र्यो। दरबार भ्रष्टाचारमा मुछिँदै गयो, जनताप्रति निरपेक्ष बन्दै गयो। युवराज तथा अधिराजकुमार अनियन्त्रित हुँदै गए।

अन्याय–अत्याचार बढ्दै गयो। राज्यका साधन तथा स्रोतहरु दरबार र दरबारका नातेदार तथा सीमित धनाढ्यका कब्जामा रहे। फलतः १०४ वर्षको राणा शासन र २४० वर्षको शाह शासन ढले।

शाहहरुसँग त पुर्खाले नेपाल एकीकरण गरेको विरासत थियो। टुक्राटुक्रामा छरिएर रहेका बाइसे, चौबीसे तथा अन्य ससाना राज्य मिलाएर सिंगो नेपाल बनाएको श्रेय थियो। त्यही इतिहासका नाममा हाम्रा पुर्खाले आर्जेको भन्दै साढे दुई शताब्दी शासन गरे। इतिहासको सम्मान गर्दै ससान गल्तीलाई नजरअन्दाज गरी शाहहरूको अन्याय जनताले सहे। पराकाष्ठा नाघेपछि पञ्चायतविरुद्ध उर्लेर संवैधानिक राजतन्त्रमा सीमित गरिएको थियो । त्यतिले नपुग्दा नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको सबैका सामु प्रस्टै छ।

सबै इतिहासले के पुष्टि गर्दछन् भने सत्ता जनताकेन्द्रित भए मात्रै दीर्घकालसम्म टिक्छ। व्यक्तिकेन्द्रित, स्वार्थकेन्द्रित, पार्टीकेन्द्रित भई नागरिकबाट टाढा हुन पुगे भने जस्तोसुकै सरकार पनि क्षणिक हुन पुग्छ भन्ने प्रमाण खोजी गरिरहनु पर्दैन।

हामीले भोगिरहेको सरकार पनि सर्व शक्तिमान छ । तर, यसले अवलम्बन गरिरहेको मार्ग कस्तो छ त? जनताकेन्द्रित छ? आमनागरिकको हितमा क्रियाशील छ? यसैगरी अघि बढी रहे पाँच वर्षको यात्रा पूरा गर्न सक्छ? प्रश्न गम्भीर छ।

केही दिनअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन भइरहन सक्छ भने । यो कुनै ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन, आवश्यकताअनुसार परिवर्तन भइरहन सक्छ भन्ने उनको भनाइ थियो। दाहालको भनाइ जनताका हितका खातिर भए त ठिकै थियो। तर, संविधान केका लागि संशोधन गरिँदै छ ? बाहिर आएका चर्चाले सुखद सन्देश दिएका छैनन्।

वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट चाहना परिपूर्ति गर्न राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज नेकपाका शक्तिशाली बैठकमा उठ्छ। गौतम पुराना नेता हुन्। उनीले चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो। तर, एक व्यक्तिका लागि संविधानै परिवर्तन गर्नु अस्वाभाविक हो। यो आवाज उठाउने वामदेव गलत हुन् भनेर नेकपावृत्तबाट भनिएको सुन्न नपाउनु अचम्मको विषय छ ।

गणतन्त्रका लागि भएको ६२/६३ को जनआन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालले राजधानीका प्राध्यापक–कर्मचारीलाई बोलाए। दुवै जनाले ‘निरंकुश शासन काम छैन, यसले वाक् स्वतन्त्रतासमेत खोसेको छ, आन्दोलनमा होमिनुस्, तपाईंहरुको जागिरको ग्यारेन्टी हामी गर्छौं’ भनेका थिए। केपी ओली त त्यहाँ थिएनन्, उनी त बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्दै गणतन्त्रका लागि ज्यानको आहूति दिन कस्सिएका योद्धालाई हतोत्साह गर्दै थिए। अहिले गणतान्त्रिक भनिएको सरकार उसका स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध पेन्सन होल्डरले बोलेमा पेन्सन खोसिने कानुन बनाउँदै छ। गिरिजाप्रसाद त छैनन् । यसबारे माधव नेपाल किन केही बोल्दैनन्?

मिडिया कानुन, सुरक्षा विधेयक, गुठी विधेयक आदि सबैमा गर्न खोजिएको परिवर्तन सरकारको निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्ने प्रयास हुन्। मानवअधिकार विधेयकसमेत राज्यकै अङ्ग मानिएको मानवअधिकार आयोगले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य होइन। सारांशमा प्रश्न उठाउँदा कम्युनिस्टको सत्ता कब्जा र अधिनायकवादको गन्ध दिइएको त होइन?

केही दिनअघि एउटा चियागफमा एक मित्रले कम्युनिस्ट सरकार भनेको सर्वहाराको सरकार भनेको होइन? अहिलेका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरु सबै सर्वहारा हुन्? भन्दै प्रश्न उठाए। वाम मित्रले तत्कालै जवाफ फर्काए– के तपाईं कम्युनिस्ट भनेको गरिबै हुनुपर्छ, झुत्रे–झाम्रे नै हुनुपर्छ भन्ठान्नुहुन्छ ? अर्का मित्रले भाष्य गरे– कम्युनिस्ट दर्शनअनुसार सर्वहाराको सरकार हो। यो भन्नुको मतलब सर्वहाराले भोट दिएको सरकार हो जसले सर्वहारामाथि शासन गर्छ।

गत निर्वाचनमा यो सोचेर जनताले वाम गठबन्धनलाई भोट दिएका पक्कै होइनन्। सर्वहारामाथि शासन होइन, सर्वहाराको हितमा काम गरिन्छ भनेर जिताएका हुन्। जनताको यो आशामाथि कुठाराघात हुन थालेको सर्वत्र अनुभव हुँदैछ। आमनागरिकमा निराशाको मात्रा बढ्दै छ। सरकार आमजनताको हितको सट्टा केही पुँजीपति वर्गका हितमा केन्द्रित भई नेपालको गणतन्त्र र संघीयतालाई दोषी बनाउन प्रयत्नरत छ । यस्तै परिस्थिति बढ्दै गए न सरकार बाँकी तीन वर्ष कामयावी हुन सक्छ, न जनताले नै सुख पाउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्