भारत सरकारले जम्मु कस्मिरलाई संवैधानिक रुपमा स्वायत्तता दिएको धारा ३७० खारेज गरेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मु कस्मिरलाई विशेषाधिकार दिइएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेका हुन् ।
धारा ३७० ले जम्मु कु्स्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिनुका साथै उक्त राज्यबारे कानुन बनाउने केन्द्र सरकारको अधिकारलाई पनि सीमित गरिदिएको थियो ।
यो धाराअनुसार जम्मु कु्स्मिरको आफ्नै संविधान थियो । सुरक्षा र विदेश मामिलाबाहेक सबै खालका निर्णय गर्ने अधिकार राज्यलाई थियो ।
त्यस्तै अनुच्छेद ३५ ले जम्मु कु्स्मिरमा बाहिरी व्यक्तिले अचल सम्पत्ति (जग्गा) किन्न र सरकारी सुविधारु प्राप्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
योसँगै भारत सरकारले लद्दाखलाई जम्मु कु्स्मिरबाट अलग गरेको छ । अब लद्दाख केन्द्र प्रशासित राज्य हुनेछ, जहाँ विधानसभा हुनेछैन भने जम्मु कु्स्मिरमा विधानसभा रहे पनि यो केन्द्र प्रशासित राज्य हुनेछ ।
विपक्षीहरुले सरकारको यो प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छन् । भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले त्यहाँको राज्यसभामा केही बेरअघि सरकारको यो निर्णय प्रस्तुत गरेका छन् ।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले धेरै अघिदेखि धारा ३७० हटाउनेबारे छलफल चलाइरहेको थियो ।
केन्द्र सरकारको यो निर्णयको विरोध हुने र राज्यको सुरक्षा व्यवस्था खलबलिने पूर्वानुमान गरेर केन्द्र सरकारले जम्मु कु्स्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्रीसहितका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेको छ । कस्मिरमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको छ । जम्मुमा कफर््यू लगाइएको छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४