मंगलबार, चैत १८, २०७६

विचार

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष : न्याय झन् झन् टाढा

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष : न्याय झन् झन् टाढा
फाइल तस्बिर मोन्टाज

तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १३ वर्ष भएको छ।

यस अवधिमा नेपाली राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भयो। मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो। दुईदुई पटक संविधान सभा निर्वाचन भई संविधान जारी भयो। मुलुक संघीय संरचनामा गयो। स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघीय संसद्को निर्वाचन भई राजनीतिक स्थायित्वतर्फ मुलुक अग्रसर हुन थालेको छ।

राजनीतिक उपलब्धि त भयो। तर त्यसको लाभ भने केही सीमित मानिसले मात्र लिइरहेका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्ममा टेकेर नै राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढे। तर शान्ति सम्झौतामा भएका सबै बुँदा कार्यान्वयन भए त ? माओवादी सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाएकाका परिवार, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार, टुहुरा, अपांग आदिले के पाए त ? यो प्रश्न २०६३ सालमा जति ज्वलन्त थियो, अहिले पनि त्यत्तिकै छ।

द्वन्द्वपीडित अझै पीडामै छन्। परिवारका सदस्य बेपत्ता पारिएकाहरू आफन्तको पर्खाइमा छन्। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरु राज्यको हालीमुहाली गर्ने तहमा पुगेका छन्। सुविधा कुम्ल्याउने र भत्ता खाने उनीहरू नै बनेका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो। आयोगको जिम्मेवारी राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडिलाई न्याय र राहत दिलाउन तथा पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्ने भन्ने थियो।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय बनाइयो। पीडितमाथि पहिलो राजनीति त्यहीँबाट सुरु भयो। राज्य र विद्रोही दुवै पक्षको कब्जामा रहेका नागरिक १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने प्रावधान सम्झौतामा थियो। युद्धमा मारिएकाको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रावधान थियो। दुवै प्रावधान कागजमै सीमित भए।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना अनुसन्धान गरेर पीडितलाई परिपूरण दिलाउन ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण आयोग बनाउने भनिए पनि आयोग गठन हुन ९ वर्ष पर्खनुपर्‍यो। आयोग गठनका लागि पीडितको दबाबले मात्र कुनै सरकारले टेरपुच्छर लगाएन। अदालतको आदेश र मानवअधिकारवादीको दबाबपछि बल्ल सरकार आयोग गठनमा सहमत भयो तर न्याय पाउने कुरा झन् झन् टाढा हुँदै गयो।

पीडामाथि राजनीति

बेपत्ता र हत्या भएका परिवारलाई अन्तरिम राहतस्वरूप ४ किस्ता गरेर १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै विधवा बनेकालाई एकपटक २५ हजार दिएर थुमथुम्याउने काम भएको छ राज्यबाट।

सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते र अपांगलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरेर विशेष भत्ता दिने प्रावधान सम्झौतामा थियो। तर, भत्ता पाउन राजनीतिक पहुँच अगाडि आयो। माथिसम्म पहुँच हुनेले भत्ता पाए, निमुखा, दुरदराजका घाइते र अपांग अझै पनि राहतको पर्खाइमा छन्। पछिल्लो चरणमा वैज्ञानिक आधारमा अपांग निर्धारण गर्ने कुरा आएको छ। तर त्यसमा पनि सबै पीडित समिटिने आधार देखिँदैन।

द्वन्द्वपीडितलाई सीपमूलक तालिम दिने भनिए पनि पहुँचवालाले मात्र पाए। यस्ता तालिम एनजीओमार्फत चलाइयो। मन्त्री र नेतासँग सीधा पहुँच भएका एनजीओले कार्यक्रम चलाए। स्कुले विद्यार्थीलाई बाख्रा पालनको तालिम दिइयो। ६० वर्षको मानिसलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरियो। तालिममा सहभागी हुँदा उनीहरूले दैनिक भत्ता पाए। अन्य उपलब्धि शून्य। तालिमको उपलब्धिमूलक हुन सकेन।

पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श दिन निर्देशिका बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भनिए पनि कुनै काम गरिएन। यस्तो परामर्श द्वन्द्व प्रभावित ९ जिल्लामा गर्ने भनिएको थियो। तर रकम दुरुपयोग मात्र भयो। कुनै काम हुन सकेन।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० अनुसार युद्धपीडित महिला र बालबालिकाको पहिचान, पुनस्र्थापना, न्यायका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार भयो। तर शान्ति मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यत्तिकै अलपत्र छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुने सुन्दा हामी आशावादी थियौँ। खुसी पनि थियौँ। तर शान्ति सम्झौता भएको ९ वर्ष २ महिनापछि २०७१ माघ २६ मा आएर आयोग गठन भयो। पहिलो मस्यौदा २०६६ मै आए पनि संविधान सभा विघटनपछि अगाडि बढ्न सकेन। पीडित अदालत जानुपर्ने अवस्था आयो।

अदालतको आदेशपछि बल्ल आयोगको कानुन बन्यो। आयोग गठन भयो। उजुरी संकलन मात्र गर्‍यो। बलात्कार, सत्यको खोजी, बेपत्ता पत्ता लगाउने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेजस्ता न्यायका लागि आवश्यक कुनै काम हुन सकेनन्।

आयोग राजनीतिक पहुँचका मानिसको भत्ता खाने थलो बन्यो। सुरुमा आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल २ वर्षको थियो। अहिले थपेर ४ वर्ष बनाइएको छ। यति बेला आयोग अस्तित्वमा छ, पदाधिकारी छैनन्।

संसद्ले असक्षम भनेर हटाएका पदाधिकारीलाई नै नियुक्ति गर्ने सहमति हुँदै छ भन्ने चर्चा छ। तिनै व्यक्ति पदाधिकारी बनेर आए भने द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सक्ने देखिँदैन।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर यति धेरै राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्ने राजनीतिक दलले पीडितको मर्म बुझेजस्तो गर्छन् तर कार्यान्वयनमा कोही गम्भीर छैनन्। यस्तो अवस्था चाँडै अन्त्य होस्। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका राजनीतिक उपलब्धिका हकदार हामी पनि हौँ। हाम्रो पीडामा राजनीति नगरियोस्।

(द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारीसँग कुराकानीमा आधारित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप