नेकपाका कार्यकर्ता पोस्न तीन अर्ब १० करोड

काठमाडौं- तपाईंहामीले तिरेको कर कहाँ खर्च हुन्छ ? यसबारे कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? छैन भने अब स्पष्ट हुनुस् तपाईँहामीले कमाएर तिरेको कर सरकारले दुरुपयोग गरिरहेको छ। 

व्यक्तिले बिहानदेखि राति अबेरसम्म दुःख गरेर पैसा कमाउँछ। आम्दानीको ३६ प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर तिर्छ तर सो रकम सरकारले दुरुपयोग गकहाँ कसरी खर्च भएको छ भन्ने कुरा करदातालाई तिर्नेलाई नै थाहा हुँदैन। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले करको दुरुपयोग गरेको हो। रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 

सबै रकम नाली सोहोर्न, बगैंचा गोड्न, चौतारो र कुलो खन्न तथा कुवा र तालतलैया सफा गर्न मात्र खर्च भएको छ। त्यसमा पनि सत्तारुढ पार्टीले कार्यकर्ता पोस्नका लागि रोजगार कार्यक्रमको खर्च गरेको आरोप छ।

यस्ता सामुदायिक कार्य जनसमुदायको श्रमदानबाटै सम्पन्न हुन सक्छन्। यस्ता साना काम स्थानीय बासिन्दा आफैंले श्रमदानमार्फत सम्पन्न गर्न सक्नेछन्। 

श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ऐतिहासिक रहेको दाबी गरे।

तर कार्यक्रमबाट बेरोजगार युवा कति लाभान्वित भए त्यसलाई सरकारले खुलाउन सकेको छैन। कार्यक्रममार्फत एक लाख ७५ हजारभन्दा बढीले वर्षमा १३ दिन रोजगारी पाएको सरकारी दाबी छ। रोजगारी थियो, घाँस उखेल्नेदेखि कुलो बनाउने सम्मको। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्नैका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए। उनले कार्यक्रममार्फत त्यति धेरै रकम खर्च गर्नुको साटो युवालाई उद्यम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

उनले भने, ‘अनि पो नेपालमै उत्पादन बढ्छ। आयात कम गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ।’ सो रकम कृषि उत्पादनमा दिएको भए खाद्यमा परनिर्भर हुनबाट केही हदसम्म कम हुने उनको भनाइ छ।

पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापाका अनुसार सरकारले जनताले तिरेको रकमको दुरुपयोग गरेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले ससाना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेर  जनतालाई परजीवी बनाएको छ।’

उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो पक्ष भए पनि कार्यान्वयन गलत ढंगबाट भएको बताए। उनले भने, ‘कुलो, चौतारो, पर्खाल बनाउने, बगैंचा गोड्ने, फूल रोप्ने काम जनता आफैँले स्वयंसेवीका रूपमा गर्न सक्छन्।’ सरकारले यस्ता काममा पनि बजेट दिएर युवा पुस्तालाई थप परजीवी बनाएको दाबी गरे।

तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँले कम्तीमा १५ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् हुने विज्ञहरु बताउँछन्। एक अध्ययनअनुसार एक मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि न्यूनतम १८ देखि २२ करोडसम्म रुपैयाँ खर्च हुन्छ। 

सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी नामक कार्यक्रममा प्रतिमेगावाट २० करोडको दरले आइपिओ जारी गरेको थियो।

त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने रोजगार कार्यक्रमको पैसाले कम्तीमा १५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। साथै त्यति रकमले युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरेमा सयौं युवा उद्यमी हुन्थे। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छ्ट्याएको छ। यो रकम पनि त्यसैगरी खर्च हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा ६ हजार ८६४ वटा विभिन्न यस्ता आयोजना कार्यान्वयन भएका थिए।