आफ्नै सर्तप्रति किन मौन छन् उपेन्द्र यादव ?

काठमाडौं- सरकारमा सहभागी हुँदा विभिन्न सर्त राखेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव अहिले ती सर्तबारे मौन छन् ।
 
प्रकरण १

संविधानको मस्यौदाको विरोधमा २८ साउन २०७२ मा थहरुट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले टीकापुरमा आमसभा आयोजना गरेको थियो।
 
सभालाई तत्कालीन फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, कांग्रेस सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह र माओवादी (केन्द्र) का नेता देवप्रसाद गुरुङले सम्बोधन गरेका थिए।

सम्बोधनका क्रममा यादव निकै आक्रामक देखिएका थिए। 

सभामा बोल्ने नेताहरूले थारू समुदायलाई भड्काउँदा दुई साता नबित्दै टीकापुर घटना भएको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको निष्कर्ष थियो।

७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा प्रहरीसहित ८ जना मारिएका थिए। उक्त घटनापछि थारू समुदायमाथि राज्य र गैरथारू पक्षबाट दमन भएको थियो।

घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सांसद रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिहरुले कैद सजाय भोगिरहेका छन्। चौधरी प्रतिनिधिसभामा राजपाबाट निर्वाचित भएका हुन्।
 
यतिबेला अध्यक्ष यादव सांसद चौधरीका विषयमा मौन छन्। संसद्भित्र राजपा र कांग्रेसले बारम्बार रेशम चौधरीको मुद्दा उठाइराख्दा यादवले  भने कुनै प्रतिक्रिया दिइरहेका छैनन्।

प्रकरण २

संविधान निर्माणका क्रममा असन्तुष्टि हुँदा पछिल्लो मधेश आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनको नेतृत्वमा थिए, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो। आन्दोलनका क्रममा ५३ जना मारिएका थिए भने करिब एक सय जना घाइते भएका थिए।

यो आन्दोलनका क्रममा पनि सयौं व्यक्तिमाथि मुद्दा लगाइएको थियो। तीमध्ये केही व्यक्तिमाथिका मुद्दा फिर्ता भए पनि सरकारले धेरै व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिएको छैन ।

सरकारमा सहभागी हुँदा मुद्दा फिर्तालाई शर्त बनाएका उपेन्द्र यादव अहिले यो विषयमा पनि मौन छन्।

प्रकरण ३

पछिल्लो मधेश आन्दोलनमा भएको ज्यादतीको छानवीनका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०७३ असोज २ गते गठित आयोगले सरकारलाई २०७४ माघ २९ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजपाले पछिल्लो एक वर्षदेखि संसद्मा आवाज उठाउँदै आएको छ। तर, उपेन्द्र यादव यस विषयमा पनि मौन छन्।

आफैंले माग गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न यादव असफल भएका छन्। 

अनिच्छुक यादव

नेकपासँग दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सामेल भएका यादवले पार्टीले उठाएका कुनै पनि माग पूरा गराउन सकेका छैनन्। संविधान संशोधन र आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सरकारले कुनै कदम अगाडि बढाएको छैन। तर यादवले बारम्बार सरकार छोड्ने चेतावनी भने दिँदै आएका छन्।

तेस्रो मधेश आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र संविधान संशोधन अगाडि बढाउन संघीय संसद्भित्र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाबीच गठबन्धन भएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन कांग्रेसले राजपालाई सहयोग गर्दैछ।

राजपाले यादवको समेत साथ खोजे पनि उनी राजपासँग सहकार्य गर्न अनिच्छुक देखिन्छन्।