बालुवाटारको जग्गा किनबेचमा न्यायाधीश पनि संलग्‍न

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले सर्र्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेत बालुवाटारको जग्गा किनबेचमा संलग्न भएको खुलासा गरेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएपछिको कारोबारमा सर्वोच्च अदालतका हालका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको समेत संलग्नता भेटिएको छ । तत्कालीन कानुन व्यवसायी रेग्मीले बालुवाटारको तीन कित्ता जग्गा खरिद गरी त्यसलाई ससाना टुक्रा बनाएर बेचेको पाइएको हो ।

बालुवाटार जग्गा खरिद प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अध्ययनरअनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
 
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रेग्मीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा खरिद गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको अभिलेखबाट देखिएको छ । मालपोत मोठको प्रतिलिपि लगतलगायत प्रमाणबाट रेग्मी उक्त जग्गा कारोबारमा संलग्न देखिएका हुन् । 

उनले २०६१ माघ ११ मा कित्ता नं. ४४, ४६ र १६५ को जग्गा किनेका थिए । भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङबाट राजीनामा पास गरी जग्गा लिएका रेग्मीले मालपोतको अभिलेखमा ५ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको जनाएर राजस्व तिरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई पनि कान्तिपुरले महत्वका साथ छापेको छ । यसै विषयलाई नागरिक दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकार अदालतमा शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।
 
आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई समेत समेटर नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर गरेको छ ।

संघ–प्रदेशबीच साधन स्रोत बाँडफाँटमा रस्साकसी चलिरहेका बेला अधिकार क्षेत्र कुल्चेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको यो पहिलो हो । 

प्रदेश २ को उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले अदालतसँग नेपाल वन निगम लिमिटेड खारेजका लागि परमादेश जारीको माग गरेको छ । रिटको शुक्रबार पेसी छ ।

यस्तै नागरिकले श्रमदानले हुने काममा साढे २ अर्ब खर्च शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको  छ।

उसले समाचारमा लेखेको छ– विगतमा जनश्रमदानबाट हुँदै आएका कुलो सफाइ, पाटीपौवा निर्माण, स्कुल भवन सरसफाइ, नाली मर्मतजस्ता काम पछिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न भएका छन्।
 
यस्ता कामका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पछिल्लो दुई महिनामा यो रकम खर्च गरेको हो।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने एनसेलका ३५ टावरमा विप्लव समुहले गरेको आगजनीलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले २१ जिल्लाका ३५ टावरमा आगजनी गर्दा करोडौंको क्षती भएको छ भने कयौं ठाउँमा एनसेलको नेटवर्क रोकिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै स्वर्गद्वारी जोगाउन सकस परेको र संसद्को अवरोध खोल्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले नयाँ प्रस्ताव राखेको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ ।