अझै २५ सय विघा जग्गा माओवादीको कब्जामा

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले तत्कालिन विद्रोही माओवादीको अगुवाइमा दाङमा कब्जामा लिइएको २५ सय विघा जग्गा अझै फिर्ता नभएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको १३ सय, स्वर्गद्वारी आश्रमको १२ सय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको १४ विघा जग्गा अझै कब्जामा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताएका छन् ।
 
संस्थागत रुपमा  कब्जा भएका जग्गाको आम्दानी जग्गाधनीले २०५८ सालदेखि नै पाएका छैनन्। दाङमा मात्रै व्यक्तिको १९ सय विघा जग्गा माओवादीले कब्जा गरेको थियो । जुन  शान्ति प्रक्रिया आएसँगै फिर्ता गरेको छ ।

तर, विश्वविद्यालय र आश्रमको जग्गा अझै माओवादीले फिर्ता नगरेको समाचारमा उल्लेख छ। किसान, भूमिहिन र सुकुम्बासी बसेकै कारणले जग्गा फिर्ता नगरिएको तत्कालिन माओवादी नेताहरुको भनाइ छ। 

यस्तै अन्नपूर्णले सत्तारुढ दल नेकपा कमिटी गठनमै अल्झिएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

पार्टी एकतापछिको हरेक कमिटीको संगठनात्मक एकता र नेतृत्व चयन गर्दा नयाँ नयाँ विवाद झेल्दै आएको छ। केन्द्रीय कमिटी चयनपछि हरेक कमिटी निर्माणमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल विवादमा पर्दै आएका छन्।

प्रदेश पदाधिकारी चयनलगायत पार्टी्भित्रका हरेक संगठनात्मक एकताको निर्णय लिँदा नेतृत्वले विवाद झेल्नुपरेको हो। पछिल्लो चरण स्कुल विभागको नेतृत्व टुंगो लगाउन अध्यक्षद्वयलाई निकै सकस परेको समाचारमा उल्लेख छ । 

आजको नागरिक दैनिकले भने स्थिर सरकार र वातावरण बनेपनि विदेशी लगानी बढ्न नसकेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । पछिल्लो समय सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन एक किसिमको वातावरण बनाएको छ । तर परिणाम भने उल्टो देखिएको छ।

विगतको अस्थिर वातावरण भएका वर्षहरुमा भन्दा अहिले घटिरहेको छ। यसको मूल कारण के हो ? धारणा फरकफरक छन्। विदेशी लगानी नआउनुमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीका आआफ्नै तर्क छन्।

–अनुमति लिन प्रक्रियागत झन्झट

– जग्गाको भाउ महँगो

– डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा सुधार नहुनु

– करमा द्विविधा

– लगानीकर्ता ‘वेट एन्ड सी’को अवस्थामा

– कामदारको ज्याला महँगो

यहि कारणले गर्दा नेपालमा विदेशी लगानी बढ्न नसकेको नागरिकले लेखेको छ।  

यस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालबीच भएको कुराकानीलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

उक्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्व्यन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्। 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एकै महिनामा सवा दुई अर्ब खर्च गरिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।  

झार गोडेर बजेट सकिएको भनेर आलोचना भए पनि कार्यक्रम जारी राख्दै ३२ वर्षमा तिर्ने गरी विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ऋण लिने तयारी भएको समाचार उल्लेख छ । उक्त ऋणको वार्षिक ४६ करोडका दरले पैसा तिर्नुपर्ने छ ।