काठमाडौं – नेकपामा दुई अध्यक्ष भएपछि बैठकको अध्यक्षता पालैपालो हुने गरेको छ। सोमबारको बैठकको अध्यक्षता गर्ने पालो थियो अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। सोहीअनुसार अध्यक्षता ओलीले गरे।
बैठकको एजेन्डा लामो समयदेखि थाती रहेको विभागको जिम्मेवारीमा केन्द्रित थियो। बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले एजेन्डामा छलफल गर्न फ्लोर ओपन भएको घोषणा गरेका थिए।
छलफलमा भाग लिने अधिकांश नेताहरु पुरानै अडानमा थिए। नेकपाका ३३ विभागमध्ये ३२ विभागको भागबन्डा भइसकेको थियो। भागबन्डा नभएको स्कुल विभागलाई लिएर सचिवालयका दुई नेता तानातानमा थिए।
सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ पार्टीभित्रको मर्यादाक्रममा आठौंमा छन्। यसपटकको रोजाइ माथिबाट सुरु भएको थियो। दुई अध्यक्ष पछाडि रहेका माधवकुमार नेपालले विदेश विभाग रोजेका थिए भने झलनाथ खनालले नीति तथा अनुसन्धान विभाग रोजेका थिए। त्यसपछि वामदेव गौतम संगठन विभाग पाउने भएपछि मख्ख थिए। सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेल स्कुल विभागमा प्रस्ताव गरिएका थिए।
बैठकका सहभागी सचिवालय सदस्यहरूलाई विभाग प्रमुख तोक्ने मनस्थितिमा थिए। तर सो बैठक सोचे जस्तो भएन। सबै नेताका लागि अप्रत्यासित थियो जब स्कुल विभागमा प्रस्ताव गरिएका इश्वर पाेखरेलले सचिवालयमा रहेका साथिहरु काेही पनि विभागीय नेतृत्वमा नबस्ने भन्ने प्रस्ताव गरे। वरियतामा आठौं स्थानमा रहेका बादल पोखरेलकाे प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै गर्जिए। बैठकमा उनको भनाइ उधृत गर्दै एक नेताले भने, ‘हामीलाई बाहिर लाज लाग्न थाल्यो। सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेताहरु नै पदका लागि लडेका छन् भन्ने आरोप आइसक्यो।’ बादलले यति भन्दै सचिवालयमा रहेका नेताहरुले विभागको कुनै जिम्मेवारी नलिने प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा अध्यक्षद्वयसमेत सहमत भएपछि बैठक दुई साताका लागि स्थागित गरियो।
त्यसपछि महासचिव विष्णु पौडेलले जिम्मेवारी नपाएका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई इच्छाएको विभागमा जिम्मेवारी दिने र त्यसका लागि फाराम तयार गरेर लिखित रुपमा सुझाव लिने घोषणा गरेका थिए।
किन आयो बादलको यस्तो प्रस्ताव?
बादल बैठकमा प्रायः कम बोल्ने नेतामा पर्छन्। उनी बोल्दा कुनै भूमिका नबाँधी विषयमा केन्द्रित रहन्छन्। सचिवालय सदस्यहरु कसैले पनि विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी लिन नहुने उनको प्रस्ताव रहस्यमय छ।
शीर्ष तहबाट विभाग रोज्दै नेताहरूले इच्छा जाहेर गर्ने विषयमा बादल सन्तुष्ट थिएनन्। उनले आफू निकटसँग यो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए। सचिवालय सदस्यले माथिबाट विभाग रोज्दा उनी ५ जनापछि पर्थे। यसबेलासम्म राम्रा विभाग माथिका नेताहरूले चप्काइसक्थे। आफूलाई छाडेको विभाग आउनुभन्दा बरु कसैलाई नदिनु नै राम्रो भन्ने निष्कर्षमा बादल पुगेको एक नेताले नेपाल समयलाई बताए।
नेकपामा ३२ विभागमध्ये पूर्ब तत्कालीन एमालेले १८ र तत्कालीन माओवादीले १४ मा नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो।
यस्तो छ बाँडफाँट -
पूर्वएमालेका भागमा परेका विभाग
१. अर्थ तथा योजना
२. उद्योग तथा वाणिज्य
३. निर्वाचन
४. न्याय, कानुन तथा मानवअधिकार
५. पर्यटन प्रवद्र्धन तथा नागरिक उड्डयन
६. प्रादेशिक मामिला
७. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था
८. युवा तथा खेलकुद
९. विदेश मामिला
१०. श्रम तथा रोजगार
११. संगठन
१२. संघीय संसदीय
१३. समाजकल्याण
१४. सहकारी तथा गरिबी निवारण
१५. सहरी विकास
१६. सामान्य प्रशासन
१७. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
१८. नीति अध्ययन प्रतिष्ठान
पूर्व माओवादीले पाएका विभाग
१. उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति
२. कृषि तथा भूमिसुधार
३. कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन
४. खानेपानी तथा सरसफाइ
५. जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा
६. प्रचार तथा प्रकाशन
७. पुस्तकालय तथा अभिलेख
८. राजकीय मामला तथा सुशासन
९. राष्ट्रिय सुरक्षा पर्वद्धन
१०. वन तथा वातावरण
११. विज्ञान तथा प्रविधि
१२. शिक्षा तथा मानवस्रोत
१३. साहित्य, कला तथा संस्कृति
१४. स्थानीय तह
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४