प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ऋण

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।
 
कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब ऋण लिने गृहकार्य सुरु गरेको विषययलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

आजको नागरिक दैनिकले असार अन्तिम साता आएको बाढीका  कारण हुलाकी राजमार्ग तहसनहस भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यस्तै सामान्य प्रशासनका कर्मचारी एकै वर्षमा १६७ जना विदेश भ्रमणमा गएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने अड्डामा अन्नपूर्ण अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को हविगतलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । घर्रामा सरकारी रकम १९ अर्बको चेक थन्क्याएर राखेको विषयलाई पनि अन्नपूर्णले महत्वका साथ छापेको छ।
 
नयाँ पत्रिकाले भने व्यापारी सांसद्ले जनताको होइन आफ्नै कम्पनीको प्रतिनिधि बनेर संसद्मा बोल्ने गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने संकेत गरेको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ ।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : १३ अर्ब ऋण लिइँदै

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो । वार्ता समिति गठन भएको, उसले वार्ता गरिरहेको र ऋण लिने लगभग निश्चित भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।

नेपाली युवाले देशमा काम गरेको हेर्न नचाहनेहरूले यसको आलोचना गरिरहेको मन्त्री विष्टको आरोप छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण नलिन श्रम र अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च सरकारी अधिकारीले सरकारलाई सुझाएका छन् ।

‘सत्य निरूपण असफल’

कान्तिपुरमा प्रकाशित अर्काे समाचारअनुसार  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधमा न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । 

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै टीआरसी पुनर्गठनमा भइरहेको ढिलाइ र आयुक्त नियुक्तिको ‘अपारदर्शी प्रक्रिया’ प्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले बेलाबेला खबरदारी गर्ने गरे पनि प्रस्ट निष्कर्ष यसअघि कतैबाट आएको थिएन । मानव अधिकारवादी अधिवक्ताहरूले यसलाई नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अहिलेसम्मकै कडा प्रहारका रूपमा लिएका छन् ।

सामान्य प्रशासनका १६७ कर्मचारी विदेश पुगे

नागिरक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार कर्मचारीहरू विभिन्न कार्यक्रमको मेलोमेसो मिलाएर विदेश भ्रमण गरिरहेका हुन्छन्। पछिल्लो एक वर्षमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबैभन्दा धेरैले विदेश भ्रमण गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। 

त्यसमा पनि चीन भ्रमण गर्नेको संख्या अधिक छ। सो मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २०७५ जेठ ४ देखि २०७६ जेठ ९ गतेसम्म १ सय ६७ जनाले विदेश भ्रमण गरे। तीमध्ये चीन जानेको संख्या मात्र १ सय ४ छ।