लन्डन/जेनेभा - अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार विफल भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकार अकर्मण्य देखिएको जनाएका हुन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइले सरकार पीडितका मागमा सरकार गम्भीर नेखिएको ती संस्थाहरूको ठम्याइ छ।
‘द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनहरूको अनुसन्धान गर्ने दोषीलाई साधारण अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाइ मातहत न्यायसामु ल्याउने दायित्व पूरा गर्न नेपालका अधिकारीहरू गम्भीर रहेको कुनै प्रमाण हामीले देखेका छैनौं’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईंले भने, ‘मानवअधिकारका दायित्वप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरे जस्तो दृढतापूर्ण थियो भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने दिशामा सरकारले तत्परतापूर्वक काम गरेको हुने थियो।’
०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गरेको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डअनुरुप बनाउने बाचा गरेका थिए। एम्नेस्टीले भनेको छ, ‘सरकारले कहिल्यै कानुन संशोधन गरेन र बरु पर्याप्त परामर्श बिना नै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि धकेल्यो।’
‘द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चत गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकारको विफलताले मानवअधिकार संरक्षणका सवालमा देखिएको निराश लाग्दो बेवास्तालाई इंगित गर्दछ’, ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्।
ती संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गर्न, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप हुनेगरी संशोधन गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन समयबद्ध योजना अवलम्बन गर्न आह्वान गरेका छन्।
‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाको वैधानिकता आयुक्तहरू कति पारदर्शी र परामर्शमूलक ढंगमा नियुक्त गरिएका छन् र आयोगलाई आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न कति बलियो कानुनी आधार प्राप्त छ भन्ने दुवै कुरामा भर पर्दछ’, ट्रायल इन्टरनेसनलकी नेपाल कार्यक्रम प्रमुख हेलेना रोड्रिगेज ब्रोन्सुले भनिन्, ‘दुवै कुराका लागि सामाजिक सम्मति अति महत्त्वपूर्ण छ।’
‘पीडित, उनीहरूको परिवार र समग्र नेपाली समाजमाथि थोपरिएको पीडाप्रति पीडकलाई जवाफदेही बनाउने सम्बन्धमा भएको प्रगति शून्यता डरलाग्दो छ’, आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झन्डै १३ वर्षपछि सरकार र नेताहरू यो प्रक्रियालाई राजनीतिकरण गरेर अझै खेल खेलिरहेका छन्। सधैं आफ्नो अल्पकालीन स्वार्थलाई मात्र हेर्नुको साटो उनीहरूले साहस बटुलेर न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ कार्य गर्न ढिलो भइसकेको छ।’
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४