अब सरकारी जग्गा हडपेकालाई पनि लालपुर्जा !

काठमाडौं- राजधानीबाट  प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
नागरिक दैनिकले सरकारले सरकारी जमिन हडपेर बसेकालाई समेत लालपुर्जा दिने तयारी गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणका आरोपित तत्कालिन सुब्बा युक्तप्रसाद श्रेष्ठको मृत्यु भएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । सरकारी शिक्षकलाई पुरानै ढर्रामा तालिम दिइएको विषयलाई पनि नागरिक दैनिकले महत्वका साथ छापेको छ ।
 
यस्तै आजको नयाँ पत्रिकाले २ हजार २ सय ठेक्का मध्ये १२ सय ४ ठेक्का तोड्नैपर्ने अवस्थाको देखिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरुले पोलिग्राफ परिक्षणमा सबैभन्दा धेरै झुट बोल्ने गरेको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले भने मुलुकको व्यपार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब पुगेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यस्तै कोसी उच्च बाँधका विषयमा नेपाल भारतबीच भएको बैठकमा कुरा नमिलेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने देशकै जेठो अस्पतालमा देखिएको बेहाल र कांग्रेसमा महाधिवेशनको मिति तोक्न बढेको दबाबको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । 

 सरकारी जग्गा हडपेकालाई पनि लालपुर्जा !

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले ऐलानी जग्गा तथा वन अतिक्रमण गरेर बसेका भूमिहीन, सुुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने तयारी गरेको छ। 

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्नेगरी विधेयक संसद्मा लगेको हो। हाल उक्त विधेयक छलफलका लागि संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छ। 

विधेयकमा हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्ता भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गाा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गरी आएका भूमिहीन, सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरु बसोवास गर्दै आएको स्थानमा बसोवासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्नेछ।’

२२ सय ठेक्का : १२ सय ४ तोड्नैपर्ने अवस्थामा

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार देशभरमा दुई हजार दुई सयभन्दा बढी सडक र सडक पुलको आयोजना ठेक्कामा दिइएको छ । तर, ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा एक हजार दुई सय चारवटा ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

अर्थात्, सडक र पुलको कुल ठेक्का संख्याको ५४ प्रतिशत आयोजना अलपत्र छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा रहेका आयोजनामा राज्यकोषको करिब २० अर्ब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ फसेको छ । ठेकेदारले सो रकम पेस्कीस्वरूप लिएका हुन् ।
 
पेस्की लैजानेमध्ये नौ सय ९६ आयोजनाको मात्र सन्तोषजनक काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । ‘समस्या देखिएका आयोजनामध्ये करिब दुई सयवटाको म्याद थप हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बाँकीको ठेक्का सम्झौता नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’