काठमाडौं- नेपालको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत दुई उच्च अधिकारी कामबिहीन भएका छन्। 

विभागका एआईजी यादवप्रसाद रेग्मी र डीआईजी मधु कार्की जिम्मेवारीबिहीन बनेका हुन्। 

दुई महिनाअघि सरकारले एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी घटाएको भन्दै रेग्मी र कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको थियो। तर, दुबैले राजीनामा नदिएपछि उनीहरुलाई एक एक तह घटुवा गरियो।

सरकारको निर्णयविरुद्ध दुबै जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सुनुवाई गर्दै गत ८ जेठमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले आदेश दिएको तीन महिना पुगिसक्दा रेग्मी र कार्की पुरानै पदमा विभाग फर्किए पनि उनीहरुलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन। काम नभएपछि दुबै जना दैनिक कार्यालय पुगी हाजिर गरेर फर्किने गरेका छन्। 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ। गत माघमा अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइएपछि यी दुवैलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको थियो। सरकारको दबाव अस्वीकार गरेपछि भने उनीहरुलाई एक तह घटुवा गरिएको थियो। 

स्रोत, साधन र दक्षताको हिसाबले कमाजोर रहेको अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहतमा राखिएपछि प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिए पनि झन् झन् अव्यवस्थित र कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।

अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सर्वोच्चको आदेशपछि पुरानै अवस्थामा काममा फर्किन पाउनुपर्ने कर्मचारीको अधिकार रहेको बताउँछन।  उनका अनुसार ऐनमा अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने विभागीय प्रमुखलाई एक वर्ष कैद तथा जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ। 

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल  अदालतले पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन आदेश दिइसकेपछि अटेर गर्नु नहुने भन्दै थप्छन, “उपल्लो तहका कर्मचारी माथि यस्तो व्यवहार भयो भने त्यसको असर सम्पूर्ण संस्थामा पर्छ।”

याे पनि पढ्नुहाेस् 

अनुसन्धान विभागमा घटुवा प्रकरण : प्रधानमन्त्रीको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्यायो