५६ अर्ब भन्दा बढीको ऋणपत्र जारी गर्दै बैंकहरु

काठमाडौ- चालू आर्थिक वर्षमा रु.५६ अर्ब बराबरको ऋणपत्र बजारमा आउने पक्का भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तसम्ममा चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बजारमा ठूलो परिमाणमा ऋणपत्र आउने भएको हो ।

अहिले देशभर २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । प्रत्येक बैंकको चुक्तापूँजी कम्तीमा पनि रु.८ अर्ब छ । न्युनतम चुक्तापूँजीलाई आधार मान्दा सबै बाणिज्य बैंकहरुको कुल चुक्तापूँजी रु. २ खर्ब २४ अर्ब पुग्छ ।     

दीर्घकालीन लगानीका लागि तरलता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  २०७७ असार अगावै मर्ज भई एकीकृत कारोबार शुरु गर्ने बैंकका हकमा भने ऋणपत्र जारी गर्न २०७८ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु क्रेडिट क्रन्च (लगानीयोग्य रकमको अभाव) को अवस्था व्यहोरिरहेका छन् । बजारमा लगानीयोग्य रकम नहुँदा देशको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रभाव पर्छ । 

त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरेर संकलन गरेको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

विषेषगरी ठूला निक्षेपकर्ताहरुलाई ध्यानमा राखेर ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । उनका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको मिसम्याचलाई हटाउनको लागि पनि ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

गत वर्ष १४ बैंक 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाए पश्चात् ऋणपत्र बजारको विकासमा समेत सहयोग पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ । गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्र जारीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गरेको थियो ।

सोही नीति अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १४ वाणिज्य बैंकहरुले रु.४३ अर्ब ९८ करोड बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्।

फाइदा के हुन्छ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गरेपश्चात् बैंकहरुको पूँजीकोष बलियो हुने र पर्याप्त तरलता कायम रहने दाबी गरेको छ ।

विषेषगरी ठूला निक्षेपकर्तालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको हो ।

जस्तै, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याणकारी कोष, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता ठूला निक्षेपकर्ताहरुले लामो समयको लागि जारी भएका ऋणपत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरुको लागत पनि कम हुन्छ भने ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरुका लागि लगानी योग्य रकमको अभाव हुँदैन । 

त्यस्तै ऋणपत्रमा सर्वसाधारणले पनि लगानी गर्न पाउँदा लामो समयसम्म एउटै दरको ब्याज प्राप्त गर्ने र सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था आउँछ।

बैंकहरुले कम लगातमै रकम प्राप्त गर्ने हुँदा कर्जाको व्याजमा पनि कमी हुन्छ ।