प्रदेश २ सरकारको विलासिता : गाडी खरिदमै ३५ करोड

जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पूँजीगत अर्थात विकास खर्च बजेटको ५० प्रतिशतपनि गर्न सकेन। सरकारले विकास निर्माणतर्फ जम्मा ४९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई दिन राती होटलमा बसेर योजनाको मूल्यांकन र चेक काटिएपछि पूँजीगत खर्च ह्वात्तै बढेको हो। 

प्रदेश सरकारले १ अषाढमा चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा जम्मा २२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो।

होटलमा योजना मूल्यांकन, अबेर रातीसम्म चेक काट्ने कार्यले प्रदेश सरकारलाई आलोचित नै बनाएको छ। पूँजीगत खर्च गर्न नसकेपनि प्रदेश सरकारले आफ्नो सेवा, सुविधा र विलासिताको खर्चमा भने आगाडि देखिएको छ।

कहिले कर्मचारी अभाव, कहिले संघीय सरकारलाई दोष थुपारेर त कहिले कानुनको अभावलगायतका कारण देखाएर विकास निर्माणजस्ता कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै आएको प्रदेश सरकारले भने सवारी साधन खरिदमा भने फड्को मारेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले ३४ करोड ७५ लाख मूल्य बराबरको सवारी साधन खरिद गरेको छ । सवारी साधन खरिद गर्ने प्रदेश सरकारसँगको प्रतिष्पर्धामा प्रदेशसभा सचिवालय पनि पछाडि परेको छैन। प्रदेशसभा सचिवालयले ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ सवारी साधन खरिद गर्न खर्चेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५ वटा गाडी र १५ थान मोटरसाइकल खरिद गरेको छ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सबैभन्दा महँगो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले प्रयोग गर्ने टोयटा फर्चुनर गाडीको मूल्य १ करोड ६२ लाख रहेको बताइएको छ।

यसैगरी प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी ६१ लाख ८५ हजारको टोयटा तथा कानुन सचिवले ५३ लाख पर्ने टोयटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री राउतका प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव र सचिवालयमा काम गर्ने करारका कर्मचारीहरु पनि सवारी सुविधा पाएका छन्।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्न ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ। मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै पाँच गाडी खरिद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी सरकारको नीति आयोगका उपाध्यक्ष र चारजना सदस्यका लागि २ करोड ७० लाख मूल्य बराबरको गाडी खरिद भएको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २ करोड ८४ लाखको गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवका लागि गाडी तथा १३ वटा मोटरसाइकल खरिद गर्न मन्त्रालयले यो रकम खर्च गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवका लागि तीनवटा गाडीसहित १७ थान मोटरसाइकल खरिद गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले सवारी खरिद गर्न २ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित सचिवलाई प्रयोग गर्न गाडीसहित ३/३ वटा मोटरसाइकल र स्कुटी मन्त्रालयले खरिद गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सवारी खरिदमा २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि १/१ सहित तीनवटा गाडी र १५ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि सवारी साधन खरिदमा २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि दुई र सचिवलाई प्रयोग गर्न एक गाडी खरिद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाहेक मन्त्रालयले १६ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ।

यसैगरी प्रदेश प्रमुखका लागि ६५ लाख मूल्य बराबरको गाडी खरिद भएको छ। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवका लागि ५७ लाखको गाडी खरिद भएको छ । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको लागि गाडी खरिद गर्न १ करोड ९ लाख खर्च भएको छ।

यता प्रदेशसभा सचिवालयले ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सवारी साधन खरिद गर्न खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले दुईवटा टेरोना कार, ९ वटा स्कर्पियो, एक स्कर्पियो पिकअप, दुईटा अर्बन निशान गाडी र एउटा सेलेरियो कार खरिद गरेको छ । यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयले १४ वटा मोटरसाइकलसमेत खरिद गरेको बताइएको छ । सचिवालयले खरिद गरेको टेरानो कार र स्कर्पियो गाडी सभामुख सरोज यादवले प्रयोग गरिरहेका छन्।

यसैगरी सांसदहरुलाई घरबाट प्रदेशसभा ल्याउन र घरसम्म पुर्याउन अर्बन निशान गाडी र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई प्रयोग गर्न सेलेरियो कार खरिद गरिएको बताइएको छ।