सहमति जुट्न नसक्दा सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न कठिन

काठमाडौं- सहकारी क्षेत्रको व्याजदर अझै तोकिएको छैन। सरकार र सहकारी अभियानकर्मीबीच सहमति नहुँदा अहिलेसम्म सन्दर्भ व्याजदर तोक्न कठिन भएको हो। 

सहकारीहरुले निक्षेप तथा कर्जामा मनपरी ब्याजदर लिने र दिने गरेका छन्। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको बैठक चारपटक बसिसकेको छ।

सो समितिमा सरकारका तर्फबाट सहकारी विभागका उपरजिष्टार शशी लम्साल, सहकारी मन्त्रालयका दिपक खड्का, अर्थमन्त्रालयका शिव दाहाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका नरेन्द्र विष्ट तथा सहकारी विकास बोर्डका मुकेश कर्ण रहेका छन्।

त्यस्तै सहकारी अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघका मिनराज कडेँेल, नेफ्स्कुनका डिवी बस्नेत, बहाुदेश्य सहकारी केन्द्रिय संघका सुरेन्द्र भण्डारी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका बद्रीकुमार गुरागाई रहेका छन्। 

सहकारी विभागले उपरजिष्टार शशी लम्सालको संयोजकत्वमा सन्दर्भ व्याजदर अध्ययन समिति बनाएको थियो। सो समितिको अध्ययनले साढे १२ प्रतिशत भन्दा माथि व्याजदर तोक्न नमिल्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

सरकारका तर्फबाट सहकारी सदस्यमा आधारित भएर कारोबार गर्ने तथा नाफा कमाउने उदेश्य नभएको हुँदा सन्दर्भ व्याजदर साढे १२  प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अडान छोडेको छैन।

तर सहकारी अभियानको तर्फबाट भने सहकारीहरुले बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने भएको हुँदा साढे १७ प्रतिशत भन्दा कम गर्न नहुने अडान राखेका छन्। 

सरकारले सोचेको भन्दा ५ प्रतिशत बढाएर सन्दर्भ व्याजदर तोक्नको लागि अभियानकर्मीहरुले ठूलो लविङ गरिरहेका छन्। 

सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले आगामी बैठकले सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने बताए। उनका अनुसार व्याजदर तोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिलाई कुरेर बसेको र अब छिट्टै समितिको बैठक बसी निर्णय गर्ने छ। 

सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारी विभागको संयोजकमा निर्माण हुने समितिले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने प्रावधान राखिएको छ। उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्न छलफल तीब्र बनाए पनि अझै निस्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। 

बैठकमा अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधिको रुपमा आएका शिव दाहालले राष्ट्रिय सहकारी महासंघजस्तो निकायले पनि विना कुनै आधार साढे १८ प्रतिशत व्याजदर कायम गर्न किन लविङ गर्यो भनेर प्रश्न उठाउका थिए। तर अभियानका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे र डिवी बस्नेतले शहर र गाउँमा केन्द्रित सहकारीलाई छुट्टा छुट्टै व्याजदर तोक्नुपर्ने बताएका थिए। 

बैठकमा अहिले सहकारीहरुले विभिन्न बहानामा २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन्। त्यसलाई एकैपटक तल झार्दा धेरै सहकारी डुब्ने भएकोले ह्वात्तै ब्याज कम गर्न नहुने तर्क भण्डारीले पेश गरेका थिए। 

बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष डिवी बस्नेतले सहरमा भएका सहकारीहरुले बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले साढे १७ प्रतिशतको ब्याजदर तोक्नु उचित हुने बताए।

तर सरकारको तर्फबाट सहभागी भएका प्रतिनिधिहरुले भने सहकारीमा साढे १७ प्रतिशत ब्याजदर तोक्नु उचित नभएको बताएका छन्। सहकारी नाफामुखी नभएर सदस्य केन्द्रित हुने हुँदा थोरै ब्याजमा रकम चलाउन पाउँदा सदस्यलाई नै फाइदा पुग्ने उनीहरुको दाबी रहेको छ। 

सदस्यको आय आर्जनमा थोरै ब्याजदर निर्धारण हुँदा उनीहरुको उत्पादनमा लाग्ने लागत पनि कम हुने र धेरै उत्पादन गर्न सक्ने हुँदा सहकारीले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुहरुको तर्क छ। 

तर नेफ्स्कुनका अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘लघुवित्तले लिँदै आएको व्याज सहकारीले पनि लिन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लविङ हो। सोही लाइनमा हामीले लविङ गरिरहको छौँ।’ हाल लघुवित्तहरुले १८ प्रतिशत र ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ।