काठमाडौं- बर्हिगमित माओवादी लडाकुले सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’ जाने चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल’ ले यस्तो चेतावनी दिएको हो।
पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान नगरे माओवादीका तत्कालीन नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत द्वन्द्वसँग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्याउने चेतावनी पूर्व लडाकुहरुले दिएका हुन्।
‘कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियोस्, कि त सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस्,’ पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व बाल लडाकुको संस्था बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले भने।
उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई हेग पुर्याइनेछ।’ बिष्टले जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिए। भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्न माग गरे। सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।
बिष्टले बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाहरुको तत्काल विनासर्त रिहा गर्न माग गरे। आफूहरुको माग जायज भएकाले पूरा नभए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत द हेगमा उजूरीका लागि जान बाध्य हुने उनले बताए। तीन महिनासम्म निशर्त माग पूरा नगरे द हेग जानुको विकल्प नभएको उनको भनाई थियो। उनले भने, ‘हामीलाई हेग जान वाध्य नपारियोस्।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले माग पूरा नगर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम जेल जाने बताए।
उनले भने,‘जायज माग सम्बोधन तत्काल नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन।’ युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिईसकेकाले गम्भीर अवस्था आउने चेतावनी दिए। पार्टी एक गरेर भाग्न नसक्ने भन्दै गम्भीर अपराधको सजाय भोग्नै पर्ने चेतावनी उनले दिए।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको भ्रम फैलाइएको आरोप लगाए।
शान्तिप्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बाल सैन्यको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने बताए। उनले भने, ‘जबसम्म शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा बाल सैन्य र बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाको जायज माग सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन।’
कार्यक्रममा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालको केन्द्रीय संघर्ष समितिका विभिन्न समूहहरुबीच एकता पनि गरिएको थियो।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४