काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
आजका नागरिक दैनिकले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) ले स्मार्ट लाइसेन्समा फेरि धोका दिएको विषयलाई मुख्य समचार बनाएको छ ।
स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइका लागि प्रयोग हुने लेजर बेस्ड मास प्रिन्टर सर्त बमोजिम तोकिएको समयमा उपलब्ध नगराएर एमएसपीले सरकारलाई फेरि धोका दिएको हो ।
उसले मास प्रिन्टर खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ६० दिन भित्र अर्थात असार २९ गते गतेभित्र प्रिन्टर आपूर्ति गरिसक्नुपथ्र्यो तर भएन । सम्झौता बमोजिम काम नगरेर सरकारलाई धोका र उपभोत्तालाई सास्ति दिने कम्पनिलाई कालोसूचीमा राख्नुको साटो यातायात व्यवस्था विभागले उल्टै ठेक्का दिएपछि समस्या उत्पन्न भएको समाचारमा उल्लेख छ।
यसअघि यहि कम्पनिले बनाएको स्मार्ट लाइसेन्समने चिप्स उप्किने समस्या देखिएको थियो भने नेपाली नागरिकको गोप्य र संवेदनशिल वैयक्तिक विवरण भारत लगेको आरोपसमेत मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई लागेको थियो ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी युरोपियन युनियनको कालोसूचीको मारमा परेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
कालोसूचीबाट नहटाउँदा वाइडबडीले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेका छैनन्। यसले निगमलाई करिब दुई अर्ब घाटा भइसकेको छ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमले एक वर्षअगाडि भित्र्याएको एयरबसको ए३३०–२०० वाइडबडीले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेका छैनन्। नेपालका कुनै पनि जहाजलाई आफ्नो क्षेत्रमा उडान भर्न गरेको निषेधको सिको ईयूबाहेक अन्य मुलुकले पनि गरेका छन्।
दक्षिण कोरियाले युरोपियन (ईयू) कै कालोसूचीका कारण नेपालको वाइडबडीले आफ्नो मुलुकमा प्रवेश नपाएको जनाएको छ। नेपालको जहाजले दक्षिण कोरियामा उडान अनुमति नपाउनुको मुख्य कारण ईयूको कालोसूची भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
आजको कान्तिपुरले भने बुधबार जारी भएको मौद्रिक नीति र त्यसले ल्याएको व्यवस्थालाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
उसले मौद्रिक नीति सार्वजनिक : ब्याजदर घट्न सक्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्, नागरिक दैनिक र नयाँ पत्रिकाले पनि महत्वका साथ मौद्रिक नीति सम्बन्धी खबरलाई छापेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले लगानीयोग्य साधन (कर्जा) को आपूर्ति बढाउने र ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ। बैंक दर (स्थायी तरलता सुविधाको दर), छोटो अवधिको खुला बजार कारोबारमार्फत रिपोको परिपक्वता अवधि र ब्याजदरबीचको बेमेल कम गर्ने, कर्जा–निक्षेप ब्याजदर अन्तर घटाउने, पुनः कर्जा दर घटाएर कर्जाको ब्याजदर घटाउन र स्थायित्व दिन खोजिएको छ।
तर गत आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउन–जेठ) अवधिमा भुक्तानी असन्तुलन (शोधनान्तर घाटा) ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको जटिल अवस्थामा बाह्य क्षेत्रमा बढ्दो दबाबलाई भने मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्यामध्ये जटिल र प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको लगानीयोग्य साधन अभाव र कर्जाको उच्च लागतलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। यद्यपि लगानीयोग्य स्रोत जुटाउन मौद्रिक नीतिले दिएका आधारमा विश्वस्त हुने आधार नभएको विज्ञहरूलाई उदृत गर्दै आजका पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४