मौद्रिक नीति : मर्जरलाई सहुलियत, बाध्यकारी बनाइएन

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन हुनेगरी चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

बुधबार होटेल र्‍याडिसनमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले मर्जरमा जान चाहने बैंकहरुलाई विभिन्न स्किमहरुको व्यवस्था सहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। 

राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई बाध्यकारी बनाउने चर्चाका कारण करिव डेढ महिनादेखि केही बैंकहरु तनावमा थिए। यद्यपि, केन्द्रीय बैंकहरु एक अर्कामा गाभिने प्रक्रिया (मर्जर) लाई प्रोत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय गरेको छ। 

मर्जरका स्कीम

मौद्रिक नीतिले मर्ज हुने बाणिज्य बैंकहरुलाई विभिन्न विषयहरुमा एक वर्षको अवधि थप गरेको छ। आगामी असारसम्म मर्ज भएर एकीकृत कारोबार शुरु गर्ने बैंकहरुलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानीमा एक वर्षको थप समय सीमा दिइएको छ। मर्ज नहुने बैंकहरुले भने आगामी असार मसान्तभित्र तोकिएको कर्जा विस्तार गरिसक्नुपर्नेछ।

त्यस्तै मर्जरमा जाने ब्यांकहरुमा सिइओ, एसइओहरुको कुलिङ पिरियड हटाउने, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि पनि एक वर्ष थप गर्ने, शाखा खोल्न राष्ट्र ब्यांकसँग स्वीकृति लिन नपर्ने, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने अवधि एक वर्ष थप हुने लगायतका सहुलियत दिइएको छ। 

त्यस्तैगरी एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएका निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरु भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा प्राथमिकता दिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।  ‘निश्चित शेयरधनी’ को व्याख्याका लागि भने राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नेछ। 

व्याजदर करिडोरको उपल्लो सिमा ६ प्रतिशत 

राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने भएको छ। व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सिमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ भने नीतिगत दरको रुपमा रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरेको छ। त्यस्तै रिपो सुविधा ओभरनाइट आधारमा तथा निक्षेप संकलन सुविधा एक हप्ताको लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

पुनकर्जा र बैकदर घट्यो

मौद्रिक नीतिले बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ। त्यस्तै साधारण पुनकर्जा दरलाई ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा कायम गरेको छ। अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका तोकिएका उत्पादनमुलक उद्योगका लागि साधारण पुनकर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तै बैंकहरुले स्प्रेडदर आगामी असार मसान्तसम्ममा ४.४ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने छ। कृषि,उद्यम तथा व्यवसाय प्रबद्र्धन कर्जामा आधारदर भन्दा २ प्रतिशत मात्र ऋणको व्याज लिनुपर्ने छ। 
शुल्क लिन नपाउने

अवदेखि बैंकहरुले कुनैपनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लगायतका विभिन्न शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई विषेष व्यवस्था गरेको छ। अबदेखि लघुवित्तहरुले महानगरपालिकामा, उपमहानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाममा शाखा खोल्न चाहेमा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा एक संस्था अनिवार्य रुपमा खोल्नुपर्ने छ। 

त्यस्तै मर्जर हुन चाहने लघुवित्तको हकमा पनि सीईओको कुलिङ पिरियड हटाइएको छ भने लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा पाँच लाखबाट बढाएर रु. १५ लाख पुर्‍याइएको छ। कर्मचारीको तलव भत्तालाई समेत निक्षेपको रुपमा परिचालन गर्न सक्ने व्यबस्था गरिएकोे छ।