इटहरी प्रहरीको पीडा : इन्स्पेक्टरको कोठामै थुनुवा

इटहरी – शनिबार लोकसेवा आयोगले संविधान विपरित विज्ञापन खुलाएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघले प्रदेश बन्दको आह्वान गर्यो। बजार बन्द गराउदै हिँडेका महासंघका एक दर्जन बढी जनजाति नेतालाई इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले पक्राउ गर्यो। 

पक्राउ परेका आदिवासी नेता कार्यकर्ताहरुलाई राख्ने ठाउँ थिएन। फौजदारी किसिमका अभियुक्त राख्ने हिरासत पनि भरिएको थियो। चौबिस घन्टे अनुसन्धानका लागि राखिने हिरासत पनि उत्तिकै भरिभराउ। 

सबैतिर भरिभराउ भएकोले पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरी निरीक्षकको कार्यकक्षमै दिन भरी राखियो। यसरी पक्राउ गरिएकालाई राख्ने कोठा नपुग्नुमा इटहरीमा अत्यन्तै धेरै थुनुवाहरु भएर हैन की इलाका प्रहरी कार्यालय साँघुरो भएर हो।
 
४४ वर्षे साँघुरो जिर्ण भवनमा खुम्चिएको इटहरीको इलाका प्रहरी कार्यालय 

इटहरी प्रदेश १ को ट्रान्जिट सहर भएर सबैभन्दा व्यस्त छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग र उत्तरदक्षिण लोकमार्गले एकआपसमा क्रस हुने सहर इटहरीको प्रहरी भवन भने ४४ वर्ष पुनारो छ ।

गाउँ पंचायत हुँदा २०३२ सालमा बनेको प्रहरी चौकी कै भवनमा अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय चलीरहेको छ। असईको कमाण्डमा ९ जना दरबन्दीमा स्थापना भएकै ठाउँमा इटहरीको अहिलेको इलाका प्रहरी कार्यालय छ।
 
९ जनाको दरबन्दीबाट हाल डिएसपीको कमान्डमा ११५ जना छन्।  ति मध्ये ८० जना जवानहरु काम गर्ने भवन भने त्यही पुरानो नै हो। इलाका कै मातहतमा ३५ जना जवानहरु भने वडा प्रहरी कार्यलयमा काम गर्दै आएका छन्। 

पुरानो र ठाउँ ठाउँमा धजा परेको भवनका कोठा सडक भन्दा मुनि छन्। प्रमुखको कार्यकक्ष जमिन भन्दा २ फिट भित्र छ। भूकम्प र डुबान दुवैबाट प्रहरी भवन असुरक्षित भएको प्रहरीको भनाइ छ। 

कार्यालय प्रमुखले उपयोग गर्ने भन्दा अर्को सानो भवनमा लेखा, मुद्दा, महिला बालबालिका तथा हिरासत कक्ष संचालनमा छन्। कोठाको अभावमा लेखा, मुद्दा, महिला तथा बालबालिका तथा प्रहरी निरीक्षक कक्ष एउटै कोठामा राख्नु परेको इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिएसपी समिरचन्द्र खरेल बताउँछन्।
  
‘हिरासत अभियुक्तहरुको संख्याको आधारमा धेरै सानो छ’ डिएसपी रिजालले भने ‘कहीलेकाही त प्रहरी निरीक्षकको कोठालाई हिरासत बनाउनुपर्ने हुन्छ।’

काम गर्ने त जसो तसो भयो तर खान, बस्नको लागि पनि उस्तै हम्मे छ ।

इलाकामा अनुसन्धान, अभियोजन र अभिलेख व्यवस्थापन एउटै कोठामा छ। महीला तथा बालबालिका सेलको लागि छुट्टै कोठा भएपनि त्यो नाम मात्रको छ ।

दुई जना प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी भएपनि उनीहरुले काम गर्ने छुट्टै कोठा छैन । ‘कम्प्युटर राख्ने कोठा छैन । फाइल राख्नको लागि समेत समस्या भइरहेको छ।’, रिजाल भन्छन ‘अहिले पनि ५० प्रतिशत प्रहरी जवानहरु डेरामा बस्न बाध्य छन्।’ 

भवन र ब्यारेकको अभावमा नजिकै रहेको उपमहानगरको पुस्ताकालय प्रयोजनका लागि बनाइएको सांस्कृतिक भवन नै अहिले प्रहरीको ब्यारेकमा रुपान्तरण भएको छ। भवन अभाब भएको भन्दै बेलाबेला उपमहानगरले पनि बैकल्पिक व्यवस्था गर्न प्रहरीलाई भन्ने गरेको छ।

कार्यालय साँघुरो हुँदा डेरा लिएर बस्न बाध्य छन् प्रहरी जवान

प्रहरी संगठनमा २४ घण्टै ब्यारेकमा बस्नु पर्छ। २४ घन्टा बस्ने भनेर सरकारले रासन उपलब्ध गराएको हुन्छ। तर, भवन संरचनाको अभावमा इटहरी ईलाकामा भने त्यो स्थिति छैन। ‘मुख्य बजार क्षेत्र हो। कहिलेकाही आपतकालिन प्रहरी परिचालन पनि गर्नु पर्ने हुन्छ तर, भवनको अभावले गर्दा प्रहरी जवानलाई व्यारेकमा राख्न सकिएको छैन’, आफैं पनि कार्यालय भन्दा ५ सय मिटर पर कोठामा बस्ने गरेका रिजालले भने, ‘कार्यलय भवनमा बस्नुपर्ने जवानहरु भाडा तिरेर बस्न बाध्य छन्।’ 

जग्गा उपलब्ध नहुँदा समस्या

इटहरी मात्रै प्रदेश १ को यस्तो सहर हो जसको स्तरीय प्रहरी भवन छैन। सँगैका धरान र इनरुवामा व्यवस्थित इलाका र जिल्ला प्रहरी भवन हुँदा इटहरीमा भने बन्न सकेको छैन। भवन बनाउन आवश्यक जग्गा अभाव भएको भन्दै भवन अझै बन्न नसकेको हो।

ईलाका प्रहरी कार्यालयको लागि जग्गा खोज्न पहल भने नभएको हैन। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ओम प्रकाश अधिकारीले २०७२ देखि जग्गा खोज्न लागेका थिए। 

समिति नै बनाएर कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको जग्गा खोज्न देखि गृह मन्त्रालयमा बारम्बार डेलीगेसन गएको उनी बताउँछन्। अधिकारी आफु सरुवा भएपछि पनि गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई संम्भावित जग्गाको भ्रमण गराएका थिए तर, हालसम्म पनि जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन। 

२०७२ असोजमा सर्वपक्षीय बैठकले इटहरी कांग्रेसका नेता रोहीत प्रसाईको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेर जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा रहेको १ बिगाह जग्गा उपलब्ध गराउन कृषि अनुसन्धान परीषद्लाई पत्राचार गर्यो । 

त्यसै अनुरुप तत्कालिन सुनसरीका प्रजिअ रविलाल पन्तको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले गृहमन्त्रालयमा जग्गा  उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गर्यो। कृषि मन्त्रालय मातहतको जग्गा भएकोले अनुमतिको लागि गृहले पुन पत्राचार गर्यो। 

कृषि विकाश मन्त्रालयले जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रमसँग राय माग गर्यो। त्यसैको प्रतिउत्तरमा ०७३ बैसाख १३ गते जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै कृषि अनुसन्धान परीषद्मा पठायो। त्यसपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय बन्नको लागि जग्गा उपलब्ध भएको भन्ने समाचार बाहीर आए। 

पछि फेरी सो जग्गा रेशम प्रसोधन केन्द्रको भएकाले सल्लाह माग्दा केन्द्रले रेशमको किरा पाल्नको लागि किम्बु खेती गर्न लागिएको र प्रसोधनको मेसीन भएकोले जग्गा दिन नसकीने बतायो। 

त्यसपछि जग्गा प्राप्तीको लागि सम्पूर्ण प्रकृया बन्द भए। पछिल्लो समय २०७५ मंसीर १६ गते कृषि तथा पशुपंक्षी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। तर, अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिकृया आउन सकेको छैन।