प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन विधेयक पारित   

धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित गरियोस् भनि प्रदेश सभामा सोमबार प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त विधेयक मंगलवार प्रदेश सभाले पारित गरेको हो। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालीका कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले संविधानले नै समावेशी समानुपातिक व्यवस्था गरेकाले प्रदेशका जनताहरुलाई विश्वास दिने गरी यो ऐनलाई निष्पक्ष बनाउनु पर्ने बताए। 

त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य कर्ण बहादुर मल्लले यो विधेयक अति महत्वपूर्ण रहेकाले यो गरिमालाई प्रदेशका सबै जनतालाई महसुस हुनेगरी प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने बताए। 

नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले यो विधेयकले सरकारले बनाएको स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने बताए। प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा कुमारी कामीले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी तथा समानुपातिक शब्द भित्र रहेका कमी कमजोरीलाई सच्याउनु पर्ने बताएकी छन्। 

यो विधेयक भित्र रहेका ‘प्रदेश एवम् स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धात्मक र सेवामुखी बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न विधेयक २ देखी ’ ६५ वटा दफामा समेटिएको विधेयक अन्तर्गत दफा ३ मा कम्तीमा एक जना महिला सदस्यसहित तीन सदस्यीय प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गर्न व्यवस्था यो विधेयकमा रहेको छ।

‘विधेयकको दफा ३ उपदफा २ मा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेको सिफारिस समिति गठन गरिने व्यवस्था छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सिफारिस समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मात्रै अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।’ 

समितिले अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन्। ६ वर्षको कार्यकालका लागि नियुक्त हुने अध्यक्षले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष सपथ लिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। 

आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, अध्यक्षको हकमा ४५ वर्ष र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। 

अध्यक्ष र सदस्यमा रहन ६५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा १ जना २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी सेवामा काम गरेको र अन्य सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र, राजनीतिक लगायत कुनै पनि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।