काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ। लघुवित्त संस्थाहरुका लागि जारी एकीकृत निर्देशन-२०७७ बुधबार राष्ट्र बैंकले संसोधन गर्दै गाभिएर वा प्राप्तीपछि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी निर्माण गरे सुविधा दिने उल्लेख गरेको हो। मर्जरपछि १ अर्बभन्दा बढी पुँजी बनाए लघुवित्तले काठमाडौं उपत्यकामा एउटा कर्पोरेट कार्यालय र २ वटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
यस्तै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका लघुवित्तले एउटा राष्ट्रियस्तर वा २ वटा प्रदेशस्तरका संस्था मर्ज गरे काठमाडौं र ललितपुर महानगरबाहेकका स्थानमा एउटा कर्पोरेट कार्यालय र २ वटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त मर्ज भए खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तका रुपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा लघुवित्तले ऋणीसँग लिने सेवा शुल्कमा भने कडाइ गरेको छ। प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जामा वार्षिक १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरे सेवा शुल्क वार्षिक १.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा लिएको अवधिको दामासाहीले हिसाब गरी सेवाशुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाका कारण छोटो अवधिका लागि कर्जा लिने ग्राहकलाई राहत हुनेछ।
यस्तै थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तले पनि कर्जामा वार्षिक ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदरमा १५ प्रतिशत र सेवा शुल्कमा १.५ प्रतिशतको सीमा तोकेको थियो। तर, छोटो अवधिका लागि लगानी गर्दा समेत एक वर्षकै सेवाशुल्क लिएको गुनासो बढेसँगै केन्द्रीय बैंकले यसमा कडाइ गरेको हो।