काठमाडौं – आन्तरिक राजश्व विभागले साउन महिनादेखि व्यवसाय वा आयआर्जनमा संलग्न हुने वा अग्रीम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन अनिवार्य गरेको छ।
सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संघसंस्था, शिक्षण संस्था, अस्पताल, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रका संघसंस्था एवं उद्योग तथा व्यवसायिक फर्म लगायत सबै क्षेत्रमा प्यान अनिवार्य गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवस्था गरे अनुसार प्यान नभएका कर्मचारी वा कामदारले कुनै पनि संस्थाबाट पारिश्रमिक भुक्तानी पाउने छैनन्।
प्यान अनिवार्य हुँदा के हुन्छ ?
प्यान नम्वर सबैका लागि अनिवार्य भएपछि प्रत्येक नागरिकको आम्दानी र उनीहरुले सरकारलाई बुझाउने करको स्पष्ट अभिलेख सरकारसँग हुनेछ।
त्यस्तै विभिन्न संघसंस्था र कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुका लागि कति खर्च गर्छन् ? कामदारको वास्तविक तलब कति हो जस्ता विषयमा पनि सरकारसँग जानकारी रहन्छ।
यसको आधारमा आगामी रणनीतिहरु तयार पार्न सरकारलाई सजिलो हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री बताउँछन्। उनका अनुसार प्यान अनिवार्य भएपछि सरकारको खर्चप्रणाली पनि पारदर्शी हुनेछ भने नागरिकले आफूले तिरेको करको सही सदुपयोग भए÷नभएको जानकारी अझै स्पष्टसँग पाउनेछन्।
एकभन्दा बढी ठाउँमा काम गर्ने व्यक्तिले गर्ने वार्षिक कुल आम्दानीका आधारमा कर तिर्नुपर्छ। प्रवक्ता खत्रीका अनुसार धेरै कमाउनेले धेरै कर तिर्ने व्यवस्था अनुसार जतिसुकै ठाउँमा काम गरे पनि वा आम्दानी गरे पनि एक जनाको प्यान नम्वर एउटै हुने हुँदा कसैले पनि आफ्नो कुल आम्दानी लुकाउन सक्दैन। आम्दानी गर्नेले कर तिर्नै पर्छ।
व्यक्तिका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य नहुँदा धेरै ठाउँबाट आम्दानी गर्ने व्यक्तिको वार्षिक कमाईबारे न त सरकारसँग अभिलेख रहन्थ्यो न त कर तिरे नतिरेको थाहा हुन्थ्यो। प्यान नम्वर लागू भएपछि अनौपचारिक कारोबारमा निक्कै कमी आउने अर्थमन्त्रालयको दाबी छ।
कर कति लाग्छ ?
‘आर्थिक विधेक २०७६’ मा व्यवस्था गरिएको आयकर दर अनुसार अविवाहितको हकमा वार्षिक रु.४ लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्छ। त्यसदेखि माथि रु.५ लाखसम्म १० प्रतिशत, रु.५ लाखदेखि रु.७ लाखसम्मको आयमा २० प्रतिशतका दरले सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ।
त्यसैगरी रु.७ लाखदेखि रु.२० लाखसम्मको आयमा ३० प्रतिशत र वार्षिक रु.२० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्छ।
विवाहितका हकमा भने सरकार केही लचिलो देखिएको छ। अविवाहितलाई वार्षिक रु. ४ लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा विवाहितका लागि रु.४ लाख ५० हजारसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर तोकिएको छ।
त्यस्तै विवाहित व्यक्तिका लागि वार्षिक रु.४ लाख ५० हजारदेखि रु.५ लाख ५० हजार सम्मको आयमा १० प्रतिशत, रु.५ लाख ५० हजारदेखि रु.७ लाख ५० हजारसम्मको आयमा २० प्रतिशत र रु.७ लाख ५० हजारदेखि रु.२० लाखसम्ममा थप ३० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। वार्षिक रु. २० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा भने ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्छ।
प्यानमा दर्ता नभए के हुन्छ ?
कुनै पनि कर्मचारी प्यानमा दर्ता नभएको खण्डमा उसलाई सम्बन्धित कार्यालयले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउने छैन। किनभने सरकारले प्यान भएका बाहेक अन्यलाई दिइने तलब तथा ज्यालाको भुक्तानीलाई खर्चमा लेखाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। प्यान नभएको कामदारलाई तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्दा कम्पनीको खातामा बेरुजु देखिनेछ।
कसरी लिने प्यान?
प्यान लिनका लागि आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाइटमा अनलाइन फारम भर्ने र त्यसको प्रिन्ट कपी लिएर आफूलाई पायक पर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा गई उक्त कपी देखाएर प्यान लिन सकिन्छ।
तर, नजिकको आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा गई त्यहीं फाराम भरेर पनि प्यान लिन सकिन्छ।
धेरै कर्मचारी भएका संघसंस्थाले आफ्ना कर्मचारी एवं कामदारबाट अनलाइन फाराम भराइ एकमुष्ट निवेदन कार्यालयमा पठाए वा स्थलगत रुपमा टोली खटाइ प्यान प्रदान गर्न आग्रह भएमा कार्यालयबाट टोली खटाइ प्यान प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ।
सरकारले १ साउनदेखि तलब तथा अन्य सुविधा लिन अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर(प्यान) अनिवार्य गरेपछि पछिल्लो ४५ दिनमा मात्रै १ लाखभन्दा बढीले प्यान लिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार हालसम्म २२ लाख भन्दा बढीले प्यान लिइसकेका छन्। रु.१ हजारभन्दा माथिको भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य गरिएपछि प्यान लिनेको संख्या बढेको हो।
विरोध किन ?
निजी क्षेत्र भने कर्मचारीका लागि प्यान अनिवार्य गर्न सम्भव भए पनि ज्यालादारी र दैनिक भत्तामा काम गर्ने मजदुरका लागि यो व्यवस्था लागू गर्न सम्भव नभएको बताइरहेको छ।
पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा ठूलो संख्यामा भारतीय मजदुर कार्यरत रहेकाले पनि प्यान अनिवार्य गर्न नसकिने उनीहरुको दाबी छ। एक अनुमान अनुसार नेपालमा करिब पाँच लाख भारतीय मजदुर कार्यरत छन्।
सबैका लागि प्यान अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई भेटेर गुनासो समेत गरेको थियो।
अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा व्यवसायीलाई पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भए पनि मन्त्रालय यो निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत देखिंदैन। सरकारका तर्फबाट २, उद्योग वाणिज्यतर्फ २ र एक जना कर विज्ञको प्रतिनिधित्व रहने कार्यदलले ५ कार्यदिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ।
यसअघि व्यवसायीहरुले कर्मचारीको तलब शीर्षकमा भुक्तान भएको देखाई ठूलो रकम आफैं राख्ने गरेको समेत देखिएको थियो। तर, प्यान अनिवार्य भएपछि कर्मचारीलाई बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
योसँगै जसलाई भुक्तान गरिएको हो, उसको प्यानमा आयकर कट्टी हुन्छ र करछली समेत रोकिनेछ। त्यसैगरी धेरै ठाउँबाट आय आर्जन गर्ने व्यक्तिको प्यान एउटै हुने हुँदा उसको कुल वार्षिक आम्दानीमा सोही अनुसारको कर लाग्ने छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४