नेकपाको जिल्ला-महानगर ईन्चार्जमा ७१ प्रतिशत बाहुन-क्षेत्री

काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विधानमा पार्टीको चरित्र समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। विधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशीको चर्चा गरिएको छ।

यसैगरी विधानको धारा ३८ ले पनि पार्टीको सबै तह तथा कमिटीहरु समावेशी समानुपातिक हुने भनेको छ। धारा ३८ (घ) ले त ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ।

उक्त धाराको उपधारा (च) मा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।

तर, नेकपाको नेतृत्व तहमात्रै होइन हालै गठित जिल्ला एवं महानगरपालिकाको संरचना पनि समावेशी छैन। साउन ५ गते नेकपा स्थायी कमिटीले ७७ जिल्ला र ६ महानगरपालिकाको इन्चार्ज र सह–ईन्जार्चको टुंगो लगाएको छ। छनोट गरिएका जिल्ला र महानगरका ८३ जना ईन्चार्जहरुमा समावेशिताको धज्जी उडाइएको छ।
 

विधानमै पार्टीको चरित्र समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको नेकपाले हालै नियुक्त गरेका जिल्ला र महानगरका इन्चार्जहरुमा त्यसविपरित बाहुन–क्षेत्री समुदायका लाई प्राथमिकता दिएको छ।

८३ जना ईन्चार्ज मध्ये ५२ जना बाहुन–क्षेत्री समुदायका पुरुष छन्। १२ जना आदिवासी जनजाति छन् भने मधेशीको संख्या जम्मा ३ र मुस्लिम एक जनामात्र छन्। त्यस्तै ८३ जना ईन्चार्ज तोकेको नेकपाले त्यसमध्ये दलित एक जना र थारु चार जना मात्र छनोट गरेको छ। महिला प्रतिनिधित्व १० जनामा सीमित पारिएको छ, यिमध्ये पनि ७ जना महिला बाहुन–क्षेत्री समुदायकै छन्।

प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने बाहुन–क्षेत्री पुरुष ६२.७ प्रतिशत छन् भने आदिवासी जनजाति १४.५ प्रतिशत, महिला १२ प्रतिशत, थारु ४.८ प्रतिशत, मधेशी ३.६ प्रतिशत, दलित र मुस्लिम समान १.२ प्रतिशत छन्।

नेकपाले हालै नियुक्त गरेका जिल्ला र महानगरपालिकाका इन्चार्जमा बाहुन–क्षेत्री पुरुष र महिला दुबैको संख्या ७१.१ प्रतिशत पुग्छ। 


सन् २०११ को जनगणना अनुसार बाहुन क्षत्रीको जनसंख्या जम्मा २८ दशमलब ७८ प्रतिशत रहेको छ। जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २७ दशमलब ५७ प्रतिशत र दलित करिब १२ प्रतिशत छन्।

नेपालको जनसंख्या र नेकपाको जिल्ला तथा महानगरपालिकाको इन्चार्जमा विभिन्न जातजातिको प्रतिनिधित्व समावेशी नभएको मात्र होइन नेकपाकै विधान विपरीत समेत छ।