शुक्रबार, मंसिर २७, २०७६

संवाद

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष भन्छन्- 'कानुन नमाने सहकारी सकिन्छन्'

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष भन्छन्- 'कानुन नमाने सहकारी सकिन्छन्'

सरकारले ऐन र नियमावलीअनुसार सहकारीले लिने ब्याजदर निर्धारण गरेको छ। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित ब्याजदर निर्धारण समितिले ब्याजदर तोकेको हो। तर, सहकारीहरुले आफूखुसी निर्धारित ब्याजदर लागू गरिरहेका छन् । 

सहकारी अभियानका अगुवा स्वनियमनमा चल्ने सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गर्न नहुने पक्षमा छन्। उनीहरुले निर्धारित ब्जदर फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा निवेदन दिएका छन्। निर्धारित ब्याजदर फिर्ता नभए अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आइसिए)लाई गुहार्ने धम्कीसमेत उनीहरुले दिएका छन्।

नेपालको सहकारी आन्दोलन र आइसिएको दृष्टिकोणलगायतका सहकारीका समसामयिक विषयवस्तु समेटेर शर्मिला ठकुरीले आइसिए अध्यक्ष एरियल ग्वार्कोसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

विश्व सहकारी आन्दोलनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?

सहकारीमा विश्वका एक अर्बभन्दा बढी मानिस आबद्ध छन्। यसमा २८ करोड मानिसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन्। अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रमध्ये सहकारी पाँचौं नम्बरमा पर्छ। त्यस्तै सहकारीले अहिलेसम्म विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा १० प्रतिशत योगदान दिएको छ।

यी तथ्यांकले सहकारी क्षेत्रको सम्भावनाबारे स्पष्ट पारेको छ। अहिले सहकारी आन्दोलनले राम्रो गरिरहेको छ। आइसिएले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका मुद्दालाई सहज ढंगबाट समाधान गर्ने पहल गरिरहेको छ भने आगामी दिनमा पनि सहकारीमा देखिएका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्नका लागि पहल गर्छ।

सहकारी क्षेत्रको मुख्य समस्या र चुनौती के के देख्नुभएको छ?

सहकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानवताको कमी नै हो। जोसँग मानवता छैन मैले उसलाई नै इंगित गरेर भनेको हुँ। अर्को भनेको विश्वभर बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनकोे असर पनि सहकारी क्षेत्रका लागि चुनौती बनेको छ। जलवायु परिवर्तनले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै तहसनहस पारिरहेको छ।

तर, पनि हामीले सहकारीमार्फत समाजलाई शान्ति, समानता र एकतामा बाँध्ने प्रयास गरिरहेका छौं। त्यस्तै हाम्रा सदस्यहरुको जीवनस्तर माथि लैजान र उनीहरुबीच समान व्यवहार र सामन्जस्यतापुर्ण समाज निर्माणका लागि काम गरिरहेका छौं। सहकारीमार्फत राम्रो विश्व निर्माणका लागि काम गर्नु नै ठूलो अवसर हो। हाम्रो सिद्धान्त, नीतिहरुले हामीलाई एकताबद्ध भएर एकअर्कामा सहयोग र सामीप्य कायम गर्न निर्देशन गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबीचको सहकार्य कस्तो छ?

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसँग राम्रो सम्बन्ध छ। जस्तै : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) हामीले दुवै साइडबाट सहकारीमार्फत श्रम र श्रममार्फत सहकारीमा योगदान दिन सम्झौता गरेका छौं। संयुक्त राष्ट्रसंघसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग सहकार्य गर्नुको उद्देश्य अनुभव साटासाट र वित्तीय टुल्स प्रयोग हो। सहकारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।

विश्व सहकारी आन्दोलन प्रवर्द्धन गर्न महासंघले कसरी काम गरिरहेको छ?

आइसिए सम्पूर्ण सहकारीको छाता संगठन हो। यहाँ कृषि सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी, दुग्ध सहकारीजस्ता जुनसुकै प्रकृतिका सहकारी पनि सदस्य हुन पाउँछन्। आइसिएको प्रमुख लक्ष्य विश्वभरका सहकारीको प्रवर्द्धन, बचाउ, सहकारीबीचको एकता कायम गर्नु हो।

३० लाख सहकारीका एक अर्ब २० करोड सदस्य आइसीको छातामा समेटिएका छन्। ११० वटा देशका ३१२ वटा सहकारी संघसंस्थाहरु आइसिए सदस्य छन्। आइसिएले सहकारीको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन वकालत गर्छ र गरिरहेको छ।

धेरै सहकारीकर्मीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो छ नि?

यो प्रश्नको उत्तर दिन कठिन छ। धेरै सहकारीले आइसिएबाट अपेक्षा गरेका हुन्छन्। उनीहरुले सोचेका हुन्छन् कि आइसिएले धेरै गर्न सक्छ। तर हामीले उनीहरुले सोचेजति गर्न सकेका छैनौं। किनकि आइसिएमा विश्वभरबाट विभिन्न सहकारी आउँछन् र उनीहरुको सोचाइ र अपेक्षा पनि फरक-फरक हुन्छ।

हामीले सहकारीका सदस्यहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौं। मेरो मुख्य सरोकार सदस्यहरुसँग नजिक भएर काम गर्ने हो। उनीहरूका समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने नै हो।

सहकारी संस्था नाफा केन्द्रित हुन थालेको र कम्पनीभन्दा फरक नभएको आलोचना हुने गरेको छ नि?

सहकारी पनि निजी उद्यम नै हो। मुनाफारहित उद्यम होइन। सहकारी सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको नाफामुखी निजी उद्यमी हो। हामी समाजिक जिम्मेवारीप्रति पनि सचेत हुन जरुरी छ। उद्यम गरेर आएको नाफा प्रजातान्त्रिक बाटोबाट वितरण गर्नुपर्छ। सहकारीमा एक सदस्य एक भोट हुन्छ। त्यसैले सहकारी अन्य उद्यममा यस्तो हुँदैन।

सहकारी र निजी कम्पनीमा फरक भोटिङ अधिकार र नाफा बाँडिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। सहकारीले आफूलाई प्रजातान्त्रिक धारबाट नियन्त्रण गरेको हुन्छ। हामीले हाम्रो नाफा कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरा देशैपिच्छे आफ्नै नीति हुन्छ।

राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न कसरी सघाउँदै हुनुहुन्छ?

महासंघले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गरिरहेको छ। तर दिगो विकास लक्ष्य सहकारीको ‘डिएनए’ नै हो। राष्ट्र संघले यो घोषणा गर्नुअघि नै सहकारीले यसका लागि काम गरिरहेकै छ। सहकारीले सधैं दिगो विकास, शान्ति, गरिबी निवारणका लागि काम गरिरहेको छ।

आइसिएले युवाका विषयमा के गरिरहेको छ?

म अध्यक्ष भएर आएपछि समानता कायम गर्न महिला र युवा समिति गठन भएको छ। मैले उनीहरुलाई सकेसम्म सहयोग गर्न कोसिस गरिरहेको छु। सन् २०२० फेब्रुअरी पहिलो साता हामी मलेसियामा अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन आयोजना गर्दैछौं।

सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछु। त्यस्तै हामीले विश्वभरमा जेन्डर कमिटी पनि गठन गर्ने सोच बनाएका छौ। किनकि म ती समितिहरुमा भएको छलफल र आएका विषयहरुलाई विश्वास गर्दछु।

अहिले जलवायु परिवर्तनको विषय ठूलो भएको छ। आइसिएले जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि केकस्ता काम अघि बढाइरहेको छ?

हामीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबै मुद्दामा काम गरिरहेका छौं। सहकारीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। प्रत्येक सहकारीले आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिबद्धता गरिरहेका छन् र उनीहरु आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्न चाहन्छन्। सहकारीले समाजका पक्षमा काम गर्नुपपर्छ। वातावरण विग्रियो भने के हुन्छ? हामीले वातावरणबारे सचेत भएर काम गर्न जरुरी छ।

प्रसंग बदलौं, हालै नेपालमा सरकारले कानुनी व्यवस्था गरी ब्याजदरमा सीमा तोकेको छ। यो सहकारीको सिद्धान्तविपरीत भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ। यस विषयमा के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ?

मसँग यो विशिष्ट प्रश्नको उत्तर छैन। सबै देशको आफ्नै कानुन छ। सहकारी आन्दोलनले सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्छ। सहकारीका समस्या र समाधान खोज्ने एक मात्र बाटो सरकार हो। जनता नै सहकारीका सदस्य हुन् र सरकारले पनि जनताकै लागि काम गरेको हुन्छ। हामीले जनताको जीवनस्तर उकास्न सरकारलाई सहयोग गर्नेपर्छ। सहकारीले कानुनी दायराभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। सरकारले सहकारीको आवश्यकता महसुस गर्दैन भने उच्च कर लगाएर निरुत्साहित गर्न वा रोक लगाउँछ।

नेपाली सहकारीकर्मीले ब्याजदरको सीमा विवादलाई आइसिएमा लैजाने भनिरहेका छन्। उनीहरुको उजुरी परेमा आइसिएले के गर्न सक्छ?

अन्य देशमा पनि यस्तो समस्या छ। उनीहरुले सो समस्या आइसिएमा लिएर आए भने हामी अध्ययन गरेर उत्तर दिनेछौं। म सहकारी आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने कोसिस गर्दछु। मलाई लाग्छ यो प्रश्नमा आइसिए बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले गम्भीर चासो लिनु हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्