अकस्मात अमेरिका र भारतप्रति किन नरम बन्यो नेकपा ?

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले अमेरिका र भारतप्रति नेकपा नरम शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । पार्टी एकताका क्रममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको दस्ताबेज १४ महिनापछि संशोधन गर्दै नेकपाले अमेरिका र भारतप्रति नरम नीति लिएको छ ।

राजनीतिक दस्ताबेजको दुई ठाउँबाट अमेरिकी शब्द झिकेर अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण नरम बनाइएको छ । दस्ताबेजमा अमेरिकी नीतिका कारण व्यापार युद्ध हुन सक्ने सम्भावना औंल्याएको थियो ।

अमेरिकाले अन्य मुलुकबाट आयातित वस्तुमाथि कडा भन्सार नीति लागू गर्दै आफ्नो एकाधिकार पुँजीलाई संरक्षण गर्न चालेको कदमले मतभेद चुलिँदै गएर व्यापार युद्ध हुन सक्ने आशंकासमेत गर्न थालिएको दस्ताबेजमा उल्लेख थियो । तर अहिले छापिँदै गरेको दस्ताबेजमा अमेरिकी शब्द झिकेर पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू भन्ने शब्द राखिएको छ ।

भारतको सवालमा पनि नेकपाले अहिले अमूर्त विश्लेषण गरेको छ । दस्ताबेजको पृष्ठ १७ मा छिमेकी शासकहरू भनेर प्रस्ट संकेत गरेको भारतीय व्यवहार झिकेर वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्ति राखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै अन्नपूर्णले संघीय सरकारको सञ्चित कोष (ट्रेजरी) ठूलो घाटामा देखिएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । महालेखा नियन्त्रकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संघीय सरकारको ट्रेजरी अवस्था दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। 

सरकारको यथार्थ खर्चमा नगद मौज्दात भए पनि संघीय सरकारबाट तल्लो तहको सरकारमा फन्ड ट्रान्सफर भएपछि संघीय सरकारको खर्चमा देखिन्छ। घाटा पूर्ति नगर्दा संघीय सरकारको बजेट घाटा उच्च देखिन्छ र नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुने समाचारमा उल्लेख छ ।
 
आजको नागरिक दैनिकले भने सकसमा अख्तियार शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको  छ।

बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि  कारबाही गर्न कस्सिएर लागेको अख्तियार मालपोतका खरिदारदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म मुछिएपछि यसलाई कसरी निष्कर्षमा  पुर्याउने भन्ने सकसमा फसेको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने बजेट खर्च गर्न प्रदेशहरु असफल देखिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । औसतमा सातै प्रदेशले जम्मा ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् ।
 
प्रदेश १ ले ५९.२६ प्रतिशत, प्रदेश २ ले ५०.६८ प्रतिशत, प्रदेश ३ ले ५८.०४ प्रतिशत, , गण्डकी प्रदेशले ५८.११ प्रतिशत, प्रदेश ५ ले ६१.०५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशले ३५ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशले ५६.७५ प्रतिशत खर्च गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै कान्तिपुरले वनमन्त्री शक्ति बस्नेत आधा दर्जन गाडी चढ्ने गरेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। उनले मन्त्रालय, विभाग र प्रकृति संरक्षण कोषको गाडी चढिराखेका छन् । यीबाहेक उनको सचिवालयले मन्त्रालय र विभागका ४ गाडी र ७ मोटर साइकल लिएको समाचामा जनाइएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले भने वैदेशिक अध्ययनका लागि एकै वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । अध्ययनका लागि बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या बढिरहँदा बाहिरिने रकम पनि वृद्धि भइरहेको छ । 

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार गत ११ महिनामा ४० अर्ब नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.७ प्रतिशत बढी हो । वर्ष ०७४/०७५ को ११ महिनामा शिक्षाका नाममा ३४ अर्ब २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

वैदेशिक अध्ययनका लागि वर्ष ०७४/७५ मा कुल ३८ अर्ब आठ करोड ९५ लाख र ०७३र७४ मा जम्मा ३५ अर्ब दुई करोड ४९ लाख बाहिरिएको थियो । यो वर्ष ६३ हजार दुई सय ५९ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका छन् । जसमध्ये ६० प्रतिशत अस्ट्रेलियाका लागि रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।