कृषि विज्ञ भन्छन् : खाद्यान्‍नमा चारगुणा बढी विषादी

काठमाडौं - पछिल्लो समयमा बजारमा विषादी तरकारी तथा फलफूल आयातमा गरिएको कडाइबाट सरकार पछाडि हटेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ।  

भारतबाट आयात हुने गरेको तरकारी तथा फलफूलमा मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने विषादीको अत्यधिक प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले विषादी जाँच नगरी आयात नगर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सो निर्णयसँगै सरकारले असार २ गतेदेखि विषादी जाँच नगरी आयात गर्न रोक लगाएको थियो। तर भारतीय राजदूतले सरकारलाई पत्र लेखेका कारण भन्सारमा जाँच नै नगरी केही समय भारतीय तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न सरकारले अनुमति दिएको थियो। जसले गर्दा प्रत्येक नेपालीको भान्छामा विष पुगेको छ। 

कृषि विशेषज्ञका अनुसार प्रांगारिक खेती प्रणालीबाट उत्पादित उत्पादन विषादी मुक्त हुने र यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्नेछ। 

प्रांगारिक खेती प्रणालीका विषयलाई समेटेर नेपाल समय डट कमले नेपालका प्रांगारिक कृषि विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेलसँग ‘नेपालमा प्रांगारिक कृषिको दीर्घकालीन तथा तत्कालीन रणनीति’ विषयक एकदिने छलफल आयोजना गरेको छ। छलफलमा कृषिविज्ञ डा. पौडेलले प्रांगारिक कृषि प्रणाली सम्भव भएको दाबी गरे। उनले रसायनमा आधारित कृषि प्रणालीले नेपाली माटोलाई विषाक्त बनाइरहेको बताउँदै प्रांगारिक कृषि प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले प्रांगारिक कृषि प्रणाली नभएर रसायनमा आधारित कृषि प्रणाली अपनाउँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा चारगुणा बढी विष नेपालको खाद्यान्नमा भेटिएको दाबी गरे। 

विषादीका कारण सर्ने भन्दा पनि नसर्ने रोग लाग्छ। डा. पौडेलले नेपालमा कम्तीमा ६ वटा रोग विषादीका कारण लागेको दाबी गरे। 

उनले जलवायु परिवर्तन कृषिका लागि ठूलो समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘खेती प्रणालीमा प्रयोग भएको विषादीको असर जलवायु परिवर्तनमा पनि परेको छ।’ पौडेलले तापक्रम बढ्दा खण्डवृष्टि, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि भइरहेको र यसले पृथ्वीमा नयाँनयाँ प्रजातिका किरा देखा परेर कृषियोग्य जमिनमा असर गरिरहेको भनाइ राखे। 

‘अहिलेको खेती प्रणालीमा अन्दाज गर्न पनि नसकिने खालका समस्या आइरहेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसले विकराल अवस्था ल्याउन सक्छ।’ भारतबाट सुरु भएको हरित क्रान्तिले कृषि प्रणालीमा बिगारेको उनको दाबी छ। 

उनले भने, ‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा भोकमरीको समस्या देखा पर्‍यो। उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा कृषिमा रसायन प्रयोगको सुरु भयो। जसले विश्वको कृषि प्रणाली नै विषाक्त बनायो।’ 



अब के गर्ने ? 

डा. पौडेलले आगामी दिनमा विकल्पबाट विचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले मधेसको एक गाउँमा रिसर्च गरेका थियौं, जहाँ मधुमेहको रोगी नभएको घर थिएन। १२ वर्षको बच्चालाई समेत मधुमेह लागेको रहेछ। यो सबै विषाक्त तरकारी र फलफूल सेवनका कारण हो।’

उनले प्रांगारिक कृषि प्रणाली प्रवर्द्धनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए। ‘नेपालमा प्रांगारिक कृषि प्रणालीको विकासको बाधक रसायन बिक्री गर्ने व्यापारीहरू र कमिसनमा काम गर्नेहरू नै हुन्,’ उनले भने।

प्रांगारिक खेती प्रणालीमा दीर्घकालीन रुपमा बढी उत्पादन हुने दाबी गर्दै डा. पौडेलले भने, ‘यसमा कम ढुवानी र बीचको कमिसनको खर्च नलाग्ने हुँदा लागत पनि कम लाग्छ। विष, बिउ र मल किन्ने रकम ३० देखि ३५ प्रतिशत लागत कम हुन्छ।’
 
त्यस्तै प्रांगारिक कृषि प्रणाली प्रविधिमैत्री हुने र यसमा खनिज ऊर्जाको उपयोग नगरिने भएकाले पनि प्राकृतिमैत्री हुने उनको दाबी छ। उनले नेपालमा मिश्रित प्रकारको खेती प्रणालीमा कम जोखिम हुने भन्दै यसतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिए।

 
‘अहिले किसानमा प्रांगारिक खेतीबारे विभिन्न भ्रम फैलाइएको छ। यस्ता भ्रम चिर्न बिस्तारै सरकारले रणनीतिहरु बनाउँदै जानुपर्छ’, उनले भने। उनले प्रांगारिक मल र प्रांगारिक खेतीबारे जनचेतना र दबाबमूलक काम गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखे।
 
‘जनताले स्वस्थ खाना खान पाउनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यताविरुद्ध जानाजान सरकारले जनतालाई विषादी भएको तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य बनाएको छ। यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन सक्छ र सरकार मानवअधिकारको हननको मुद्दामा कठघरामा उभिन सक्छ’, उनले भने। 

आगामी दिनमा प्रांगारिक खेतीको विकासका लागि सरकारले तीनवटा काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। डा. पौडेलले रोग लगाउने किरा नियन्त्रण र प्रांगारिक मलखादको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘यसका लागि कम्पोस्ट मल र गोठेमलको सुधार गर्नुपर्छ।’ एउटा गाईको मल र पिसाबबाट २० बिघा जमिनमा खेती गर्न सकिने उनको दाबी थियो। 

कार्यक्रममा किसानले नगरपालिका वा गाउँपालिकाको फोहोर सित्तैमा उठाउँछु भन्दा पनि कसैले नदिएको गुनासो गरे। फोहोरमा समेत राजनीति भइरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।