डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे अध्ययन गर्न उपसमिति 

काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नको लागि सर्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा धेरै विवाद भएपछि समितिले सदस्य डा.मिनेन्द्र रिजालको संयोजकतत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो। रिजाल नेपाली कांग्रेसका छायाँ अर्थमन्त्री समेत हुन्।  

आइतबार बसेको समितिको बैठकले उपसमितिमा डा.सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव र पार्वती कुमारी विसुन्के सदस्य रहेका छन्।

यसअघि समिति सदस्य अमनलाल मोदीले नै प्राधिकरणको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बारेमा प्रश्न उठाउदै प्राधिकरणका प्रमुख घिसिङले अनियमितता गरेको बताएका थिए। 

प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो कुराको  पुष्टि गर्न चुनौति समेत दिएका थिए। 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुलको रकम उठेको छैन। सोही कारण लेखा समितिले यसअघि पनि पटक–पटक सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो।

विगतमा विभिन्न ठूला उद्योग र औद्योगिक घरानालाई विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा दिएको थियो। समितिले उपसमितिको म्याद भने तोकेको छैन। 

विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विजुली उपभोग गरेका उद्योगलाई डेडिकेटेड सरहको महसुल लगाएर बिल पठाएपछि विवाद चुलिएको थियो। सो विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। पहिले

डेडिकेटेड लाइन भनेर आफूहरुले नलिएको र प्राधिरणले एक्कासी करोडौंको विल पठाएको र रकम तिर्न नसक्ने भन्दै धेरैजसो वयवसायीहरु अदालत गएका छन्।
विवाद चुलिएपछि विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न प्राधिकरणले हरेक ग्राहकको विजुली खपतको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न लागेको छ।