यस्तो छ विप्लव समुहको भूमिगत सञ्जाल

काठमडौं- राजधानीबाट प्रकाशित आइतबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको भूमिगत सञ्जालको नालीबेलीलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भूमिगत शैलीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संरचना विस्तार गरेको छ।

अन्य  राजनीतिक दलजस्तो विधानका आधारमा निश्चित समयका लागि एकैखाले संरचना बनाउनुभन्दा परिस्थिति ख्याल गर्दै विप्लव समूहले आन्तरिक संरचना बनाउने र भत्काउने गर्दै आएको छ।

२८ फागुनमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि एउटा संरचनामा चलेको विप्लव समूह अहिले अलग संरचनाका आधारमा चलेको छ।

‘समयानुकूल समूह संरचना हेरफेर गरी अनुकूलताका आधारमा संगठन निर्माण गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं’, विप्लव समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘प्रतिबन्धपछि पार्टीले केही संरचना हेरफेर गरेको छ।’ उनका अनुसार देशभित्र ४ वटा कमान्ड, १२ वटा ब्युरोमार्फत समूहको गतिविधि चलेको छ।

समूहको माथिल्लो निकायमा ५ सदस्यीय स्थायी समिति छ। यो केन्द्रीय समिति रोल्पाको थवाङमा २०७३ फागुनमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनले चयन गरेको हो।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि १६ वटा ब्युरो थियो। तर सरकारी प्रतिबन्धपछि ब्युरो इन्चार्ज रहेका केही नेता निष्क्रिय र केही नेता पक्राउ परेपछि चैतको स्थायी समिति बैठकबाट ब्युरो संरचनामा हेरफेर गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै अन्नपूर्णले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ मन्त्रालयको सचिव र विभागीय प्रमुखहरुको अत्याधिक सरुवा गराएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

कार्यकाल सम्हालेको १६ महिनामा मन्त्री महासेठले तीन सचिव र आठ विभागीय प्रमुखको सरुवा गरिसकेका छन्।

सरकार गठन हुनेबित्तिकै सचिवको सरुवा एकैसाथ मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको थियो। यसका लागि सबै मन्त्रीले आआफ्ना रोजाइका सचिवलाई मन्त्रालयमा ल्याएका थिए। महासेठले तत्कालीन सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई हटाएर २०७४ चैतमा मधुसूदन अधिकारीलाई ल्याएका थिए। उनले गत जेठमा अधिकारीलाई हटाएर फेरि कार्कीलाई ल्याए।

मन्त्री महासेठले सडक विभागका तीन जना महानिर्देशक पनि फेरिसकेका छन्। यति छोटो अवधिमा बारम्बार कर्मचारी सरुवाले मन्त्रालयको कामकारबाही प्रत्यक्ष प्रभावित भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस्तै आजको नयाँ पत्रिकाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गच्छदार खोज्दै अख्तियार र सिआइबी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको विषयमा बयान लिन अख्तियार र सिआइबीले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजय गच्छदारसँग बयान लिन खोजे पनि उनी सम्पर्कविहिन भएका छन् ।

दुवै निकायले बयानमा बोलाएपछि १५ असारमा भारत गएका उनी उतैबाट अमेरिका गए । भारत फर्किएपछि पनि नेपाल आउनुको सट्टा चेन्नईतिर लागेका छन् ।

यस्ता बयानमा अख्तियारले फोनबाटै बोलाउने, फोनबाटै पछ्याउने र नआएमा पत्र काट्ने र पत्रिकाबाट सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गर्ने गरेको छ । गच्छदारले जानीजानी बयान टार्न खोजेको भन्दै अख्तियारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
 
आजको कान्तिपुरले भने बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी दुइटा मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रमाण र कागजात नझिकाई गरेका फैसला शंकाको घेरामा परेको  विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ। 

ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्तासम्बन्धी विवाद जोडिएका दुई मुद्दामा अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेको हो । दुवै मुद्दाको फैसला न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश १ का मुख्य तीन राजर्मा अझै ठप्प रहेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । सिद्धिचरण, मेची र कोसी राजमार्ग सातादेखि अवरूद्ध हुँदा पूर्वी पहाडका आधा दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुन थालेको समाचारमा उल्लेख छ।  

नागरिक दैनिकले भने मन्दिरको जग्गा बेच्ने महन्त कारबाहीबाट बच्न नेताको धाउन थालेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। यस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वएमालेको छुट्टै बैठक बसेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।