कर्णाली प्रदेशका सभामुखलाई जनताको प्रश्न : सभामुख पार्टीको कि स्वतन्त्र ?

सुर्खेत- सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि करिव २८ किलोमिटर टाढा। एक हिसावले भन्दा दुर्गम बस्ती अर्थात् बराहताल गाउँपालिका- ५ को बड्डीचौर। जहाँ एउटा भिन्नै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख अथिति थिए कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही। तर उनी तोकिएको समयभन्दा केही ढिला भए।

त्यतिन्जेल आयोजकले स्टेजमा गीत बजाएर सहभागीलाई भूल्याउने प्रयास गर्यो। केहीबेर त सहभागीका कुर्सीहरु खाली भए। दिउँसोको करिब दुई बज्नै लाग्दा सभामुख शाही कार्यक्रमस्थलमा प्रवेश गरे। प्रतिक्षामा बसेका शुभेच्छुक र सर्वसाधारणले उनलाई अविरमाला लगाएर स्वागत गरे। 

स्टेजमा सभामुखले पाइला टेक्ने वितिकै सहभागीले गडड्ड ताली बजाए। अनि औपचारिकता बाँध्दै कार्यक्रम सुरु भयो। सुरुमै कार्यक्रम सञ्चालकले कार्यक्रमको लक्ष्य, उद्देश्य लगायतका विषयमा जानकारी दिए। कार्यक्रमको नाम थियो ‘जनतासँग सभामुख’। 

संसदीय गतिविधि, कर्णाली प्रदेश सभामा भैरहेको अभ्यास र कानून निर्माणमा जनताका आवाजहरु समेट्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता पनि सभामूख नै थिए। करिव एक घण्टाका लागि तय गरिएको कार्यक्रममा सुरुमै सभामुखलाई प्रदेशसभाका गतिविधि र हालसम्म भएको उपलब्धिहरु लगायतका जानकारी दिन समय उपलब्ध गराइयो।

त्यसपछि सुरु भयो कार्यक्रमको मुख्य विषयबस्तु। जहाँ कानून निर्माण, कार्यान्वय र संसदीय गतिविधिका बारेमा सहभागीले सभामुखलाई प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

सञ्चालकले प्रश्न सोध्न चाहनेले हात उठानोस् भन्न मात्रै के पाएका थिए ८० प्रतिशत सहभागीका हात उठे। एकछिन त आयोजकनै तर्सिए। किनकी प्रश्न सोध्ने सहभागी हेर्दा एक घण्टामा कार्यक्रम सकिने अवस्था देखिएन। अनि आयोजकले जुक्ति लगायो।

‘नदोहोरीने गरी एउटा सहभागीले दुईवटा भन्दा बढी प्रश्न सोध्न नपाउने।’ तर सहभागीले के मान्थे। पालैपालो सभामुखलाई प्रश्नहरु तेस्राए। एक घण्टाको लागि निर्धारण गरिएको कार्यक्रम झण्डै साढे दुई घण्टासम्म पुग्यो। 

प्रश्नहरु यस्ता आए कि सभामुखलाई त्यसको जवाफ दिन हम्मेहम्मे पर्यो। असारे विकासको विकृति, विकास निर्माणमा ठेकेदारले गर्ने ढिलासुस्ती, छाउपडी, बालविवाह, जातिय छुवाछुत, सेतो र रातो लालपुर्जा विचको विभेद जस्ता अनेक समस्याहरु सभामुखमाथि प्रश्न बनेर खनिए।

‘छाउपडी प्रथा र जातिय विभेद हटाउन प्रदेशले कस्तो कानून ल्याउँदै छ?’ वराहताल ५ कि खगिसरा बास्तोलाले प्रश्न गरिन्। ‘छोरीहरु कहिलेसम्म छाउगोठमै मर्नुपर्ने हो?’ प्रतिउत्तरमा सभामुख शाहीले छाउपडी र जातिय छुवाछुत सामाजिक कुसंस्कार भएको बताउँदै यसविरुद्ध जनचेतना फैलाउँदै गरी कानून निर्माण गर्ने बताए।

‘सभामुख स्वतन्त्र हुन्छ कि कुनै पार्टीको?’ अर्का सहभागी प्रतिभा मर्साङ्गीले प्रश्न गरिन। ‘प्रदेशले बनाउने कानून कागजमा मात्रै सिमित हुन्छ कि कार्यान्वयनमा पनि आउँछ?’ ‘पार्टीलेनै टिकट दिने हो तर निर्वाचित भएपछि पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्छ, मैले पनि त्यसै गरेको छु। सभामुखले हाँस्दै प्रतिउत्तर फर्काए। ‘कानून त कार्यान्वयन गर्नकै लागि बनाउने हो।’

यतिन्जेल अवस्था सहजै थियो। तर जव सहभागीले नागरिकका दुःख पीडामा, नेता, सरकार र संसदको बेवास्ता लगायतका प्रवृतिमाथि प्रश्न उठाए त्यसपछि उत्तर फर्काउन सभामुखलाई हम्मेहम्मे भयो।

‘तपाईहरुलाई कति कमिसन आउँछ र असारे विकास रोक्ने कानून बनाउन सक्नु हुँदैन ? आक्रोशित मुद्रामा नन्दराम अधिकारीले प्रश्न तेस्राए। ‘विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुने कानून कहिले बन्छ?’ 

त्यसैमा अर्का सहभागी खड्क शाहीले प्रश्न थपे ‘सांसद र नेतालाई त ठेकेदारले किन्दिन्छन् भन्छन्, त्यही भएर लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही नभएको हो?’ यस्ता प्रश्न आएपछि सभामुखले नेता, सरकार र संसदको बचाउ गर्दै काममा लापरबाही गर्ने जोसुकै ठेकेदारलाई कारबाही भएको र हुने बताए। कमिसनको उत्तर भने सम्बन्धित निकायबाटै माग्नुपर्ने बताए।

‘गाउँगाउँमा चेलीहरु बलातकृत हुन्छिन्, तर दोषीलाई कारबाही हुने कानून किन बन्दैन?’ चेपाङकी चन्द्रा गौतमले उसैगरी प्रश्न तेस्राइन ‘घरेलु हिंसा र बालविवाह न्यूनिकरण गर्न कस्तो कानून बनाउनुहुन्छ?’ प्रतिउत्तरमा सभामुखले बलात्कार, घरेलु हिंसा र बालविवाह जघन्य अपराधलाई राज्यले हदैसम्मको कानूनी व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे।

पहिलो पटक जनताका गुनासाहरु सुन्न गाउँ पुगेका सभामुखलाई जनताका समस्याहरु हल हुनेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। विशेष गरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन बलियो कानून बनाउनु पर्नेमा सहभागीको जोड थियो। 

कर्णाली फाउण्डेशनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईले जनताले निर्वाचित गरेका सांसदहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए। चुनाव जितेपछि मतदातासँग नफिर्कने प्रवृतिको अन्त्य गर्दै जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। करिव ढाई घण्टासम्म चलेको कार्यक्रममा बाढीपिडित, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला अगुवा लगायत २४ जना सहभागीले प्रश्न गरेका थिए।