यस्तो छ एम्नेस्टीको आवास अधिकारसम्बन्धी सुझाव

काठमाडौं - एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले नेपालको नयाँ आवास अधिकारसम्बन्धी कानुनमाथि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्लेषणसहितको सुझावपत्र सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईलाई शुक्रबार पेस गरेको छ।

एम्नेस्टी नेपालका नेसनल बोर्ड अध्यक्ष बिक्रम ढुकुछु, निर्देशक निराजन थपलिया तथा जुरी नेपाल, महिला एकता समाज र आत्मनिर्भर केन्द्रका प्रतिनिधिसहितको टोलीले विश्लेषणपत्र मन्त्री राईलाई सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा भेटी बुझाएको हो।

नेपालले आवासको अधिकारसम्बन्धी आफ्नो नयाँ कानुनलाई सुदृढ गर्ने, आवासविहीनता रोकथामसम्बन्धी आफ्नो वाचा पूरा गर्ने तथा सबैका लागि सुरक्षित र पर्याप्त आवास सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा एम्नेस्टीले जोड दिएको छ।

आवासविहीनताविरुद्ध लड्नका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई एउटा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको टिप्पणी तथा सुझावपत्र  ‘नेपाल : सबैका लागि पर्याप्त आवास आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को विश्लेषण’ ले नेपाल सरकारलाई आवासको अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका बाध्यकारी प्रावधानअनरुप हुने गरी संशोधन गर्न आह्वान गरेको छ।

यस विश्लेषणात्मक सुझाव पत्रलाई गत ज्येष्ठ ३० गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार क्षेत्रमा सक्रिय संस्था, तथा मिडियाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक कार्यक्रमका माझ सार्वजनिक गरिएको थियो।