ओली सरकारको हेलचेक्रयाइँ  : गठन भएन विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरण

काठमाडौं - मुलुकका विभिन्न भागमा बाढीपहिरोका कारण ९० भन्दा बढीको मृत्यु भइसक्दा पनि उद्धार तथा राहतमा सरकार सुस्त देखिएको छ। सरकारी गतिविधिमा ढिलाइ हुँदा बेपत्ता २९ जनाको फेला पर्न सकेका छैनन् भने राहत वितरण पनि प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन।

मन्त्रीहरुले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट अनुगमन मात्र गरिरहेकोमा पीडित झनै आक्रोशित छन्।

वितरण प्रभावकारी हुन नसक्दा २०७४ सालको बाढीपहिरोाम संकलित सरकारी राहत कोषको रकम त्यत्तिकै छ। नेपाल विपद् सम्भावित मुलुकमा पर्ने भएकाले विपद्को पूर्वानुमान तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीतिनियम पनि बन्दै आएका छन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा टेकेर गृह मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ बनाएको छ।

नियमावली बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको दुई महिना बितेको छ। नियमावली वैशाख २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।

तर, नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सरकारी संयन्त्र परिचालित हुन नसक्दा बाढीपीडितको उद्धार र राहतकार्य सुस्त देखिएको छ।

नियमावलीको दफा ४ अनुसार विपत् अगाडि नै विपद् तथा यससँग सम्बन्धित विज्ञ सम्मिलित ५ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाउनुपर्छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म समिति बनाउन सकेको छैन।

विपत् जोखिम क्षेत्रको मूल्यांकन गरी न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी समितिको हो। नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रकोपको स्वरुपअनुरुप जोखिम आँकलन, नक्सांकन, विश्लेषण गरी विपद् जोखिमबारे क्षमता अभिवृद्धि, विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सूचना प्रवाहसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिने।’

यसैगरी, शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिने विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा रायसुझाव दिने, महामारी (प्यान्डामिक) तथा जनस्वास्थ्यका सम्भावित समस्याको पूर्वानुमान, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र विधिका आधारमा सुझाव दिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिणामसमेतका विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवालाको समेत सहभागितामा छलफल गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विविध पक्ष पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने अधिकार समितिलाई दिइएको छ।

तर, विशेषज्ञ समिति नबन्दा समस्या भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

अहिले बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार तथा राहत एवं सूचना संकलनमा सक्रिय गृहका अधिकारीहरुले समिति नबन्दा आफूहरुलाई काम गर्न असजिलो भएको बताएका छन्।

गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘समिति नबन्दा काम गर्न असजिलो भएकै हो। चाँडै बनाउनुपर्ने हुन्छ।’

समिति बनाउने विषयमा के हुँदैछ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘आन्तरिक काम भइरहेको छ। अहिले नै बाहिर देखिने गरी काम भएको छैन। समिति बनाउन ढिलाइ भएकै हो।’

यसैगरी, नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणसमेत गठन गर्नुपर्नेछ। तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणसमेत गठन भएको छैन।

विपद् न्यूनीकरणका लागि खटिने जनशक्तिलाई तालिम दिनेदेखि अन्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

अहिले प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारी तथा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ। प्राधिकरण गठन भएको भए अहिले काम गर्न सजिलो हुने गृहका अधिकारीहरु बताउँछन्।

प्रवक्ता सुवेदीले प्राधिकरण बनाउने विषयमा छलफल भए पनि त्यसले आकार पाउन नसकेको बताए।