निरीह लालबाबु, लाचार प्रशासन

जनकपुरधाम - अंग्रेज शासकबाट भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि शरणार्थी शिविर स्थापना गरिएको थियो। क्याम्पमा अंग्रेजी मूलका केही शरणार्थी थिए। र, त्यहाँ हरेक दिन बिहान र साँझ खाना बाँडिन्थ्यो। खाना बाँड्ने समय बाबुछोराले एक अर्कालाई समेत बिर्सने गर्दथे। भोलि फेरि खाना पाइन्छ वा पाइँदैन भत्रे उनीहरुलाई लाग्थ्यो। खाना लिने बेला छोराले पायो वा पाएन बाबुलाई चिन्ता हुँदैनथ्यो भने बाबुको पनि उस्तै अवस्था।

भारतको शरणार्थी क्याम्पमा त्यतिबेला देखिएका त्यस्ता दृश्य अहिले प्रदेश २ मा देखिन थालेको छ। यद्यपि यहाँ खानाका लागि त होइन तर पैसाको छिनाझपटी भने प्रस्ट देखिएको छ। चाहे त्यो सरकारमा बसेका मन्त्री हुन् वा सांसद वा कर्मचारीतन्त्र सबैलाई भोलि फेरि कमाउन सकिन्छ वा सकित्र भत्रे लागेको छ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा ठूला र लोभलाग्दा भाषण दिन रत्तिभर पछि नपर्ने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अहिले निरीह बनेका छन् भने मधेसलाई समृद्ध बनाउने सपना बाँड्दै हिँडेका उनका मन्त्रीहरु मुकदर्शक। कमसेकम मंगलबार जनकपुरमा देखिएका केही घटनाले यसको पुष्टि गरेको छ।

सरकार सञ्चालनदेखि सरकारी संयन्त्र सञ्चालन गर्न निश्चित प्रावधान र व्यवस्था गरिएका हुन्छन्। समृद्धि हासिल गर्न व्यवस्था अर्थात् ‘सिस्टम’ सही हुनुपर्दछ। तर प्रदेश २ को सम्पूर्ण ‘सिस्टम’ नै असफल भएको पुष्टि गर्दछ, मंगलबार यहाँका होटलमा देखिएका दृश्यले।

प्रदेश सरकारका उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री रानरेश राय जहिले पनि पत्रकारविरुद्ध खनिएका हुन्छन्। प्रायः जसो हरेक औपचारिक कार्यक्रममै राय पत्रकारले आफूविरुद्ध जथाभाबी लेखेको आरोप लगाउँदै चुनौती दिइरहेका हुन्छन्।

तर मंगलबार उनकै मन्त्रालयका कर्मचारीहरु जनकपुरको एक होटलमा योजना मूल्यांकन गरेर बसिरहेका थिए। होटलमा बसेर कार्यालयको काम गर्न सम्भवतः कुनै पनि कानुनले अनुमति दिँदैनन् र गर्नुपनि हुत्र। त्यतिमात्र नभएर योजना मूल्यांकन गरिरहेका कर्मचारीसँगै वनमन्त्री रायकै पार्टीका एकजना सांसद पनि बसिरहेका थिए। सांसद रानी शर्मा तिवारीलाई पनि आफूले पाएको योजनाको मूल्यांकन गराउनुपर्ने थियो। संसदमा बसेर नीति निर्माण गर्ने व्यक्ति स्वयं होटल पुगेर योजना मूल्यांकन गर्न लगाउनुलाई के भत्रे सबैले मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। कानुनविपरीत होटेलमा योजना मूल्यांकन गर्न व्यस्त देखिएका ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बुँता मन्त्री रायले देखाउन सक्नुपर्छ।

मंगलबार दिउँसो होटलमा योजना मूल्यांकन भइरहेको खबर अधिकांश मिडियामा आयो। तर प्रदेश सरकारका कारिन्दा भने यस घटनाबाट बेखबर भएर बसे जानेर आ अञ्जानमा। कमिसनको खेलमा भएका यस्ता कार्य चाहेको भए स्थानीय प्रशासनले तत्काल रोक्न सक्थ्यो तर उसको केही भूमिका देखिएन।

त्यसको केहीबेरपछि जनकपुरकै अर्को एक होटलमा पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारी योजना मूल्यांकन गरिरहेको अवस्थामा फेला परे। यसरी होटलमै बसेर योजनाको मूल्यांकन भइरहेको घटनाबारे स्थानीय प्रशासनलाई खबर नभएको होइन। तर ऊ पनि मुकदर्शक बन्नुबाहेक अरु केही गर्न सकेन।

मंगलबार घटेका यी घटनाले प्रदेश सरकारको निरीहता र स्थानीय प्रशासनको लाचारीपनलाई प्रस्ट पारेको छ। यहाँसम्म कि साना माछा समाउन माहिर मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आफ्नो निकम्मापन प्रस्तुत गरेको छ। अरु कसैले केही गर्न नसके पनि कमसेकम मंगलबार अबेर रातिसम्म चलेका यस्ता घटना रोक्न अख्तियारले हस्तक्षेप गर्नुपर्दथ्यो तर देखिएन।

प्रदेश सरकारका कारिन्दाले प्रस्तुत गरेका यस्ता घटनाले संघीयतालाई मलजल होइन धरापमा पार्ने निश्चित छ। संघीयता विफल पार्ने खेल भइरहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतदेखि उनका मन्त्रीहरुले अधिकांश समय आरोप लगाउँदै हिँड्ने गरेका छन्। तर होटेलमा योजना मूल्यांकन गर्न कसले लगायो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जबाफ दिनुपर्दछ। अन्यथा अरुमाथि आरोप कसेर उम्किन पाइँदैन। किनभने जनताले अब बुझिसकेका छन्। चर्का र लोकप्रिय नारा दिएर कार्यकर्ता फकाउन सकिन्छ तर जनता होइन।

‘मंगलबार देखिएका घटनाले कि त प्रदेश सरकार आफैँ लिप्त रहेको वा आफ्नो संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न असक्षम रहेको पुष्टि हुन्छ’, अर्थविद् डा.सुरेन्द्र लाभ भन्छन्। यी घटनाबाट सरकारको सबै संयन्त्र असफल भइसकेको प्रस्ट देखिएको उनले बताए। यसअघि केन्द्र सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको भन्दै गाली गरेर सरकारमा पुगेकाहरु स्वयं सोही दिशामा लाग्नु समग्र प्रदेशका लागि राम्रो परिस्थिति नरहेको लाभको तर्क छ।

सरकारी संयन्त्रबाट भएका यस्ता कार्यले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्ध निराशा ल्याउनुबाहेक अरु केही नगर्ने अर्का अर्थविद् डा. भोगेन्द्र झा बताउँछन्। संघीयताको अर्थ अहिले ‘लुटखसोट’ मात्र भएको उनको बुझाइ छ।

‘राजा खराब भयो भन्दै कांग्रेसलाई ल्याइयो, कांग्रेस खराब भयो भनेर संघीयता र गणतन्त्र आयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेको गतिविध हेरेपछि त कांग्रेस र राजा नै ठीक भएजस्तो लाग्न थालेको छ।’

आर्थिक अनुशासनका पराकाष्ठा नाघिसकेको प्रदेश सरकारको उपस्थितिको भानसमेत हुन नसकेको झालाई लागेको छ। सरकारी संयन्त्र असफल हुँदा होटलमै योजनाको मूल्यांकन गर्ने कार्य भएको उनले बताए। उनले होटेलमै किन र असार ३१ नै किन भनेर प्रश्न गरेका छन्।

प्रदेश सरकार नागरिकको कल्याणभन्दा पनि व्यक्तिगत कल्याणमा लागेर व्यापारीके गद्दीझैं बनेको झा बताउँछन्। यस्तै क्रियाकलाप रहने हो भने संघीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्ने र प्रदेश सरकारक मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले अरुमाथि दोष थुपार्न नमिल्ने झाले बताए।

हेर्नुस् भिडियो