जनकपुरधाम- प्रदेशसभा नीति निर्माण, आर्थिक अनुशासन कायम गराउनुका साथै सरकारलाई जबाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण थलो हो। प्रदेशको समृद्धिका साथै सुशासन कायम गराउन यसले समय समयमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको हुन्छ।
तर प्रदेश २ को प्रदेशसभा सचिवालयले कमिशनकै लागि गोप्य रुपमा टेन्डर प्रकाशन गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ। आफू निकटका निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्य दिलाउन प्रदेशसभा सचिवालयले गोप्य रुपमा टेन्डर प्रकाशन गरेपछि केही निर्माण व्यवसायीहरु प्रदेशसभा सचिवालय पुगेर विवाद गरेपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो।
गोप्य राखिएको टेन्डरबारे अन्य निर्माण व्यवसायीहरुले अन्तिम दिन सुइँको पाएपछि प्रदेशसभा सचिवालय पुगेर विवाद गरेका थिए।
नाम नछाप्ने शर्तमा धनुषा निर्माण व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले प्रदेशसभा सचिवायले टेन्डर प्रकाशन गर्नुपूर्व निर्माण कार्य सुरु गरेको बताए।
ती पदाधिकारीले भने, ‘सुरुमा टेन्डर नै ननिकाली काम गराउन सकिन्छ जस्तो उहाँहरुलाई लागेको थियो। तर पछि रकम बढी हुँदा भुक्तानीमा समस्या आउन सक्ने भएकोले उहाँहरुले टेन्डर निकाल्नु भएजस्तो लागेको छ।’ काम सुरु भइसकेकोले गोप्य रुपमा टेन्डर निकालिएका हुनसक्ने उनको तर्क छ।
प्रदेशसभा कार्यान्वयनमा आएदेखि १ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको फर्निचर, कम्पयुटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिनलगायतका सामग्री नियमविपरित खरिद गरिएको महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन दिएको तीन महिना नबित्दै प्रदेशसभा सचिवालयले ६० लाखभन्दा बढीको ठेक्का गोप्य रुपमा लगाएको खुलासा भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले निर्माण कार्य गर्न आरएन कन्सट्रक्सन र बीके ट्रेडर्सलाई टेन्डर दिएको छ।
प्रदेशसभा परिसरभित्र गाडी राख्ने ग्यारेज, पीसीसी ढलान, पीसीसी सडक निर्माण, परिसरमा माटो भर्नेलगायतका कामहरु भइरहेको छ। तर प्रदेशसभा सचिवालयले टेन्डर निकाल्नुपूर्व ती निर्माण कार्यहरु सुरु गरिसकेको बताइएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले स्थानीय एक पत्रिकामा १ अषाढमा १५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। १६ अषाढमा टेन्डर खोलेर २० अषाढमा निर्माण व्यवसायीलाई कार्यदेश दिएको सचिवालयको दाबी छ। कार्यदेश दिइसकेपछि मात्र निर्माण कार्य सुरु भएको प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव अवधेशकुमार कुश्वाहाले बताउँछन्।
तर ग्यारेज निर्माण कार्य गरिरहेका मिस्त्री (डकर्मी) बारा निवासी साहेब मण्डलले भने आफूहरु १० अषाढदेखि काम सुरु गरेको बताए। ‘१० गतेदेखि हामीले काम सुरु गरेका छौं एक दुईदिनमा सबै काम सकिने छ,’ मण्डलले बताए। उनले ट्रसहितको ग्यारेजमा पीसीसी ढलान भइसकेको र पीसीसी सडक निर्माण गर्नमात्र बाँकी रहेको बताए।
यता निर्माण कार्य पुरा हुन बाँकी छँदै प्राविधिकले मूल्याङ्कन गरिसकेका छन्। पूर्वाधार कार्यालय धनुषाका इन्जिनियर राकेशराज मिश्रले प्रदेशसभा सचिवालयले इस्टिमेट र मूल्यांङ्कन गर्न पत्राचार गरेको बताए।
प्रदेशसभा सचिवायलयले दिएको जानकारीअनुसार ग्यारेज निर्माणगर्न १९ लाख रुपैयाँ बराबरको टेन्डर निकालिएको छ। पुरानै पर्खालमा ट्रस राखेर निर्माण भइरहेको ग्यारेजको भुइँमा पीसीसी ढलान गर्न ५५ लाख रकम छुट्याइएको छ।
यसैगरी ग्यारेजसम्म पुग्न प्रदेशसभा परिसरभित्र पीसीसी सडक निर्माण गर्न १९ लाख र माटो भर्न ३९ लाखको छुट्छुटै चारवटा टेन्डर प्रकाशन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
आर्थिक अनुशासन कायम गराउने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने निकाय प्रदेशसभाभित्रै भइरहेको कमिसनको यस्तो गलत कामको छानबिन गर्न प्रदेशसभा सदस्यले माग गरेका छन्।
नेकपाकी प्रदेशसभा सांसद मञ्जु यादवले प्रक्रिया विपरित भइरहेको निर्माण कार्र्य संसदीय समितिमार्फत छानबिन हुनुपर्ने बताएकी छिन्। नीति नियम तर्जुमा गर्ने स्थानमै असारे विकासको नाउँमा कमिसनको खेल दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि पनि प्रदेशसभा सचिवालयले पहिलो वार्षिकोत्सवमा खेल सामग्री, पोशाक खरिद र भोजभतेरको नाममा बिल भरपाई बनाएर २७ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको थियो।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४