कोटालाई कोठासँग जोड्ने अगुवाहरूका नाममा...

दलित भएकै कारण सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले कोठा भाडामा नपाएको विषयले विगतका केही साता नेपाली सञ्चारमाध्यमले राम्रै स्थान पायो। कोठा र कोटालाई लिएर सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा समर्थन र विरोधका स्वरहरू उर्लिए। मानिस दुई ध्रुवमा उभिए– एक थरी प्रगतिशील र अर्को थरी पुरातन। सबैभन्दा धेरै त दलितले पाएको राहतमाथि सबैको आँखा लाग्यो। 

७० वर्षको कर्मचारीतन्त्रमा १३ प्रतिशत भनिए पनि ६० लाखको अनुमान गरिएका दलित समुदायमध्ये अहिले २ प्रतिशत दलितमात्रै कर्मचारीतन्त्रमा छन्। त्यो पनि नीतिनिर्माण तहमा होइन। २०६४ सालबाट निजामती सेवामा दलितले पाएको ४ प्रतिशत आरक्षणविरुद्ध एक दशकमै विषवमन सुरु भयो अगुवा भनिएकाबाट। आरक्षण कुनै कथित उच्च जातिले खुसी भएर बक्सिस दिएको होइन। यो त महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको उपज थियो। यो राज्यमा आफ्नो सहभागिता, उपस्थिति र सम्मानको खातिर संगठित आन्दोलनको निम्छरो उपलब्धि हो। 

नेपाली समाजमा जातीय विभेदको थालनी कहिलेबाट भयो भन्ने यकिन नभए पनि १९१० को मुलुकी ऐन जारी भएपछि कानुनी रूपमै यसले मान्यता पाएको हो। २००७ सालको क्रान्तिभन्दा अगाडि मुलुकी ऐनको खुबै संरक्षण भयो, त्यति नै मात्रामा विरोध पनि। सात सालको क्रान्तिमा जातीय विभेदविरुद्ध खुलेरै विरोध भयो। 

क्रान्तिमा बागलुङबाट भगत सर्वजित विश्वकर्मा, पाल्पाबाट क्याप्टेन लालबहादुर परियार, दैलेखबाट रत्नबहादुर विश्वकर्मा र पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट नरबहादुर परियारले योगदान दिएका थिए। हुन त त्यो राजनीतिक आन्दोलन राणा शासनविरुद्ध थियो तर त्यति बेलाका दलित अगुवाले जातीय विभेदका मुद्दा पनि उठाए। उनीहरूले लगाएका ‘जातपात मान्दैनौं, भात भताहको खुसी,’ ‘सँगै खाऊँ सँगै बसौं’, ‘यो जातपातविहीन समाज भएन भने हामी अगाडि बढ्दैनौं,’ भन्ने जस्ता नारा नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनमा कोसेढुंगाका रुपमा रहेको छ।

२०११ सालमा पशुपति मन्दिर प्रवेश काण्डदेखि पछिल्लोपटक डोटीको शैलेश्वरी मन्दिरमा प्रवेश काण्ड दलित आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन हो। २०४६ सालपछि जातीय विभेदलाई कानुनी रुपमा दण्डनीय बनाइए पनि छुवाछुतको मानसिकताबाट हटेको छैन। 

पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट परम्परागत रूपले मानिआएको चलनलाई संरक्षण गर्ने काम भयो। तर अगुवाहरुले विरोध गर्न छाडेनन्। पञ्चायतकालमा विभेदविरुद्ध संगठित हुने क्रम बाक्लै थियो। कतिपय ठाउँमा विश्वकर्मा, परियार, मिजार, खड्गी, कपालीहरूको नेतृत्वमा सामूहिक विद्रोह गरिएको थियो। २०११ सालमा पशुपति मन्दिर प्रवेश काण्डदेखि पछिल्लोपटक डोटीको शैलेश्वरी मन्दिरमा प्रवेश काण्ड दलित आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन हो। २०४६ सालपछि जातीय विभेदलाई कानुनी रुपमा दण्डनीय बनाइए पनि छुवाछुतको मानसिकताबाट हटेको छैन। 

श्रमलाई अपमान गर्ने र पेसागत रूपमै घृणा गर्ने उच्च जातीय अहंकारवादीहरू हरेक गल्ली, टोल र समाजमा व्याप्त छन्। कथित उच्च जातिले दलितभित्र रहेको क्षमता, श्रम, सीप, कला, साहित्य, संस्कृतिजस्ता प्रतिभालाई जित्न सकेनन् अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई व्याख्या गरेर जित्न सकेनन् भने अन्तिममा अरूलाई हेय र घृणा गर्दै जित्न खोज्ने विकृति जारी छ। त्यसैको एउटा रुप हो रूपा–सरस्वती प्रकरण। 

रूपा सुनार जातीय भेदभाव छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ मा टेकेर रुपा सुनार अदालतमा गएकी हुन्। उक्त ऐनमा उल्लेख छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै वस्तु सेवा वा सुविधा उत्पादन बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगाउनु हुँदैन।’ त्यसो (जातीय  भेदभाव) गरेमा दण्डनीय हुनेछ। 

एक कदम अघि बढ्दैमा प्रगतिशील भइँदैन

दलित समुदाय पिँधमा परेको समुदाय हो। मान्छे नै हुन नपाएको भन्दा पनि हुन्छ। अहिले पनि मानव भएको प्रमाणपत्र देऊ, स्वीकार गर भनेर प्लेकार्ड बोक्नुपर्ने अवस्था छ। अतः यो राष्ट्रिय समस्या हो। यसविरुद्ध दुईचार जनाले मात्र आवाज उठाएर पुग्दैन। 

समाजमा एउटा समूह छ जसले सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा, सामाजिक रूपान्तरणलाई मान्छ। अर्को समूह जहिले पनि परम्परागत ढर्रामा अनुदारवादी, वर्णवादी, रूढिवादी बनेर ‘यस्तै त हो’ भनेर पन्छिरहेको छ। वर्षौंदेखि संरचनात्मक लाभ पाइरहेको वर्गले विभेदविरुद्ध बोल्दै बोल्दैनन्। ती त विभेद संरक्षणका लागि एक कदम अघि बढेर मौन भइदिन्छन्। 

सन् २०२० को मेमा अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको काला जाति भएकै कारणले गोरा अफिसरबाट नौ मिनेटसम्म घाँटी न्याकेर हत्या भएको भिडियो बाहिर आएपछि त्यसले विश्वभर तरंग ल्याइदियो। आन्दोलनको नेतृत्व गोरा समूहले गरेका थिए। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत माफी मागे। गोरा अफिसरले आजीवन कारावासको सजाय पाए। तर हाम्रा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा रुकुम नरसंहारबारे ‘विभेद त जहाँ पनि छ’ भन्ने तर्क दिँदै अमेरिकामा भएका रंगभेदको उदाहरण दिएर पन्छिएका थिए। 

घोषणा गरेर मात्र हुँदैन 

विभेदविरुद्ध कानुन एउटा सशक्त हतियार हो तर कानुन प्रस्ट, व्यावहारिक र पीडित अनुकूल बनाउनैपर्छ। विद्यमान कानुनले उल्लेख्य रूपमा अझै छुवाछुत तथा जातीय विभेद निवारण गर्न सक्दैन। राज्य दुई कदम अघि सर्नुपर्छ। घोषणा गरिदिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। संविधान संशोधनसम्मै जानपर्ने देखिन्छ।

दलित समुदायको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म मानवता, मानव मर्यादा र समानतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, भाग्यवाद, श्रमवाद, रुढिवादविरुद्ध विज्ञानवादी सोचलाई बढावा दिने पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्छ। धार्मिक समुदाय अग्रपंक्तिमा आएर विभेदविरुद्ध बोल्नुपर्छ। यो नेपालीको समस्या हो, राज्यको समस्या हो। यसलाई पार नलगाई विकास, समृद्धि, स्वाभिमान र आत्मसम्मानको यात्रा असम्भव छ। 

विभेदका कतिपय घटना सार्वजनिक नगरी आपसी समझदारीमा मिलाएका प्रशस्त उदाहरण छन्। रुपा सुनार प्रकरणमा पनि यस्तै समझदारीमा पीडक सरस्वती प्रधानलाई माफी मगाएर मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आधार नभएका होइनन्। तर, परिस्थिति अर्कै बनाइदिए शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले। 

दलित समुदाय वनको लालीगुराँस हो। जसलाई कसैले मलजल नगर्दा पनि ढकमक्क फुलेको छ। जसको सौन्दर्यले नेपाल मात्रै होइन संसार मुग्ध हुन सक्छ। मलजलबिना, गोडमेलबिना, हावाहुण्डरी सबै झेलेर पनि फुलिरहेको लालीगुराँस क्या गजब छ।

ऐननियम सबैलाई लागू हुनुपर्छ। कर्मचारी वा एउटा सार्वजनिक व्यक्तिले छुवाछुत गरिसकेपछि ‘मलाई जातीय विभेद थाहा थिएन, अब गर्दिनँ’ भन्ने छुट  छैन। आत्मालोचना गर्छु भनेर मात्र पनि हुँदैन। तर कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अहंकारले चाहिँ राज्यले नै जातीय भेदभाव छुवाछुत संरक्षण गरेको छ। 

उनी न्यायालय र प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिएर सरस्वती प्रधान छुटाउन प्रहरी कार्यलयमै पुगे। सरस्वतीलाई छुटाएपछि उनका समर्थकले ‘जिन्दावाद’ र ‘रूपा सुनार मुर्दावाद’ नारा लगाए। अनुसन्धानका क्रममा रहेको पीडकलाई सरकारी गाडीमा ‘लिफ्ट’ दिएर घर पुर्‍याए। पीडकलाई नै संरक्षण गर्नु हाम्रो समाजको विडम्बना हो। 

दलित समुदाय वनको लालीगुराँस हो। जसलाई कसैले मलजल नगर्दा पनि ढकमक्क फुलेको छ। जसको सौन्दर्यले नेपाल मात्रै होइन संसार मुग्ध हुन सक्छ। मलजलबिना, गोडमेलबिना, हावाहुण्डरी सबै झेलेर पनि फुलिरहेको लालीगुराँस क्या गजब छ। मलजल र गोडमेलसहितको फूलबारी अझ कति सुन्दर, मनमोहक हुन्थ्यो होला?

नेपालमा सीप, कौशल, कला र संस्कृति संरक्षणका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका दलित समुदायको छ। कानुन, समाज, धर्म र परम्पराबाट चौतर्फी अमान्छे बनाउन खोज्दा पनि उनीहरुले आफ्नो क्षमता देखाइरहे। आफ्नो श्रम, सीप र सिर्जनालाई समाजमा लगाइछाडे र लगाइरहेकै छन्।

अब ७५३ पालिकामा समुदायका कम्तीमा दस—दस अगुवा युवाले विभेदविरुद्ध र पीडितका पक्षमा खुलेर बोल्ने र अग्रसरता लिने हो भने अहिलेको कानुनको जगमा टेकेर विभेद हटाउन सकिन्छ। विभेद नव्यहोरेका लाभांश समूह र अन्य प्रकारका विभेद बोकेका समूहको सहकार्य हुन सके विभेदविरुद्धको अभियान अझ छिटो फैलन सक्नेछ।