प्रदेश २ : दुई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारका विषयमा परेको मुद्दामा न्यायाधीशको मत बाझियो

जनकपुरधाम– प्रदेश २ सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा देखिएको विवादपछि उच्च अदालत जनकपुरमा परेको मुद्दामा न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएको छ।

दुई मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा देखिएको विवादपछि परेको मुद्दामा बहस गर्दै संयुक्त इजलाशमा न्यायाधिशहरुले अलग अलग राय दिएका हुन्।

न्यायाधिश हरिप्रसाद वगालेले २०७८ जेठ २६ गते कार्यविभाजन नियमावली २०७८ अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड भइसकेको अवस्थामा कार्य विभाजन विपरीत कार्य नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश दिएका छन्। अर्का न्यायाधिश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने र न्यायाधिश वगालेको मतसँग मत्यैक्यता नरहेकाले तेस्रो न्यायधिशको मत बुझ्नु भनी राय दिएकी छिन् ।   

यसअघि प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव र खानेपानी तथा उर्जा मन्त्री ओमप्रकाश शर्माबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुँदै आइरहेको थियो। दुई मन्त्रालयबीचको विवादका कारण विभिन्न योजना प्रभावित भएपछि श्यामलाल पासवानले उच्च अदालत जनकपुरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रदेश २, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएका थिए । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयबीच सिँचाइ सम्बन्धी दुई अर्ब रुपैयाँको विकासे योजनाको बिषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेसन मिश्रित परमादेशको माग गर्दै पासवान उच्च अदालत जनकपुर पुगेका थिए ।