बाँस्कोटा मन्त्री हुँदा सञ्चारमा चरम भ्रष्टाचार, एउटा इमेल आइडी बनाएको १० हजार

काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रायलको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला गोकुल बाँस्कोटाले चरम आर्थिक दुरुपयोग गरेको खुलासा भएको छ। सरकारी स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्दै उनले निःशुल्क बनाउन सकिने एउटा इमेल आइडी बनाउनसमेत १० हजार खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको हो। 

एक जना सरकारी कर्मचारीको एउटा इमेल आइडी बनाउन झन्डै १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँस्कोटा मन्त्री भएका बेला १० हजार कर्मचारीको इमेल बनाउन १० करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि आधिकारिक सरकारी इमेल आइडी निःसुल्क उपलब्ध हुँदै आएकोमा २०७६ वैशाखदेखि जिम्ब्राको इन्टरप्राइजेज इमेल सिस्टमको प्रयोग गर्न सुरु गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा १० हजार इमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट र सेक्युरिटीको लागि ९ करोड ९० लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।'

२० हजार कर्मचारीको इमेल बनाउनका लागि १९ करोड ७७ लाखभन्दा बढी खर्च भएपनि १२ हजार १७८ मात्रै इमेल बनेका महोलखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

महालेखाले आव २०७६/०७७ मा पनि थप १० हजार कर्मचारीको इमेल र सपोर्टका लागि झन्डै १० करोड खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। 'आव २०७६/०७७ मा थप १० हजार लाइसेनसको लागि सिस्टमको इमेल तथा सुरक्षा र सपोर्ट सर्भिस खरिदको लागि ९ करोड ८७ लाख ५ हजार गरी जम्मा १० हजार इमेलका लागि १९ हरोड ७७ लाख ४७ हजार अर्थात प्रतिइमेल ९ हजार ८८७ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

२० हजार कर्मचारीको इमेल बनाउनका लागि १९ करोड ७७ लाखभन्दा बढी खर्च भएपनि १२ हजार १७८ मात्रै इमेल बनेका महोलखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। तीमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै सक्रिय रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत इमेल आइडी लामो समयदेखि प्रयोगमा नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

महालेखाका अनुसार १ हजार ८८ कर्मचारीले पछिल्लो १ वर्षदेखि यस्ता इमेल चलाएका छैनन्। २ हजार ९६० प्रयोगकर्ताले ९० दिनदेखि र ३ हजार ७९३ प्रयोगकर्ताले एक महिनादेखि प्रतिइमेल १० हजार खर्च गरी बनाइएका इमेल लगइन नै नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ।

जिम्ब्राको सिस्टम नै गलत

प्रतिवेदनले निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएको इमेल आइडी जिम्ब्राको इन्टरप्राइजेज सिस्टममार्फत बनाउने सिस्टम नै गलत रहेको औँल्याएको छ। ‘एउटै कर्मचारीको 'नेपाल डटजीओभी डटएनपीमा' र सम्बन्धित  कार्यालयको डोमेन 'अफिस डटजीओभी डटएनपी'मा २ वटा एकाउन्ट बनाउने र सरुवा भई जाँदा एकाउन्ट थप हुँदै  जाने देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस किसिमको व्यवस्थाले ठुलो संख्यामा इमेल आइडी आवश्यक पर्ने र ठूलो रकम अपव्यवय हुने देखिन्छ।’

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 

केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ करोड ७७ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा १५ हजार इमेलको सपोर्ट एन्ड सस्क्रिप्सन रिन्यू गरेको र बाँकी ५ हजार इमेल हाल आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सपोर्ट सेवा खरिद नगरेको महालेखाले जनाएको छ।

खरिद गरिएको २० हजार इमेलमध्ये हालसम्म ७ हजार ८२२ इमेल आइडी प्रयोग नहुँदा प्रतिएकाउन्ट ९ हजार ८८७ रुपैयाँका दरले ७ करोड ७३ लाख ३९ हजार रुपैयाँको उपलब्धि नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ। यसबाट सार्वजनिक स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनले भनेको छ। ‘यसबाट सार्वजनिक स्रोतको उपयोग मितव्ययी तवरले भएको देखिएन। सम्बन्धित निकायको समन्वयको कमीको कारण सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक खर्च भइरहेको छ,’ महालेखाले भनेको छ।

२०७४ साल चैत २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी बाँस्कोटालाई दिएका थिए। पछि २०७५ जेठ १८ गते ओलीले बाँस्कोटाको बढुवा गर्दै मन्त्री बनाएर सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। 

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म अध्ययन गरिरहेको छ। बाँस्कोटाले भने आफूलाई फसाउन मात्र खोजिएको तर अडियो प्रकरण र घुसमा आफू नजोडिएको दाबी गर्दै आएका छन्।