कर्णाली सरकार, संसद् र स्थानीय तह अख्तियारको घेरामा

सुर्खेत - गत फागुनमा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका ५ को कार्यालयले एउटा तालिम आयोजना गर्‍यो। बेरोजगार युवालाई हाउस वाइरिङ सिकाएर रोजगारी सिर्जना गर्नु तालिमको उद्देश्य थियो। 

वडा पालिकाले बिजुली बत्ती नै नभएको ठाउँमा तालिम सुरु गर्‍यो। पूर्णतया प्राक्टिकलमा आधारित हाउस वाइरिङ तालिम सुरु भएपछि गाउँमा एक प्रकारको खैलाबैला भयो। तालिम सुरु भएको हप्ता दिन नपुग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कायालय सुर्खेतमा उजुरी पर्‍यो। रकम अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै परेको उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गर्‍यो र तत्काल तालिम रोकियो।

चैत दोस्रो साता सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाविरुद्ध गाडी सुविधामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो। नयाँ गाडी खरिद र पुरानो गाडी भाडामा लिँदा लाखौं रकम अनियमितता भएको भनी परेको उजुरीउपर अख्तियारले छानबिन थाल्यो। आरोपको सत्यतथ्य जानकारी गराउन भन्दै अख्तियारले नगरपालिकालाई पत्र काट्यो। तर चित्त बुझ्दो जबाफ नपाएपछि अख्तियारले पुनः कागजात माग गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

गत मंसिर ५ मा दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकामा २०७४/०७५ को आर्थिक कारोबार सार्वजनिक नगरेको भन्दै कार्यालयमा तालबन्दी लाग्यो। त्यसको दुई दिनमै अध्यक्ष दानबहादुर थापाविरुद्ध रकम हिनामिना गरेको आरोपसहित अख्तियारको सुर्खेतमा बेनामे उजुरी पर्‍यो। राजनीतिक दुस्मनीका कारण उजुरी परेको बुझेपछि अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया रोक्यो।

गत फागुन १९ गते कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को उद्घाटनमै लाखौं भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। केही दिनपछि अख्यितारको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरी पर्‍यो। उजुरीलगत्तै अख्तियारले प्रदेश सरकारसँग आवश्यक विवरण मागेर प्रारम्भिक अध्ययन गर्‍यो। प्रारम्भिक अध्ययनमै अनियमितताको संकेत देखिएपछि विस्तृत अनुसन्धानका लागि आयोगले अनुसन्धान अधिकृत खटायो। हाल अधिकृतको टोलीले मन्त्रालयबाट कागजात झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

फागुनमा कर्णाली प्रदेशको संसद् सचिवले खरिद गरेका सामग्रीमा अनियमितता भएको उजुरी पर्‍यो। छानबिनका लागि आयोगले पहिलो चरणमा बिलभरपाई माग्यो। तर चित्त बुझ्दो जबाफ नपाएपछि साता म्याद तोकेर पुनः दोस्रो चरणमा कागजात माग्यो। हाल आयोगले सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।

उल्लेखित घटनाक्रमले कर्णालीमा भ्रष्टाचारको जालो कसरी फैलिँदै छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ। पछिल्लो समय यहाँका संसद्, सरकारदेखि स्थानीय तहहरु भ्रष्टाचारको जालोले घेरिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा दैनिक पर्ने उजुरीले समेत भ्रष्टाचारको जालो फैलिँदै पुष्टि हुन्छ। कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय, संसद्, सरकार र स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध पर्ने उजुरीको ताँती नै लागेको छ। 

उसो त अख्तियारले फर्स्योट गरेका कतिपय उजुरीमा समेत भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएका छन्। कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार, संसद् र स्थानीय तहविरुद्ध दैनिकजसो कुनै न कुनै घटनासँग जोडिएर उजुरी पर्ने गरेका छन्। दिनदिनै उजुरी आउनु र कतिपय उजुरीमा भ्रष्टाचार प्रमाणित हुनुले भ्रष्टाचारको दायरा बढ्दै गएको कार्यालयको बुझाइ छ। ‘जहाँ बजेट धेरै हुन्छ, भ्रष्टाचार पनि त्यही ठाउँमा बढी हुन्छ’, सूचना अधिकारी सापकोटा भन्छन्, ‘पछिल्लो नीतिगत भ्रष्टाचार पनि मौलाउँदै गएको छ।’ कागजपत्र बलियो बनाउने र बैंकचेक अन्य माध्यमबाट रकम लिने प्रवृत्तिले कर्मचारी नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको उनको बुझाइ छ।

अटेरी संसद् र सरकार, छानबिनमा ढिलाइ

कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष र संसद् सचिवालयको सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले प्रदेश सरकार र संसद्सँग फाइल माग्यो। तर अख्तियारको आग्रहलाई संसद् र सरकारले खासै वास्ता गरेनन्। सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यममा समेत अनियमितताको प्रसंग छताछुल्ल हुँदै जाँदा अख्तियारले बारम्बार ताकेता गर्‍यो। 

बल्लतल्ल महिना दिन लगाएर अख्तियारले विवरण त पायो तर छानबिनका लागि प्राप्त भएनन्। संसद् र सरकारका फाइल पल्टाउँदै जाँदा अनियमितताको संकेत देखियो। प्रारम्भिक चरणमै अनियमितताको संकेत देखेपछि अख्तियारले मिति तोकेर दोस्रो चरणमा फाइल माग्यो। दोस्रो चरणमा पनि कर्मचारी अभाव देखाउँदै संसद् र सरकारले अख्तियारलाई फाइल पेस गरेनन्। जसले गर्दा छानबिनमा ढिलाइ भयो।

यही अटेरीका कारण वर्ष दिनसम्म पनि पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा अनियमितता भएको हो या होइन भन्ने नश्चित भएको छैन। पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसारको लागि भन्दै गत वैशाख १ गते ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ वर्षको उद्घाटन भएको थियो। प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार सोही उद्घाटन समारोहमा लाखौं भ्रष्टाचार भएको ठहर भएको थियो। लेखा समितिले उद्घाटन कार्यक्रममा ३७ लाख ७७ हजार ७ सय १७ रुपैयाँ ७९ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै आएको छ।

उसो त प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले गतवर्ष जेठ २५ गते संसद्मा ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका थिए।
 
उता महालेखा परीक्षकलाई समेत सरकारले दुई वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। पहिलो चरणमा महालेखालाई ८७ लाख १८ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ ७९ पैसा खर्च भएको विवरण पेस गरेको थियो। तर महालेखा परीक्षकले सम्पूर्ण बिलभरपाई माग गरेपछि सरकारले ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ (बिलभरपाईसहितका) विवरण पेस गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ९ लाख २ हजार ८७७ रुपैयाँ बेरुजु देखिनुले सहजै भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिले दाबी गर्दै आएको छ। यद्यपि अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै अख्तियारले भने भ्रष्टाचार पुष्टि गर्न सकेको छैन।

संसद् सचिवालयको सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको पनि छानबिनमा ढिलाइ भएको छ। संसद्ले तोकिएको समयमा बिलभरपाई लगायतका विवरण नदिएपछि छानबिनमा ढिलाइ भएको अख्तियारको भनाइ छ। सचिवालयले गत माघ २७ गते लागि श्रव्यदृश्यका उपकरण खरिदका निश्चित कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धालाई खुला गराउनुपर्ने र संकुचित गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि सचिवालयले भने पानासोनिक कम्पनीका क्यामरा र रोज कम्पनीको भिडियो स्विचर तोकेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। यसरी अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा वञ्चित गरी सामग्री खरिद गर्नुले अनियमितता भएको अख्तियारको बुझाइ छ।

स्थानीय तहका एक हजार उजुरी

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएपछि अख्तियारमा उजुरीको ताँती लागेको छ। आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा वर्षदिनमा लगभग एक हजार उजुरी पर्ने गरेको तथ्यांक छ। चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म कुल ८ सय ७८ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरीमध्ये ३ सय ७० वटा फर्स्योट भएका छन् भने अझै ५ सय ८ वटा फर्स्योट हुन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ।

जसमध्ये सुर्खेतबाट २ सय ४६ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये १ सय ९ वटा फर्स्योट भएको र बाँकी १३६ उजुरी अनुसन्धानका क्रममा छन्। अख्तियारको तथ्यांकअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका उजुरी धैरै छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको २ सय ७९ वटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको २ सय ४६, वन तथा वातावरणअन्तर्गतको ८७ वटा उजुरी कार्यालयमा परेको छ।

यस्तै खानेपानीका ३३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ४०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ४७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ५७ वटा उजुरी परेका छन्। यी मन्त्रालयबाट हुने विकास निर्माणका काममा आउने बजेटका कारण बढी उजुरी परेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। विकास निर्माणका लागि हुने योजनाविरुद्ध बढी उजुरी पर्ने गरेको सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए। बजेट धेरै हुने योजनाहरुमा सवैको नजर पर्ने हुँदा सानो कुरामा पनि चित्त नबुझेमा उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ।