लाेकसेवाकाे विज्ञापन रद्दपछि हजारौं विद्यार्थी सडकमा

काठमाडौं- लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्दपछि फाराम भरेका हजारौं विद्यार्थीे सडकमा उत्रिएका छन् । लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गरेर करारमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन पाइदैन भन्दै उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । 

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले ९ हजार एक सय ६१ पदमा विज्ञापन मागेको थियो। विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि फाराम भरेका हजारौं विद्यार्थीे आन्दोलित भएका छन्।

उनीहरुले मंगलबार संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर, हजारौं युवाको भविष्य अन्योलमा पार्न पाइदैन भन्दै माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । 



आफूहरूको भविष्य अन्योलमा पार्ने निर्णय भएको भन्दै उनीहरूले मंगलबार राजधानीको माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत गरे। सरकारी सेवामा यति धेरै जागिर खुलेपछि राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा लाखौं विद्यार्थी यसको तयारीमा थिए।

लोकसेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको पुतलीसडकस्थित सेडिपका संयोजक माधव पाण्डेले संस्थामा खरिदार, नासु र अधिकृत गरी करिब दुई हजार विद्यार्थीले लोकसेवाको तयारी गरिरहेको बताए। लोकसेवाको विज्ञापन रद्द भएमा ती विद्यार्थीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्यामा रहेको बताए। 

लोकसेवा आयोगका अनुसार आइतबारसम्म विभिन्न पदमा गरी ७८ हजारजनाले फाराम भरिसकेका छन्। आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले विज्ञापन रद्दबारे आयोग आफैं अन्योलमा रहेको बताए।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ११५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी मागेको थियो। पदपूर्तिका लागि खुला गरिएको फारामका विषयमा भने आयोगले केही प्रतिक्रिया दिएको छैन। आयोगका सूचना अधिकारी सुवेदीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र आएपछि मात्र आयोगले निर्णय लिने बताए। 

उनले विज्ञापन रद्द भएमा फाराम भरिसकेका विद्यार्थीले शुल्क फिर्ता पाउने बताएका छन्। आयोगको विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २२१ मा भएको स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारविपरीत रहेको भन्दै समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।



स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ८३ (१) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्रै संगठन तथा सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था छ। तर पनि आयोगले जारी गरेको विज्ञापन यसविपरीत रहेको समितिको ठहर छ।

समितिले स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी यकिन भएपछि मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन संविधानविपरीत भएको बताएका छन्।

उनले भने्, ‘लोकसेवा आयोगले संविधानअनुसार नै विज्ञापन निकालेको छ। संविधानविपरीत भएको पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी समिति र सभापतिको होइन।’ स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापनमा सरकार सहजकर्ता मात्रै भएको उनको भनाइ थियो।