काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
आजको नागरिक दैनिकले नेपालमा क्षयरोग (टिबी)को उपचारमा प्रभावकारिता नहुँदा नियन्त्रण बाहिर गएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सन् २००५ मा करिब ४५ हजार क्षयरोगी रहेकोमा अहिले यो संख्या बढेर ८० हजार पुगेको छ।
क्षयरोग नियन्त्रण गर्न राज्यले २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेपनि नेपालमा वर्षेनी यहि रोगका कारण ७ हजारले ज्यान गुमाउने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा सुधार नआउने हो भने नेपालमा केहि वर्षमै एक तिहाइ अर्थात ६७ प्रतिशतमा क्षयरोग फैलिन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
यस्तै नागरिकले फर्जी कागजात तयार गरेर वीरगन्ज महानगरपालिकाले आफ्नो नामको बहुमूल्य १४ कट्ठा जग्गा भूमाफियामार्फत व्यक्तिलाई बेचेको खुलासा गरेको छ । नगरपालिकाको २१ कित्ता जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफियाले हडपेको खुलेको हो।
उक्त जग्गाको लगत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सम्म तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा थियो। त्यसपछि जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ तर सोसम्बन्धी लगत कार्यालयको रेकर्डमा छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधि नेतृत्वमा आएपछि नगर कार्यपालिकाले महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खोज्न सुरु गरेको छ। खोजीकै क्रममा २१ कित्ता जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको भेटिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने निर्माण नसकिँदै जनकपुर–जलेश्वर–भिठ्ठामोड सडकखण्ड भासिन थालेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
संसदीय अनुगमन समितिले सडक गुणस्तरहीन रहेको ठहर गरेको छ भने सडकमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको अनुगमन समितको निष्कर्ष छ। नेपाल–भारत जोड्ने व्यापारिक तथा धार्मिक सडकको आधारशिला नै कमजोर रहेको संसदीय समितिको बुझाइ छ।
संघीय संसद् अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सडक अनुगमन गर्न गठन गरेको उपसमितिकी संयोजक इन्दु शर्माका अनुसार नजिकै गहिरो खाल्टो खनेर हालिएको माटो वर्षाले बगाउँदा सडक भासिन थालेको छ। सडक नजिकै खनिएको गहिरो खाल्टोमा बालबालिका डुब्ने खतरा उत्तिकै रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
आजको नयाँ पत्रिकाले भने कोरिया जान १० हजार सिट, ८४ हजारले दिए परीक्षा शीर्षमा मुख्य समाचार छापेको छ । उसले भाषा सिक्न मात्रै वर्षमा सवा नौ अर्ब खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै यो पैसाले हरेक वर्ष ४५ मेगावाटको विद्युत् आयोजना बन्न सक्ने जनाएको छ ।
पछिल्ला चार वर्षमा कोरिया जान युवाले खर्च २६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर उताबाट रेमिट्यान्स भने २६ अर्ब ८८ करोड मात्रै आएको छ । केहि हजार युवा कोरिया पुग्दा लाखौ युवा निराश बन्दै गएका छन् । तर, सरकारले यसबारे सोच्न नसकेको भन्दै नयाँ पत्रिकाले प्रश्न उठाएको छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४