'डेन्‍जर जोन'मा मुख्‍यमन्‍‍त्री लालबाबु

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेमा संशय उत्पन्न भएको छ। सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले हालेको संशोधन फिर्ता नलिने अडान राखेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संकटमा परेको छ।

सत्तारुढ दल राजपाका पाँचजना सांसदले नीति तथा कार्यक्रमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन दर्ता गराएका थिए। जसमध्ये राजपा सचेतक परमेश्वर साह र महासचिवसमेत रहेका मनिष सुमनले संशोधन फिर्ता लिएका छन् भने डा.रीना यादव, विक्की यादव र नेत्रविक्रम साहले भने आइतबारसम्म संशोधन फिर्ता लिएका छैनन्।

गठबन्धन दलकै सांसदहरुले संशोधन फिर्ता नलिने अडान राखेपछि सामन्य बहुमतले समेत नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेमा संशय उत्पन्न हुँदा लालबाबु नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। असन्तुष्ट सांसदहरुलाई फकाउन सरकारका मन्त्रीहरु हारगुहार लगाइ रहेका छन् भने राजपाको शीर्ष नेृत्वबाट समेत दबाब दिलाउने काम भइरहेको बुझिएको छ।

सत्तारुढ सांसदहरु नै असन्तुष्ट भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ गराउने विपक्षी दलको योजना थियो। नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ भएलगत्तै लालबाबु नेतृत्वको सरकारमाथि संकट आउनु स्वभाविक थियो। तर, आइतबारसम्म यो संकट टरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबार छलफल सकेर शनिबार प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गराउने योजना सरकारको थियो। गठबन्धन दलकै सांसदहरुले संशोधन  फिर्ता लिन नमानेपछि विपक्षी दलले ‘भोटिङ’ प्रक्रियाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने अडान लिए। नीति तथा कार्यक्रमप्रति गठबन्धनकै तीन सांसदको असन्तुष्टि तथा राजपाकै सांसद मनिष सुमन शनिबारको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि बहुमतले पारित नहुने निश्चित थियो।

तर नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ गराउने विपक्षीको योजनाबारे सुइँको पाएपछि सरकारले चलाखी गर्‍यो। र, शनिबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भयो। अपरान्ह २ बजे बोलाइएको बैठक ४ बजेसम्म बस्न सकेन। ४ बजे पुनः सूचना टासेर ५ बजे बैठक बस्ने भनियो। तर त्यो बैठक पनि बसेन र सोमबार ३ बजेसम्म स्थगित गरियो। शनिबार भोटिङ गराएर नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ भएको अवस्थामा लालबाबु नेतृत्वको सरकारमाथि नैतिक संकट आउनु निश्चित थियो।

संशोधन फिर्ता नलिने राजपा सांसदहरुको अडान

तत्कालको लागि संकट टरेपनि राजपाका असन्तुष्ट सांसदहरुले आइतबारसम्म आफूले दर्ता गराएको संशोधन फिर्ता लिएका छैनन्। गठबन्धन दलबाटै संशोधन दर्ता भएपछि राजपा अध्यक्षमण्डलका नेताहरु जनकपुरसम्म पुग्नु परेको छ। अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिलकुमार झासहित सदस्यहरु महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव, राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरु जनकपुर पुगेका छन्।

अध्यक्षमण्डलका नेताहरुले संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुलाई फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्। तर उनीहरुले यथास्थितिमा संशोधन फिर्ता लिन नसकिने जबाब फर्काएको बताइएको छ। सरकार जनतामूखीभन्दा पनि क्षेत्रमूखि भएको, नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीमूखी भएको लगायतका असन्तुष्टिहरु राख्दै आफूहरुले संशोधन दर्ता गराएको र यी कुराहरु सम्बोधन नभएसम्म कुनै हालतमा फिर्ता नलिने उनीहरुले बताएका छन्।

राजपाकी डा.रीना यादवले नीति तथा कार्यक्रमाथि १८ वटा संशोधन दर्ता गराएकी छिन्। संशोधन फिर्ता लिन दबाब आइरहेपनि जनताको सरोकारसँग सम्बन्धीत आफूले उठाएको कुरा सम्बोधन नभएसम्म फिर्ता नलिने उनले बताइन्। ‘मैले जनताले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय संशोधनमा राखेको छु,’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै डा.यादवले भनिन्,‘फिर्ता लिन दबाब आइरहेको छ। तर त्यतिकै फिर्ता लिने सकित्र।’ संशोधनबारे आधिकारीक व्यक्तिले कुरा नगरेर अन्य व्यक्तिहरु कुरा गरिरहेको भन्दै उनले उनीहरुसँग कुरा गरेर फलदायी नहुने स्पष्ट पारिन। नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीमुखी नभएर प्रदेशमुखी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसैगरी राजपाकै अर्का सांसद विक्की यादवले पनि बल सरकारको कोर्टमा रहेको भन्दै आफूहरुले उठाएको माग सम्बोधन नभएसम्म संशोधन फिर्ता नलिने बताएका छन्। संशोधन फिर्ता लिन शीर्ष नेतृत्वबाट व्यापक दबाब रहेको उनले जिकिर गर्दै सांसद यादवले भने,‘हामीले निजीगत भन्दा समग्र प्रदेशको कुरा उठाएको शीर्ष नेतृत्वलाई भनेका छौं।’

सरकारले तँपाईहरुको माग सम्बोधन नगरे के गर्नुहुन्छ भत्रे जिज्ञासामा सांसद यादवले भने,‘यो विषय अब सरकारको हातमा छ। हामीले उठाएको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिए संशोधन फिर्ता हुत्र।’ त्यसो भए भोटिङ भए विपक्षमा मत हाल्नु हुन्छ भत्रे प्रश्नको उत्तरमा ‘यो कुरा सरकारले सोच्नुपर्ने हो, तर हाम्रो कुरा समावेश नगरिए संशोधन फिर्ता लिँदैनौं,’ सांसद यादवले भने।

यता राजपाकै अर्का सांसद नेत्रविक्रम साहले पनि उस्तै अडान राखेका छन्। नेपाल समयसँग कुरा गर्दै सांसद साहले सरकारसँग कुराकानी भइरहेपनि आफूले हालेको संशोधनबारे निक्र्यौल ननिकाले कुनै हालतमा फिर्ता नलिने जिकिर गरेका छन्।

यस्तो छ प्रदेशसभाको अंकगणित

सत्तारुढ दलकै असन्तुष्ट सांसदले मतदान नगरे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ हुने विपक्षी दलको विश्लेषण छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राजपालाई सामान्य बहुमत छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपाको ३४ र कांग्रेसको १९ सांसदसहित ५३ जना सांसद छन्। सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले मतदान नगरेको अवस्थामा सरकारलाई बहुमत पु¥याउन चुनौती दखिएको छ।

सांसद फकाउँदै सरकार

नीति तथा कार्यक्रम कुनैपनि हालतमा पारित गराउन लागि परेको सरकार बिच्किएका सांसदहरुलाई फकाउन कसरत गरिरहेको छ। कतिपय मन्त्रीका साथै आवद्ध दलका नेताहरु मार्फत ती सांसदहरुलाई मनाउने काम भइरहेको स्रोतले जनायो। जनकपुर बाहिर रहेका सांसदहरुलाई सोमबार जसरीपनि भोटिङको लागि उपस्थित हुन भनिएको छ।