वीरगंज– संघिय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट प्रति असन्तुष्टी जनाएको प्रदेश २ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक, धार्मिक पर्यटन र सौर्य उर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने भएको छ।
गत आइतबार प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रममा छलफलको लागी पेश गरिएको थियो। शुक्रबारदेखि बजेटमाथी छलफल सुरु हुने छ। असार १ गते प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्ने तयारी भइरहेको बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढाउने तयारी रहेको छ।
आगामी आव ०७६/०७७ मा ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संचारकर्मीलाई जानकारी दिए।
वीरगंजदेखि जनकपुर हुँदै राजविराजसम्म अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायात सेवा, सिंचाइको स्रोतको रूपमा डिप ट्युबवेल र बोरिङ, धार्मिक पर्यटनको लागी एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकासम्म सडक निर्माणको योजना ल्याउन लागिएको छ। त्यस्तै सखडादेखि सहलेस, र बाराको गढीमाई हुँदै पर्साको रामभौरीभाठा–ठोरी सम्म पर्यटनको उपयुक्त गन्तव्यसम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नती गरिनेछ।
बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले ३ सय मेगावाटको सोलार केन्द्र पनि स्थापना गर्न लागेको छ।
अनुदान रकम कटौती गरेकोमा असन्तुष्टी
आव ०७६/०७७ को लागी संघीय सरकारले चालू आवको भन्दा करिब १२ प्रतिशत न्यून रकम प्रदेश २ को सरकारको लागी अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकोमा प्रादेशिक सरकारले विरोध जनाइसकेको छ। चालू आवको लागी १७ अर्ब अनुदानको घोषणा गरिएकोमा आगामी आवको लागी १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुदान दिने घोषणा संघीय सरकारले गरेको छ।
प्रदेश सरकारलाई ६० प्रतिशत र केन्द्र सरकारलाई ४० प्रतिशत बजेट बाँडफाँड गर्नुपर्ने संघीयताको सिद्धान्त विपरित संघीय सरकारले आफूमै बजेटको अधिकांश रकम सीमित राखेको भन्दै मन्त्री सोनलले आक्रोश व्यक्त गरे।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४