विश्व बैंकको प्रक्षेपण : आर्थिक वृद्धि ७.१, मूल्यवृद्धि ४.१ प्रतिशत

काठमाडौं - विश्‍व बैंकले सेवा र कृषि क्षेत्रमा भएको सुधारका कारण चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ।

विश्व बैंकले बिहीबार नेपालको विकासको पछिल्लो अवस्था (नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट) सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धि ७.१ र मूल्यवृद्धि ४.१ प्रतिशतमा रहने दाबी गरेको हो। यसअघि विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिद्धर ६.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो।

नेपाल सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने बताएको छ।

त्यसैगरी बैंकले पर्यटक आगमनका वृद्धि, निजी लगानीमा वृद्धि, होटल, रेस्टुरेन्ट र खुद्रा व्यवसाय फस्टाउँदा सेवा क्षेत्रमा पनि ७.५ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

तर विश्व बैंकले आगामी वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंक आगामी आर्थिक वर्षमा ६.४ र त्यसपछिका वर्षमा ६.५ आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र त्यसपछिको वर्षमा दोहोरो अंकको वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। तर सो लक्ष्यविपरीत विश्व बैंकले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। आगामी तीन वर्षमा मूल्यवृद्धि क्रमशः ६.५, ५.२ र ४.८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने पनि बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनतामा लगानी गर्ने, उत्पादकत्व र श्रमको प्रतिस्पर्धाको लागि लगानी गर्ने हो भने नेपाल मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुनको लागि मद्दत गर्नेछ।’

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिसँग सहमत भएको बताउँदै सरकारले व्यापारघाटा कम यस वर्षको बजेटमार्फत आरामदायी सामग्रीको आयात कम गर्न भन्सार कर बढाइएको, निर्यातजन्य सामग्रीमा केही सहुलियतको व्यवस्था गरेको, लगानीमैत्री वातावरण तयार पारेको लगायतका काम गरेको दाबी गरे।

उनले विश्व बैंकले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताउँदै यसका लागि सकारात्मक सहयोग गर्न पनि विश्‍व बैंकलाई आग्रह गरे। निर्यातमा कमी, प्रतिस्पर्धा विहीन बजार, श्रममा महिलाको सहभागिताको कमी नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोर पक्ष भएको बताउँदै विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टिमरले संघीयता, विस्तार भइरहेको डिजिटल टेक्नोलोजी र विस्तारित विश्व अर्थतन्त्र नेपालका लागि अवसर भएको जानकारी दिए।

विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थविद् डा.केनो इज्मेनरीले उच्च स्तरको वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा बढाउन नेपालले जनतामा लगानी गर्नुपर्ने बताइन्। ‘जनतामा लगानी गर्ने हो भने सेवाको पहुँचमा असमानता कम हुन्छ। गुणस्तरमा सुधार हुन्छ र परिवारका आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुन्छ’, उनले भनिन्।

त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेले अन्तरमन्त्रालय समन्वयन आवश्‍यक रहेको औंल्याउँदै आफू आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा समन्वयनका लागि उपाय अपनाएको बताए।